नेपालको सबैभन्दा पुरानो (१२५ वर्ष) सञ्चार संस्थान ‘गोरखापत्र संस्थान’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएको छ। महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कोषमा आबद्ध हुने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार बिहीबार संस्थान र कोषबिच समझदारी बनेको महाप्रबन्धक ऐरीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा गोरखापत्र संस्थान र सामाजिक सुरक्षा कोषबिच समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको छ।
समझदारी पत्रमा संस्थानका महाप्रबन्धक ऐरी र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
महाप्रबन्धक ऐरीले संस्थानको दिगो संस्थागत विकास र कर्मचारीको भविष्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने निर्णय गरिएको बताए। संस्थानका अनुसार, यो निर्णय लागू भएपछि अस्थायी प्रकृतिमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारी गरी कम्तीमा १५४ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सुरक्षा सुविधाको लाभ पाउनेछन्। यसले संस्थानभित्र कार्यरत जनशक्तिको सुरक्षा, मर्यादा र दीर्घकालीन पेसागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहजीकरणमा यस विषयलाई अघि बढाइएको हो।
यो समझदारीसँगै सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसारको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसबाट गोरखापत्र संस्थान अबदेखि औपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश हुने र कर्मचारीको योगदानको आधारमा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुविधा, दीर्घकालीन पेन्सन, दुर्घटना सुरक्षा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था मिल्ने छ।
सरकारले सबै सार्वजनिक तथा निजी संस्थालाई उत्पादनमूलक र समतामूलक श्रम–सम्बन्ध निर्माणका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सहभागी हुन निरन्तर प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८२ २०:१३ बिहीबार