जेनजी आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गर्न सक्यो, तर शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट नभएको जेनजी युवाको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाको पारदर्शिता, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायको सुधार, न्यायिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन्। जेनजी आन्दोलनपछि राज्य सञ्चालनको शैलीमा परिवर्तन आउने र नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अपेक्षा पनि बढ्यो, तर जाजरकोट, बाजुरा र बाँकेका नागरिकले सुधार काठमाडौं र केही सीमित क्षेत्रमा मात्र देखिएको, मोफसल र विकट क्षेत्रमा पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
जेनजीको बलमा बनेको नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न सकेको छ वा छैन? प्रस्तुत छ, नागरिककर्मीले मुख्य सहरहरू इटहरी, वीरगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज र वीरेन्द्रनगरका युवा तथा नवयुवासँग गरेको कुराकानी :
युवाकेन्द्रित अवसर स्वदेशमै सिर्जना गर्नुपर्छ
निखिल महतो
एक वर्षअघि सडकमा देखिएको युवा असन्तुष्टिले नेपालको सत्ता समीकरण बदल्यो। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको बालेन सरकारले अब युवाहरूको मर्मअनुसार देशमा बन्द रहेका र विगतमा राम्रोसँग सञ्चालन भएका कलकारखाना पुन: सञ्चालन गर्न थप काम गर्नुपर्छ। अब हाम्रो पुस्ताका अगाडि अझ कठिन जिम्मेवारी छ— सत्ता बदल्ने आन्दोलनलाई शासन बदल्ने अभियानमा कसरी रूपान्तरण गर्ने? बालेन सरकारले विगतको सरकार झैं भ्रष्टाचार गर्न सकेको छैन, यसलाई नै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा म लिन्छु। युवा जनशक्तिको दक्षता र विज्ञतालाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन। हामीलाई स्वदेशमै परिवारसँग बसेर आफ्नो उज्ज्वल भविष्य बनाउन सक्ने वातावरण निर्माण होस्।
छोरीहरू सुरक्षित बाँच्न सक्ने देश बनोस्
शमा तबुस्सुम
बालेन नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पाँच महिनामा केही उपलब्धिमूलक काम गरेको भए पनि युवाका लागि पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताका लागि सरकारले राहत र उद्धारमा सराहनीय काम गरेको छ। अब युवाहरूको उज्ज्वल भविष्य स्वदेशमै सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकारले यसैगरी काम गरोस्। अर्को कुरा, देशमा हामी छोरीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन सकोस्। बाढीले भत्काएका पुल र सडक बनाउने काम गरिरहँदा गरिमा चौधरीको विषयलाई नबिर्सियोस्। गरिमाले न्याय पाओस्।
जेनजीको मर्मअनुसार काम हुन बाँकी छ
सृष्टि थापा
गत भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन अझै ताजै छ। जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले आन्दोलनको उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेन। अब राज्यले दक्ष र सक्षम युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षालाई सिप र व्यवसायसँग जोडेर पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार र राज्यका अन्य भौतिक संरचनामा भएको आगजनी उचित थिएन। अब त्यस्तो क्षति हुने आन्दोलन नहोस्।
देशले दिगो विकास गर्नुपर्छ
सम्पूर्णराज थापा
बालेन सरकारको नेतृत्वमा देशले कोल्टे फेर्ने विश्वास युवा पुस्तामा मात्र नभई सम्पूर्ण देशवासीमा छ। पुराना नेताहरूले लामो समयसम्म देशको दिगो विकासका पक्षमा सोचेनन्। अबको सरकारले देशलाई दिगो विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो बनाउनुपर्छ। देशमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासका लागि सम्बन्धित पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। पाठ्यक्रम सुधार गर्दै शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ।
भ्रष्टाचार अन्त्य भए देशमा सुशासन कायम हुन्छ
प्राशिका पाण्डे
जेनजी आन्दोलनमा साथीहरूलाई जाऔं भन्दा भीडभाड, डर र त्रासका कारण सहभागी हुन मानेनन्। तर आन्दोलनप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ मेरो एउटै माग छ—देश भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ। युवाहरूले स्वदेशमै शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर पाउने वातावरण बन्नुपर्छ। सरकारले अब शिक्षित बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। स्नातक तहसम्म स्वदेशमै बसेर कमाउँदै पढ्न सकिने उच्च शिक्षा नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन सके मात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।
जेनजी कार्ड नबन्दा उपचार पाइनँ
अनिश सापकोटा
जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष हुँदा पनि मेरो जेनजी कार्ड बनेन। जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्दा मेरो गालामा लागेर गालादेखि नाकसम्मका हड्डी भाँचिए। चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भनेको छ, तर जेनजी कार्ड अभावमा उपचार गर्न पाएको छैन, राहत पनि पाएको छैन। जेनजी कार्डका लागि नागरिकता चाहिन्छ भन्छ, तर मेरो नागरिकता छैन। नागरिकता बनाउन वडाले सिफारिस दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुबा लिएर आइज भन्छ। मेरो बुबा छैन भन्दा नागरिकता बनाइदिँदैन। पहिलेको तुलनामा अहिलेको सरकारले केही छिटो र राम्रो काम गरेको छ। पावर मिस युज गरेजस्तो लाग्दैन। भ्रष्टाचार रोकिएको महसुस गरेको छु। प्रशासनिक सेवा चुस्त बन्दै गएको छ।
काम हुनुपर्छ, तर हिंसा र आगजनी स्वीकार्य छैन
रोशनी विक, जाजरकोट
सरकारबाट काम हुनुपर्ने हो। काम नहुँदा नागरिकले दु:ख पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। जाजरकोटमा पनि विभिन्न समस्या छन्। केही ठाउँमा मानिसको ज्यान गएको छ। तर मानिस किन मरे, त्यसको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ। घटनापछि दोषारोपण गर्नेभन्दा पनि त्यसको कारण पहिचान गरेर आगामी दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन।
आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुनु हुँदैनथ्यो। सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको सम्पत्ति हो। असन्तुष्टि राख्ने र सरकारसँग प्रश्न गर्ने अधिकार सबैलाई छ, तर त्यसका नाममा आगजनी र तोडफोड गर्ने काम स्वीकार्य हुँदैन। सरकारले नागरिकका समस्या सुन्ने, समयमा काम गर्ने र जवाफदेही बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै कानुनी र शान्तिपूर्ण बाटोबाट सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ।
सुधार देखिए पनि सरकार पुरानै लयमा फर्किंदै छ
मनीषा विक, जाजरकोट
सरकार गठन हुँदा सुरुका एकदुई हप्तामा सुशासन, अनुशासन, पारदर्शिता र सरकारी काममा मितव्ययिता देखिएको थियो। त्यसले नागरिकमा पनि केही आशा जगाएको थियो, तर अहिले विस्तारै सरकार पुरानै लयमा फर्कन थालेको अनुभूति भइरहेको छ। सरकारी कामकाजमा केही सुधार भएका छन्, तर ती सुधार पर्याप्त छैनन्। जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्। त्यसैले सुधार देखाउनेभन्दा पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने आवश्यकता छ। सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, अनावश्यक खर्च र पहुँचका आधारमा हुने काम रोकिनुपर्छ। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ। पारदर्शिता कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। सरकारले जनताको गुनासो सुन्ने र त्यसको समाधान गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सके सुशासनको अनुभूति बढ्ने छ। अहिलेको आवश्यकता पुरानो कार्यशैली दोहोरिन नदिनु र नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्नु हो।
बाजुरेलीलाई दु:खै छ
हिमाल सार्की, बाजुरा
बाजुराका नागरिक अहिले पनि धेरै दु:ख पाइरहेका छन्। राज्यले दिने आधारभूत सुविधा सबै ठाउँमा समानरूपमा पुग्न सकेको छैन। सडकको अवस्था कमजोर छ र धेरै ठाउँ अझै विकट छन्। बर्खामा बाढी र पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदा मानिसहरू आफ्नै घर जानसमेत नसक्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विकासका ठूला कुरा गर्नुभन्दा पहिले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारजस्ता सुविधा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको अधिकार हुन्। बाढीपहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार र राहत पनि तत्काल पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। राजधानी र सुगम क्षेत्रमा विकासका काम भइरहँदा बाजुराजस्ता विकट ठाउँलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सरकार परिवर्तन हुँदैमा नागरिकको दु:ख परिवर्तन हुँदैन। जुन सरकार आए पनि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
सरकार फेरिए पनि विकटको अवस्था फेरिएन
राजन सार्की, बाजुरा
सरकार वा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा मात्र बाजुराजस्ता विकट क्षेत्रको विकास हुँदैन। यहाँका नागरिकले वर्षौंदेखि दु:ख पाइरहेका छन्। सडकको समस्या अझै उस्तै छ। बाढीपहिरोका कारण कतिपय ठाउँमा आवतजावत बन्द हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विकासका योजना कागजमा बनाउनेभन्दा त्यसको प्रभाव जमिनमा देखिनुपर्छ। सरकार फेरिए पनि यदि नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन।
दुर्गम क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा गुणस्तर र दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्छ। वर्षायाममा सडक बन्द हुने समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक मार्ग र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा पनि गाउँमै पुग्नुपर्छ। राजधानी वा ठूला सहरमा मात्र परिवर्तन देखाएर देश विकास भएको मान्न सकिँदैन। राज्यले दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्न सके मात्र वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ। सरकारको सफलता भाषणमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।
भ्रष्टाचार र विकृति घटाउनसुरु भएको छ
मनीष सार्की/बाँके
देशमा भ्रष्टाचार र विकृति धेरै बढेको थियो। अहिले त्यसलाई सुधार गर्ने चरण सुरु भएजस्तो देखिन्छ। विगतमा सरकारी कामकाजमा विभिन्न प्रकारका विकृति देखिन्थे। पहुँच र सम्बन्धका आधारमा काम हुने, सेवाग्राहीले दु:ख पाउने तथा भ्रष्टाचारका गुनासा आउने अवस्था थियो। अहिले केही क्षेत्रमा त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ, तर सुधारको प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन कडा भएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्ति र कर्मचारी सबैले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारी सेवा पाउने नागरिकबिच कुनै विभेद हुनु हुँदैन। सबैले आफ्नो अधिकार निष्पक्ष रूपमा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अहिले देखिएको सुधारलाई निरन्तरता दिँदै भ्रष्टाचार, विकृति र बेथितिविरुद्ध कडारूपमा अघि बढ्न सके नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्नेछ।
निष्पक्षतामा परिवर्तन देखिएको छ
प्रवीण बुढा/बाँके
अहिले केही परिवर्तन भएको देखिन्छ। विकासका काम पनि केही गतिशील भएका छन् र विगतमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ। कानुनी राज्यको अवधारणा बलियो बनाउन कठोर नीति आवश्यक हुन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। विगतमा कर्मचारीलगायत विभिन्न तहमा घुस खाने, आफन्त र पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने तथा सेवाग्राहीबिच विभेद गर्ने प्रवृत्ति थियो। अहिले त्यस्ता गतिविधिमा केही कमी आएको अनुभूति हुन्छ।
नागरिकले पाउने सेवा र अवसरमा भेद्भाव नगरी निष्पक्षता कायम गर्न खोजिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए। उनीहरूको बलिदानलाई सम्झनलायक काममार्फत सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो आन्दोलन नभएको भए देशमा अहिले देखिएको परिवर्तन यति छिटो आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो भन्न सकिँदैन। त्यसैले आन्दोलनबाट उठेका मागलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र कानुनी राज्यलाई व्यवहारमा बलियो बनाउनुपर्छ।
मोफसलमा विकास पुगेन
अञ्जना भण्डारी/बाँके
अहिले भइरहेको परिवर्तनप्रति सबै नागरिक सन्तुष्ट छन् भन्ने अवस्था छैन। काठमाडौंकेन्द्रित गतिविधि र परिवर्तन धेरै देखिए पनि मोफसलका नागरिकले त्यसको अनुभूति पर्याप्त गर्न सकेका छैनन्। सरकार वा नेतृत्वले निर्देशन दिने गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। काठमाडौंमा देखिएको परिवर्तन गाउँ र जिल्लाका नागरिकको जीवनमा पनि पुग्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सेवा प्रवाहका समस्या अझै छन्।
नेतृत्व परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यशैली पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। नागरिकले सरकारबाट निर्देशन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। नीति राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। मोफसलका नागरिकलाई पनि समान प्राथमिकता दिएर विकास र सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ। देशको परिवर्तन राजधानीमा मात्र सीमित भयो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले सरकारको ध्यान काठमाडौं बाहिरका नागरिकका समस्या र आवश्यकतातर्फ पनि उत्तिकै केन्द्रित हुनुपर्छ।
भ्रष्टाचार हटाउन सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको छ
विनिसा खनाल, इटहरी–४
जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रवेश बढेको छ। उनीहरू देशको विकामा जुट्न थालेका छन्। परम्परागत राजनीतिक घेराबाट माथि उठेर भ्रष्टाचार, सुशासन तथा बरोजगारी अन्त्य गर्न जुटेका छन्। देशमा कुरीति, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार हटाउन जेनजी आन्दोलनपछि सकारात्मक परिवर्तन हुँदै आएको छ।
भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ
रोशन भण्डारी, इटहरी– १८
जेनजी आन्दोलनका क्रममा महत्वपूर्ण धरोहर जले। यसले देशलाई ठूलै घाटा भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका मन्त्री एक्सन ओरेन्टेड नै छन्। अरू पनि केही काम भएका छन्। घुस लिने र दिने क्रम चलिरहेकै छ। प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी नीति ल्याएर यसलाई रोक्नुपर्छ।
आम नागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्छ
रुबी बजगाईं, इटहरी– १२
जेनजी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री मात्र परिवर्तन भएको महसुस भएको छ। किनकि जुन ढंगले आन्दोलन भयो, सबैले ठूलै परिवर्तनको आशा गरेका थिए, तर त्यस्तो देखिएको छैन। देशमा तीन तहको सरकार छ, तीनै तहको सरकारले आम नागरिकका हितमा कार्य गर्नुपर्छ, तब मात्र उपलब्धि प्राप्त हुन्छ।
सरकारी कार्यालयमा सुधार भएको छ
मोहन अधिकारी, इटहरी
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गरेको काम हेर्दा उपलब्धिमूलक देखिन्छ। किनभने सरकारी कार्यालयमा जाँदा विगतको तुलनामा सुधार भएको पाइन्छ। सरकारी कार्यालयमा तदारुकताका साथ काम हुने गर्छ। बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न दोषीलाई सरकारले खोजी गर्न सक्रियता देखाएको छ। दोषी पक्राउ गर्न पनि सफल भएको छ।
सरकारसँग आशावादी हुने ठाउँ छ
अनुजा थापा, धनकुटा, पाख्रिबास– ८
जेनजी आन्दोलनले नयाँ सरकार गठन गरेको छ। नयाँ सरकारले विकास निर्माणसँगै नयाँ नयाँ नीति नियम ल्याउने आशा छ। यसो गरेका खण्डमा पक्कै पनि उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। अहिले एक वर्षको अवधि हेर्दा ठिकै मान्न सकिन्छ। जेनजी पुस्ताले बलिदान गरेको विषयलाई मध्यनजरमा राखेर सरकारले नयाँनयाँ काम गर्नुपर्छ। आन्दोलनले जुनजुन उद्देश्य राखिएको थियो, ती सबै काम पूरा गुर्नपर्छ अनि मात्र आन्दोलनमा सहिद भएकाको सपना साकार हुनेछ।
राजस्व असुलीमै केन्द्रित भयो सरकार
सुरजकुमार ओझा
वीरगन्ज महानगरपालिका– १०
जेनजी विद्रोहका कारण बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। वर्तमान सरकार जनतालाई सेवासुविधा दिनुको साटो राजस्व असुलीमै केन्द्रित भएको छ। राजस्व असुलीमै केन्द्रित बन्दा वीरगन्जमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ।
सरकार काम कम र प्रचार धेरै गरिरहेको छ
साहिल खान
वीरगन्ज महानगरपालिका– २
विगतका सरकारले यसभन्दा राम्रोे कम गरे पनि प्रचारबाजी गरेका थिएनन्।
वीरगन्जका जनताले यसअघि कहिल्यै पनि एक सय ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी किनेका थिएनन् तर अहिले किन्नुपरेको छ। एक वर्ष पहिला एउटा हरियो नारिवल एक सय ३० रुपैयाँमा वीरगन्जमा बिक्री हँुदै आएको थियो। भन्सार शुल्क वृद्धि गरिएपछि प्रतिगोटा एक सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ।
काम गरेको आभास भएको छ
विवेककुमार
वीरगन्ज महानगरपालिका– १६
बालेन सरकारले राम्रो काम गरेको अभास भएको छ। भारतबाट अवैध रूपमा सामान भिœयाउने गतिविधिमा कमी आएको छ। सरकारी कार्यालयहरूका कर्मचारी सतर्क भएका छन्। उनीहरूले डराएर काम गरिरहेका छन्। यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ।
वीरगन्ज सडक चौडा बन्न लागेकोमा खुसी छु
भुनेष प्रसाद राय
पर्सागढी गाउँपालिका– ७
बालेन्द्र सरकारले वीरगन्जको मुख्य सडक फराकिलो बनाउन सडकछेउका घर भत्काइदिएको छ। मुख्य सडक साँघुरो रहेकाले सधैं सवारी जाम हुने गरेको थियो। कुनै नेताको प्रभावमा नपरी सरकारले सडक विस्तार गर्ने आँट गर्यो। यसमा म खुसी छु।
मलखादको मूल्य दोब्बर बढ्यो
५. प्रशुराम साह
विन्दवासनी गाउँपालिका– ३
यो सरकारले किसानका लागि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। आवश्यकताअनुसार मलखाद दिन सकेको छैन भने भारतबाट ल्याउँदा सीमा सुरक्षाकर्मीले रोक्छ। भारतबाट मल ल्याउँदा सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेकाले गत वर्षको तुल्नामा यस वर्ष दोब्बरले मलको मूल्य वृद्धि भएको छ। गत वर्ष प्रतिबोरा हजारदेखि ११ सय रुपैयाँमा पाइने युरिया मल अहिले दुई हजारदेखि २२ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ।
भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन सकेन
रविभूषण मिश्र
पर्सागढी गाउँपालिका– ५
नेपाली जनताले गरेको आशा र भरोसाअनुसार सरकारले काम गरेको देखिएन। एक वर्षअघि भएको जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले गाउँगाउँबाट भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने विश्वास गरिएको थियो, तर त्यस्तो गरेको देखिएन। अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा सरकारी बजेटमा अनियमितता गर्ने र आपसमा झगडा हुने कार्य हुँदै आएको छ। झगडा गराउने जनप्रतिनिधिकै कुरालाई प्रहरी प्रशासनले पत्याएर काम गरिरहेकाले पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
जेनजीका कुरा पनि सुनिरहेको छ
आयुष यादव
वीरगन्ज महानगरपालिका– ६
जेनजी विद्रोहको बलमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले युवाको मनोबल बढाएको छ। सरकारी कार्यालयबाट सेवाग्राहीसँग लिने गरिएको घुस रकममा नियन्त्रण आएको छ। प्रहरी, प्रशासनले जेनजीका पनि कुरा सुनिरहेको छ।
सीमानाका सुरक्षाकर्मीले दु:ख दिन थाले
वासुदेव साह,
कलैया उपमहानगरपालिका– २५
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले युवालाई रोजगारी दिने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल बन्दै आएको छ। भारतसँग रहेको रोटीबेटी सम्बन्धलाई सीमानाकामा कडाइ गरेर बिगार्न खोजेको छ। भारतबाट कोसेली लिएर आउँदासमेत नाकाका सुरक्षाकर्मीले दु:ख दिने गरेको छ। सीमानाकामा बसोबास गर्ने सबै तस्कर हुन् भन्ने चस्माले हेर्नु राम्रो होइन। यसले बालेन सरकारप्रति जनमानसमा धेरै आक्रोश बढेको छ।
नागरिकको विश्वास जिते सरकार बलियो हुन्छ
नवराज सिंह, सुर्खेत
युवाको आवाज राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ। राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूले नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। तर आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा सुधार र राजनीतिक जवाफदेहिताका प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन्। नयाँ सरकारका लागि चुनौती केवल सरकार चलाउनु होइन, जनताले खोजेको नयाँ राजनीतिक संस्कार व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु हो। नयाँ सरकारले अब नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ। प्रत्येक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। यति गर्न सके सरकारप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।
सरकार आन्दोलनअनुसार चलेन भन्नु हुँदैन
निराजन अधिकारी, सुर्खेत
एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालभर एउटा पुस्ता प्रश्न लिएर उत्रिएको थियो। आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा केही प्रश्न उही ठाउँमा आइपुगेका छन्, जुन परिवर्तनका लागि युवा सडकमा उत्रिएका थिए। त्यो परिवर्तन कति पूरा भयो र आन्दोलनबाट बनेको राजनीतिक वातावरणपछि आएको नयाँ सरकार आन्दोलनको गतिअनुसार हिँडिरहेको छ कि पुरानै शैलीमा फर्किंदै छ? एक वर्षपछि हेर्दा यसको मूल्यांकन पूर्ण सफल वा पूर्ण असफल भनेर गर्न मिल्दैन। सरकार आन्दोलनअनुसार चलेन भन्नु हुँदैन।
आन्दोलनका मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन्
कमल परियार, सुर्खेत
जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। जेनजी पुस्ताको मुख्य अपेक्षा थियो– देशमा अब पुरानै ढर्राको राजनीति नहोस्। नेताहरूले चुनावका बेला मात्र जनतालाई सम्झिने होइन, सधैं जनताप्रति उत्तरदायी बनून्। सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् र युवाले आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर पाऊन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा सुधार होस्। आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भयो। स्वाभाविक रूपमा, यसबाट जनतामा ठूलो आशा र उत्साह पैदा भयो। धेरैले सोचेका थिए– अब आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन्। नयाँ सरकारले पुरानो कार्यशैली तोड्दै छिटो निर्णय गर्नेछ र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन्। तर सरकारको काम गर्ने शैली हेर्दा ती अपेक्षा पूरा भएको देखिँदैन।
सरकार जेनजीकै बाटोमा हिँड्दै छ
निरोज विक, सुर्खेत
निर्वाचनपछि बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक परिणामका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। सरकारले सुरुदेखि नै प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्य सञ्चालनमा नयाँ शैलीको घोषणा गरेको छ। मेरो विचारमा, सरकार जेनजी आन्दोलनको दिशातर्फ हिँड्न खोजेको देखिन्छ, तर आन्दोलनले अपेक्षा गरेको गतिमा भने अझै हिँड्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही कदम र प्रशासनिक सुधार सकारात्मक संकेत हुन्। प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट सहज सेवा पाउनु, नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता कायम हुनु, पीडितले न्याय पाउनु र सत्तामा पुगेकाहरू पनि जवाफदेही हुनु नै यसको वास्तविक परीक्षा हो।
प्रस्तुति : रुबी रौनियार/काठमाडौं, गणेश विशु/बाँके, उपेन्द्र यादव/वीरगन्ज, सन्देश श्रेष्ठ/पोखरा, नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८३ १३:३५ मंगलबार