जेन-जी आन्दोलनको प्रभाव निजामती कर्मचारीहरूमा पनि पुगेको छ। निजामती सेवामा संलग्न जेन-जी कर्मचारीहरूले मंगलबार छुट्टै समूह खोल्ने भएका छन्।
जेन-जी समूहका कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार तथा गृहसचिवलगायत उच्च कर्मचारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। ती व्यक्तिहरूले यसअघि राजनीतिक नेतृत्वको मतियारका रूपमा काम गरेको बताउँदै जेन-जी कर्मचारी समूहले भनेको छ, ‘अब यिनीहरूबाट प्रशासन क्षेत्रमा रूपान्तरण सम्भव छैन।’
विभिन्न दलसँग निकट कर्मचारी संघ–संगठनसँग आबद्ध पदाधिकारीहरूको व्यवहार र उनीहरूको रवैयादेखि दिक्क भएका ती कर्मचारीहरू मंगलबार सिंहदरबार अगाडि सडक विभागको कार्यालय परिसरमा भेला हुने भएका छन्। भेलाको अगुवाइ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेलगायत करिब एक दर्जन कर्मचारीले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार करिब पाँच सय अन्य कर्मचारी सुरुमै उनीहरूसँग सम्पर्कमा छन्। संगठन नै घोषणा भएपछि ठुलो संख्यामा निजामती कर्मचारीहरू त्यस संगठनमा आबद्ध हुने उनीहरूको भनाइ छ।
‘निजामती, सार्वजनिक संस्थानलगायत सबै सरकारी निकायमा पार्टीनिकट संघ, संगठन हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ भेलाका लागि अगुवाइ गरिरहेका घिमिरेले भने, ‘यही उद्देश्यबाट हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले हामीले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान सुरु गरेका हौँ।’ उनका अनुसार नयाँ संगठनको नाम मंगलबार घोषणा हुनेछ। ‘हामीसँग सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यो सबै जेन-जी आन्दोलनको प्रभावमा भएको हो,’ उनले भने। जेन-जी आन्दोलनको जगमा रहेर नयाँ संगठन खोल्न लागेको घिमिरेको भनाइ छ।
यस अभियानका अगुवाइ गरिरहेका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ को नामबाट ६ बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। आफूहरूको आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहाली रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उक्त अभियानको नामबाट सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे धारणाको पहिलो नम्बरमा मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कर्मचारीलगायतका सबै राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित काम गर्न तत्काल वातावरण बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा–बढुवालगायत वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगतिको जडका रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचका कारण हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानुनहरू तत्काल जारी गर्न उनीहरूले माग राखेका छन्। जेन-जी कर्मचारी समूहले अघि सारेको छैटौं बुँदामा सबै कर्मचारीलाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानमा साथ दिन आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८२ ०७:०३ मंगलबार