अब खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल दिनुपर्ने भएको छ। बिक्रेताले बाढीपहिरोगायत कारणले सडक अवरुद्ध हुँदा एलपी ग्यास ढुवानीमा समस्या भएको देखाउँदै उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिएको गुनासो बढेको छ।
यस्तो गुनासो बढेसँगै निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागले सम्बन्धित सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै डिलर तथा बिक्रेतामार्फत ग्यास बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा उपभोक्तालाई भ्याट बिल दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। निर्देशन पालना नगर्ने कडा कारबाहीको भागिदार हुने निगमको चेतावनी छ।
विभागका निर्देशक इन्जिनियर विनितमणि उपाध्यायले उपभोक्तालाई ग्यास बेच्दा अनिवार्य भ्याट बिल दिन उद्योगहरूलाई निर्देश गरिएको जानकारी दिए। उनले ग्यास बिक्रीपछि बिलबिजक जारी नगरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएका कारण अनिवार्य भ्याट बिल दिन उद्योगहरूलाई निर्देशन गरिएको बताए।
निगमले यसअघि पनि ग्यास बिक्री वितरणमा अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्न सम्बन्धित उद्योगी तथा बिक्रेता संघसंस्थालाई पत्राचार गरिए पनि बेवास्ता गरेकाले कार्यान्वयनका लागि फेरि निर्देशन दिनुपरेको जनाएको छ। यसअघि २०८१ साउन ३० गते र माघ १० गते पनि यसै विषयमा निगमले पत्राचार गरेको थियो।
हाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डरको मूल्य दुई हजार ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। ग्यास अभावका बेला केही बिक्रेताले प्रतिसिलिण्डर २ हजार ७ सय देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिएको र बिल पनि नदिएको गुनासो उपभोक्ताको छ। यसैकारण उपभोक्तालाई भ्याट बिल अनिवार्य दिन पुनः निर्देशन जारी गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ।
ग्यास बिक्रीमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा कारोबार अभिलेख व्यवस्थित राख्न, बिक्री विवरण यकिन गर्न र बिक्रेता तथा वितरकको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा निगमको छ।
बिलबिजकले उपभोक्तालाई आफूले खरिद गरेको ग्यासको मूल्य र कारोबारको प्रमाण सुरक्षित राख्नसमेत मद्दत गर्छ। निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई डिलर तथा बिक्रेताको गतिविधि नियन्त्रण र नियमन गर्दै निर्देशन कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको छ।
उपभोक्ता हितमा जोड
खाना पकाउने ग्यास दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले यसको बिक्रीवितरणमा पारदर्शिता कायम हुनु आवश्यक छ। ग्यास खरिद गर्दा बिल उपलब्ध भएमा उपभोक्ताले आफूले गरेको कारोबारको प्रमाण राख्न सक्छन्। मूल्य, बिक्री विवरण तथा अन्य कारोबारसम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा बिल उपयोगी प्रमाण बन्न सक्छ।
बिलबिजक जारी गर्ने व्यवस्थाले बजारमा हुन सक्ने अनियमितता, उपभोक्ता ठगी तथा कालोबजारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुग्छ। तर निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ ११:५१ बुधबार