फ्रान्सको रमणीय सहर इभियोनलेबामा मंगलबारदेखि विश्वका सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी–७) को शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ।
तीनदिने सम्मेलनका प्रमुख अजेन्डा अमेरिका–इरान सम्झौता, युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको सुरक्षा अवस्था, विश्व ऊर्जा आपूर्तिलगायत छन्।
जी–७ मा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान छन्। युरोपेली संघको प्रतिनिधित्व गर्दै युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भान डर लेयन पनि सम्मेलनमा सहभागी छन्।
सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय अमेरिका र इरानबिच हालै सम्पन्न युद्धविरामसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता बनेको छ। अमेरिकी र इरानी सेनाबिचको तनाव गत फ्रेबुअरिमा युद्धमा परिणत भएपछि पश्चिम एसिया अशान्त छ।
अहिले दुवै देशबिच युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित समझदारीपत्र तयार भएको छ, जसले युद्धविरामलाई दीर्घकालीन बनाउने र विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सम्मेलनका क्रममा कतारका अमिरसँगको द्विपक्षीय भेटपछि इरानसँगको वार्ताको आगामी चरण पहिलेभन्दा सहज हुने दाबी गरेका छन्।
पत्रकारसँग उनले अमेरिकाले इरानमा कुनै आर्थिक लगानी नगर्ने स्पष्ट पार्दै तेहरानलाई अमेरिकी धन उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा निराधार रहेको बताए।
ट्रम्पले पश्चिम एसियाको अर्को जटिल विषय इजरायल–लेबनान तनावबारे पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई लेबनानप्रति ‘अझ जिम्मेवार’ हुन आग्रह गर्दै लामो समयदेखि जारी सैन्य कारबाहीले अत्यधिक मानवीय क्षति निम्त्याएको बताए। उनका अनुसार क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि युद्धको विस्तार रोक्नु आवश्यक छ।
शिखर सम्मेलनमा युक्रेन युद्ध पनि प्रमुख अजेन्डामध्ये एक बनेको छ। ट्रम्पले सम्मेलनका क्रममा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
उनले रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा सहमत हुन आग्रह गर्दै कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए। जी–७ का सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग जारी राख्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेका छन्।
ऊर्जा सुरक्षाको विषय पनि सम्मेलनको केन्द्रीय छलफल बनेको छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंनसँगको भेटमा ट्रम्पले हर्मुज जलमार्ग यथाशीघ्र पुनः खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
म्याक्रोंनले युरोपेली देशहरू उक्त समुद्री मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे सैनिक तैनाथ गर्नसमेत तयार रहेको बताएका छन्। इन्धन तथा ग्यासको ठुलो परिणाम यही जलमार्ग भएर निर्यात हुने भएकाले यसको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा संकट उत्पन्न हुन सक्छ।
गत वर्ष क्यानडामा भएको जी–७ सम्मेलनमा इजरायल–इरान तनाव चुलिएपछि निर्धारित समयभन्दा अघि नै ट्रम्प बाहिरिएका थिए। त्यसको केही दिनपछि अमेरिकी सेनाले इरानका तीन आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरेको थियो। यसपटक भने युद्धविराम र कूटनीतिक समाधानको प्रयासले सम्मेलनमा अपेक्षाकृत सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुने देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार फ्रान्समा सुरु भएको जी–७ शिखर सम्मेलनले केवल सदस्य राष्ट्रहरूको साझा धारणा मात्र तय गर्ने छैन, पश्चिम एसिया, युक्रेन र विश्व ऊर्जा बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रकाशित: २ असार २०८३ २१:११ मंगलबार