नेपालमा खाना पकाउने भान्साको प्रविधि बदलिन थालेको संकेत आयातको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। एलपी ग्यासको आपूर्ति संकट, विद्युत् उपलब्धतामा आएको सुधार र विद्युतीय उपकरणको पहुँच बढेसँगै नेपाली उपभोक्ताको रोजाइ बिस्तारै ग्यासबाट बिजुलीतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड स्टोभ र राइस कुकरको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा यी तीन प्रकारका उपकरण मात्रै करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका आयात भएका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यही समूहका उपकरणको आयात मूल्य करिब ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो। अर्थात् दुई वर्षको सुरुआती दुई महिनालाई तुलना गर्दा आयात मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको देखिन्छ।
इन्डक्सन चुलोको आयात मात्रै हेर्दा चालु आवको साउन–भदौमा ४ करोड ३७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरका १९ हजार ५०० थान भित्रिएका छन्। गत आवको सोही अवधिमा २ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँका ११ हजार ६०० थान आयात भएका थिए। परिमाणका आधारमा करिब ६८ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा करिब ७० प्रतिशत वृद्धि भएको हो।
राइस कुकरको आयातमा पनि उस्तै उकालो देखिएको छ। गत आवको पहिलो दुई महिनामा ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँका ४७ हजार ४०० थान राइस कुकर आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँका ७३ हजार थान भित्रिएका छन्। परिमाण करिब ५४ प्रतिशत र मूल्य करिब ८० प्रतिशत बढेको छ।
तर सबैभन्दा तीव्र वृद्धि इन्फ्रारेड स्टोभमा देखिएको छ। गत आवको साउन–भदौमा २ करोड ४६ लाख रुपैयाँका १३ हजार ५०० थान इन्फ्रारेड स्टोभ आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँका ४१ हजारभन्दा बढी थान आयात भएका छन्। यस हिसाबले यसको आयात परिमाण तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ भने मूल्य करिब साढे तीन गुणा पुगेको छ।
ग्यासको लाइनबाट विद्युतीय चुलोतर्फ
विद्युतीय चुलोको बढ्दो आयातलाई पछिल्लो एलपी ग्यास संकटबाट अलग गरेर हेर्न गाह्रो हुन्छ। गत फागुनमा पश्चिम एसियाको द्वन्द्व चर्किएपछि नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा दबाब परेको थियो। नेपाल आयल निगमले ९ फागुन २०८२ देखि १४.२ किलोको सिलिन्डरमा आधा अर्थात् ७.१ किलो मात्र ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। आपूर्ति सहज भएपछि ३१ असारदेखि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री पुनः सुरु गरिए पनि त्यसपछि पनि बजारमा अभाव र वितरणसम्बन्धी समस्या देखिएको थियो।
ग्यास संकटकै बीच विद्युतीय चुलोको माग तीव्र भएको अघिल्लो आवको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामा नेपालमा १ लाख ४७ हजार ८६४ थान विद्युतीय चुलो आयात भएको थियो। त्यसमध्ये १ लाख ४ हजार ७१७ थान इन्डक्सन र ४२ हजार २१८ थान इन्फ्रारेड चुलो थिए। यी दुई प्रकारका चुलो आयातमा मात्रै करिब ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।
अर्थात्, चालु आवको पहिलो दुई महिनामा देखिएको वृद्धि आकस्मिक मात्र नभई पछिल्लो केही महिनादेखि तीव्र हुँदै आएको प्रवृत्तिको निरन्तरता हुन सक्ने देखिन्छ।
ग्यास सहज भएपछि पनि किन बढ्यो विद्युतीय उपकरणको आयात ?
एलपी ग्यासको आपूर्ति क्रमशः सहज हुँदै गएको अवस्थामा पनि विद्युतीय चुलोको आयात किन बढिरहेको छ ?
यसको एउटा कारण उपभोक्ताले ग्यास अभावको जोखिमबाट बच्न वैकल्पिक माध्यम खोज्न थालेको हुन सक्छ। अर्को कारण विद्युतीय चुलो अहिले केवल ‘ग्यास नहुँदा प्रयोग गर्ने अस्थायी विकल्प’ नभएर नियमित भान्साको उपकरणका रूपमा स्थापित हुँदै जानु हो।
गत आवको ग्यास संकटका बेला काठमाडौंका विद्युतीय उपकरण व्यवसायीहरूले इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलोको बिक्री सामान्य अवस्थाको तुलनामा ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म बढेको बताएका थिए। केही व्यवसायीले दैनिक बिक्रीसमेत उल्लेख्य बढेको बताएका थिए।
यसले उपभोक्ताको व्यवहारमा दुई तहको परिवर्तन देखाउँछ। पहिलो, ग्यास अभाव हुँदा तत्कालको विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति। दोस्रो, एकपटक विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेपछि त्यसलाई स्थायी वा सहायक चुलोका रूपमा राख्ने प्रवृत्ति।
इन्डक्सन र इन्फ्रारेडको पनि आयात धेरै
पछिल्लो तथ्यांकको अर्को रोचक पक्ष इन्डक्सनभन्दा इन्फ्रारेड स्टोभको आयातमा देखिएको तीव्र वृद्धि हो।
इन्डक्सन चुलोले चुम्बकीय प्रविधिमार्फत भाँडामै ताप उत्पादन गर्छ। त्यसका लागि उपयुक्त फलाम वा स्टिलका भाँडा आवश्यक पर्छन्। इन्फ्रारेड चुलोमा भने तापीय विकिरणबाट सतह तात्ने भएकाले तुलनात्मक रूपमा धेरै प्रकारका भाँडा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बजारमा दुवै प्रकारका चुलोको प्रयोग बढिरहेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ।
यसकारण पछिल्लो आयात वृद्धिलाई केवल इन्डक्सन चुलोको लोकप्रियतासँग मात्र जोड्नु पर्याप्त हुँदैन। उपभोक्ताले आफ्नो भाँडा, खाना पकाउने शैली, मूल्य र बिजुली खपतका आधारमा फरक–फरक उपकरण रोज्न थालेको पनि हुन सक्छ।
आयातको तथ्यांकले महत्वपूर्ण संकेत दिए पनि यसलाई सीधै ‘नेपालका यति धेरै घर ग्यासबाट बिजुलीतर्फ सरे’ भन्ने निष्कर्षका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। आयात भएका सबै उपकरण तत्काल उपभोक्ताको भान्सामा पुगेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन। केही सामान व्यापारीका गोदाममा मौज्दात रहन सक्छन्, केही संस्थागत प्रयोगमा जान सक्छन् र केही पुराना उपकरण विस्थापनका लागि खरिद भएका हुन सक्छन्।
त्यसैले वास्तविक परिवर्तन मापन गर्न आयात तथ्यांकसँगै घरायसी विद्युत् खपत, इन्डक्सन प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या, एलपी ग्यासको घरायसी माग, विद्युतीय चुलोको खुद्रा बिक्री र ग्रामीण–सहरी क्षेत्रमा यसको प्रयोगसम्बन्धी तथ्यांकलाई पनि सँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि विगतको प्रवृत्तिले विद्युतीय खाना पकाउने उपकरणको बजार विस्तार भइरहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन र भदौमा मात्रै ५२ हजार २७७ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएको थियो, जसमा ३५ हजार ९१७ इन्डक्सन र १६ हजार ३६० इन्फ्रारेड थिए।
विद्युत् बढ्दै जाँदा भान्साको माग पनि बढ्ने
विद्युतीय चुलोको विस्तारको अर्को आधार नेपालमा विद्युत् उपलब्धता हो। विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली विस्तार हुँदै जाँदा घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने बहस पनि तीव्र भएको छ।
सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले समेत विद्युतीय चुलोलाई स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने र आयातित तथा परम्परागत खाना पकाउने इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने माध्यमका रूपमा अघि सारेको छ। केन्द्रको ‘स्वच्छ खाना पकाउने समाधान’ कार्यक्रममा पाँच वर्षमा ५ लाख विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
यसको अर्थ विद्युतीय चुलोको विस्तार केवल उपभोक्ताको तत्कालीन बाध्यताको परिणाम होइन, ऊर्जा नीतिसँग जोडिएको विषय पनि हो।
आयात बढ्यो, अब नीति के ?
विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् प्रणालीले बढ्दो घरायसी माग धान्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने हो।
नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। घरायसी तहसम्म भरपर्दो वितरण, पर्याप्त क्षमताको ट्रान्सफर्मर, तार तथा मिटरको क्षमता र विद्युत् महसुल संरचनाले पनि विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिको विस्तार निर्धारण गर्छ।
अर्कोतर्फ, एलपी ग्यासमा हुने ठूलो आयात खर्च घटाउन विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली विस्तार हुन सके त्यसको प्रभाव ऊर्जा आयात र व्यापार घाटासम्म पुग्न सक्छ। तर त्यसका लागि चुलो आयात बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। भरपर्दो विद्युत्, उपभोक्तामैत्री महसुल, गुणस्तरीय उपकरण, मर्मत सेवा र सुरक्षित विद्युतीय पूर्वाधार पनि सँगसँगै विस्तार हुनुपर्छ।
पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालको भान्सामा ग्यासको एकाधिकार विस्तारै चुनौतीमा पर्दैछ। ग्यासको अभावले सुरु गराएको वैकल्पिक खोज अब विद्युत्को उपलब्धता, उपकरणको पहुँच र उपभोक्ताको बदलिँदो व्यवहारसँग जोडिँदै विद्युतीय भान्सातर्फको दीर्घकालीन परिवर्तन बन्न थालेको देखिन्छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८३ १५:४५ आइतबार