भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब जेल सजाय भुक्तान गर्न नपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि नै जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना तोकेको थियो। तर ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको सुविधा माग गर्दै उनी शुक्रबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले बहुमतका आधारमा उनलाई जेल बस्न नपर्ने आदेश दिएको हो।
जोशीले ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राप्त हुने कैद छुटको सुविधा माग गर्दै असार २४ गते विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा जोशी यसअघि नै तीन महिना १७ दिन थुनामा बसिसकेका थिए। उनले बाँकी कैदमा छुट माग गरेका थिए।
तर कैद छुटको सुविधा लिन कारागारमा बसेपछि मात्र निवेदन दिनुपर्ने हो वा कारागार नबसी पनि त्यस्तो सुविधा पाउन सकिने हो भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद भएको थियो।
न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइरालाले कारागारमा नबसे पनि कैद छुटको सुविधा पाउन सकिने राय दिएपछि बहुमतका आधारमा जोशीको पक्षमा आदेश भएको हो। न्यायाधीश रावलले भने कैद छुटका लागि पहिले कारागारमा बसेर निवेदन दिनुपर्ने राय राखेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन १३ गते जोशीलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। सर्वोच्चबाट कैद तथा जरिवाना तोकिए पनि उनले उक्त सजाय भुक्तान गरेका थिएनन्।
यसअघि २०६९ साउन १० गते विशेष अदालतले जोशीलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिवाना सुनाएको थियो। त्यसको १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला केही उल्ट्याउँदै कैद र जरिवाना दुवै घटाएको थियो।
विशेष अदालतको शुक्रबारको आदेशपछि सर्वोच्च अदालतले तोकेको बाँकी कैदसमेत जोशीले जेलमा बसेर भुक्तान गर्न नपर्ने भएको छ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८३ १८:५५ आइतबार