विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र संघीयतापछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको छ। विसं २०७२ मा नयाँ संविधानसँगै संघीयता लागु भए पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या उस्तै देखिएको हो। मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सन् २००२ अघिसम्म पाँच हजार ५३६.४१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक छ।

सन् २००२ देखि सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशमा थप तीन हजार ९७७.१७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा पर्‍यो। त्यस्तै सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा पनि मधेस प्रदेशमा वन अतिक्रमणको घटना भने रोकिएन। यस अवधिमा थप १७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्यांक छ। सन् २०२३ सम्म मधेसका आठ जिल्लामा नौ हजार ६९२.५९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ।

मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले विगतमा भएको वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई फिर्ता ल्याउन नसके पनि नयाँ अतिक्रमण भने नियन्त्रणमा नै रहेको बताए। ‘विगतको तुलनामा वन अतिक्रमण बढेको छैन’, उनले भने, ‘अहिले वन अतिक्रमण भइहालेमा डिभिजन वन कार्यालयमातहतका निकायले तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन्।’ उनका अनुसार विगतमा अतिक्रमणमा परेर घर–टहरा आवास बनाएको क्षेत्रमा भने अतिक्रमित वनलाई फिर्ता ल्याउन सहज अवस्था छैन।

कुन जिल्लामा कति अतिक्रमण ?
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै सर्लाहीमा तीन हजार २३.१४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ। रौतहटमा एक हजार ७१०.९२ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ। धनुषामा एक हजार ६५८.६४ हेक्टर क्षेत्रफल, बारामा एक हजार २०३.०२ हेक्टर, सिरहामा ९७६.३४ हेक्टर, महोत्तरीमा ६३९.७१ हेक्टर, पर्सामा ४६८.१४ हेक्टर, सबैभन्दा कम भने सप्तरीमा १२.६४ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ।

सचिव पौडेलले अतिक्रमणमा परेको वन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी वन मन्त्रालयको मात्रै नभई धेरै सरोकारवाला निकायको रहने बताए। यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय समन्वय र सहकार्य आवश्यकता रहेको उनले बताए। 

‘प्रदेश वन मन्त्रालय एक्लैले चाहेर मात्रै अतिक्रमणमा परेको वन फिर्ता ल्याउन नसक्ने रहेछ’, उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना फिर्ता ल्याउन मुस्किल पर्ने रहेछ।’ उनले अहिले थप अतिक्रमण हुन नदिएको भन्दै पुरानो अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे। उनका अनुसार मधेस प्रदेशको अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वको कारणले पनि समस्या भइरहेको छ।

संघीयता अघि र संघीयतापछि वन क्षेत्र अतिक्रमण कति भयो भन्ने यकिन भने छैन। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि रूख/बिरुवा प्रदेश सरकार मातहत र भूमि भने संघीय सरकार मातहत रहेको छ। वन ऐन, २०७६ र प्रदेश वन ऐन, २०७७ मा अधिकार क्षेत्र बाझिँदा पनि कार्य सम्पादन गर्न र समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। 

सचिव पौडेलले वनजंगल संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार मातहतभन्दा पनि संघीय सरकार मातहत हुँदा सहज हुने भएको अनुभव सुनाउँछन्। सशस्त्र वनरक्षक संघीय सरकार मातहत छन्, तर अहिले प्रदेश सरकारमातहतका डिएफओले सशस्त्र वनरक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था रहेको छ। मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले संघीयतापछि वन अतिक्रमणको बढ्यो कि घट्यो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भेट्टाउन मुस्किल पर्ने बताउँछन्।

‘सीमा विवादले एकाध ठाउँमा वन अतिक्रमणमा परेको भेटिन्छ’, उनले भने। प्रदेश वन निर्देशक जयसवालले मधेस प्रदेशमा मात्रै नभएर मुलुकभर नै वन अतिक्रमणको समस्या रहेको बताउँछन्। ‘मुलुकमा विधिको शासन नभएको कारणले नै सबैभन्दा पहिला वन अतिक्रमणमा पर्ने हो। यातायातको सहज पहुँच भएसँगै वनजंगल जभाभावी ढंगले फँडानी र अतिक्रमण गर्ने परिपाटी विकास भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यातायातको सहज पहुँच, बढ्दो जग्गाको महँगी र भूमाफिया चलखेलले पनि वनजङ्गल अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेका छन्।’

मधेस प्रदेशमा मात्रै नभएर जिल्लामा पनि वन अतिक्रमणमा घटना रोकिएका छैनन्। डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले पर्सामा ४६८.१४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको बताए। ‘पर्सामा सबैभन्दा ठूला अतिक्रमण ठोरी क्षेत्रलगायत गादीमाई, विन्दवासिनी, सबैया साझेदारी वन क्षेत्रमा भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘पटेर्वासुगौली, प्रसौनी, पर्सागढीलगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको भेटिन्छ।’ 

कार्यालयका अनुसार ठोरी गाउँपालिकास्थित बाराह नदीदेखि पश्चिमतर्फ दुई सय दशमलव ७० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ। यो पर्साको सबैभन्दा धेरै अतिक्रमणमा परेको वनक्षेत्र हो। 

त्यसैगरी गादीमाई साझेदारी वनक्षेत्र १६७.६८ हेक्टर परेको छ। त्यस्तै सखुवाप्रसौनी मधुवन क्षेत्रमा पनि विभिन्न समयमा ३२.४७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। सबैया साझेदारी वन २२.२३ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ। त्यस्तै, विन्दवासिनी साझेदारी वन १२.०६ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको कार्यालयले जनाएको छ।

वन अधिकृत अहमदका अनुसार पर्सा जिल्लामा १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको देखिन्छ। सार्वजनिक विद्यालय, मठमन्दिर, प्रहरी सेनाका ब्यारेक, सडक, आदि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत वनक्षेत्रको केही भाग अतिक्रमण भएको छ। जिल्लाको ठूलो जनसंख्याका लागि काठको अत्यधिक माग र कमजोर वन प्रशासनको फाइदा लिँदै तस्करहरूबाट भएको वन फडानीका कारण पनि वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन भएको छ। 

पर्सामा ११ हजार ५ सय ७५ हेक्टर वन क्षेत्र छ। पर्सामा चारवटा सामुदायिक वन र तीनवटा साझेदारी वन रहेका छन्। साझेदारी वन ११ हजार ४०९.१४ हेक्टरमा फैलिएको छ भने धार्मिक वन ३४.६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ। निजी वन ११० हेक्टर, राष्ट्रिय वन ७.५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। वनमा साल, खयर, मसला, टिक, सिमल, सिसो, जामुनलगायत प्रजातिका रूख छन्।  

डिभिजन वन अधिकृत अहमदले वन अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न सरोकारवाला निकाय एक भएर अतिक्रमण गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न जरुरी रहेको बताए। ‘अतिक्रमण हटाउने कार्य राजनीतिक सवालसमेत भएको हुँदा वन तथा भूसंरक्षण विभाग र प्रदेश वन मन्त्रालय स्तरबाट समेत सहयोग र समर्थन जुटाउन पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने, ‘अतिक्रमित क्षेत्रमा वृक्षारोपणका साथै संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ।’ 

उनले अतिक्रमणका रूपमा रहेको वन क्षेत्रमा जडीबुटी, फलफूललगायतका वन प्रजातिमा आधारित वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमिक रूपमा अतिक्रमण हटाउँदै वनको क्षेत्र कायम राख्न आवादी जग्गा र वन क्षेत्र छुट्टाएर रेखाङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। रासस