नेपालमा जडिबुटीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरमा जडिबुटी स्रोत सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा जडिबुटी व्यापारले महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको सन्दर्भमा यसको यथार्थ तथ्यांक अभावलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो पहल थालिएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्क (एन्साव) नेपालको प्राविधिक सहयोगमा नेपालका हिमाली जिल्लामा सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ।
सर्वेक्षणबाट नेपालमा कति मात्रामा जडिबुटी उपलब्ध छन्, कति संकलन गर्न सकिन्छ र दिगो रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार दिगो संरक्षणको अभावका कारण बहुमूल्य जडिबुटीहरूको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न थालेको छ। जडिबुटीविज्ञ डा. दिपेश प्याकुरेलका अनुसार नेपालमा जडिबुटी प्रशस्त रहेको अनुमान गरिए पनि यसको यकिन परिमाण थाहा नभएकाले वैज्ञानिक अध्ययन अत्यावश्यक बनेको हो। ‘कति छ भन्ने थाहा पाएपछि मात्र वार्षिक कति फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन सकिन्छ,’ उनले बताए। उनका अनुसार सर्वेक्षणले वन स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
हाल २८ हिमाली जिल्लामा सर्वेक्षण कार्य अघि बढाइएको छ। यसअन्तर्गत ११ प्रमुख जडिबुटी प्रजातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तीमध्ये जटामसी, कुट्की, सेतकचिनी, पाँचऔले, सुगन्धवाल, गुच्ची च्याउ, यार्सागुम्बा, अतिस, सतुवा, पदमचाल र वन लसुन रहेका छन्। पछिल्लो समय वन लसुन लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्दै गएको भन्दै यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णका अनुसार यो सर्वेक्षणले पहिलोपटक हिमाली क्षेत्रमा रहेका जडिबुटीहरूको स्टक स्पष्ट रूपमा देखाउने। ‘अहिलेसम्म छिटफुट अध्ययन भए पनि एकैपटक सबै क्षेत्रमा गरिएको यो पहिलो प्रयास हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार प्राप्त तथ्यांकका आधारमा भविष्यमा कति जडिबुटी संकलन गर्न सकिन्छ र कति निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन हुनेछ।
वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरी ११७२ प्लट निर्माण गरेर सर्वेक्षण भइरहेको छ। हालसम्म २३९ प्लटको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। कठिन भूगोल र उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम भइरहेकाले सर्वेक्षण चुनौतीपूर्ण भए पनि क्रमशः अघि बढिरहेको छ।
एन्सावका दिगो कृषि तथा जैविक स्रोत विशेषज्ञ दिपराज भुसालका अनुसार हाल तीन हजार मिटरभन्दा माथिका क्षेत्रमा सर्वेक्षण भइरहेको छ भने दुई हजार मिटरभन्दा माथिका सबै क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उनका अनुसार हालसम्म करिब २० देखि २५ प्रतिशत काम भइसकेको छ।
नेपालमा करिब ४४ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकिएको भए पनि जडिबुटीको यथार्थ विवरण अभावले नीति निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको छ। यस सर्वेक्षणले प्राप्त गर्ने तथ्यांकका आधारमा पञ्चवर्षीय योजना निर्माण, दिगो संकलन नीति तथा जडिबुटीमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जन सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले यो पहललाई जडिबुटी संरक्षण, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८२ ०८:११ बुधबार