प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, जलवायु न्याय र हिमाली जोखिमलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाए पनि त्यसलाई ठोस अन्तर्राष्ट्रिय पहल र कार्यान्वयनको खाकासँग जोड्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको र जलवायु न्याय, ऐतिहासिक जिम्मेवारी तथा बढी क्षमता भएका मुलुकले बढी योगदान गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. विमल रेग्मीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले नेपालको जलवायु संवेदनशीलता र जलवायु न्यायको मुद्दालाई विश्वमञ्चमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ। तर अब सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्न थप ठोस प्रस्ताव आवश्यक छ।
‘समग्रमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानी र नेपालको जलवायु संवेदनशीलतालाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर अब यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अत्यन्त बलियो रूपमा स्थापित गरेको अर्का जलवायु परिवर्तन विज्ञ मञ्जित ढकाल बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले कसैलाई दोषारोपण नगरी तथा जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक अखडा नबनाई ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने र वित्तीय क्षमता भएका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नु सम्बोधनको सबैभन्दा सन्तुलित पक्ष रहेको ढकालको भनाइ छ।
जलवायु वित्तको विषयमा पनि नेपालले अनुदानमा आधारित र सहज पहुँचयोग्य वित्तको मागलाई थप स्पष्ट र परिमाणात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ। नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका तथा अल्पविकसित मुलुकलाई कति वित्त आवश्यक पर्छ, त्यसमा प्रत्यक्ष पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने र विपद्पछि तत्काल वित्त उपलब्ध गराउने संयन्त्र कसरी बनाउने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा लैजानुपर्ने उनले बताए।
‘जलवायु वित्त माग्ने कुरा मात्र पर्याप्त हुँदैन,’ रेग्मीले भने, ‘कति आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने र जोखिममा परेका मुलुकले त्यो वित्त कति छिटो र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने ठोस प्रस्ताव पनि आवश्यक हुन्छ।’
रेग्मीले जलवायु संकटलाई विश्व वित्तीय प्रणालीको सुधारसँग जोड्नुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा बहुपक्षीय विकास बैंकको ऋण तथा वित्तीय संरचना, ऋण पुनर्संरचना, विपद्पछि ऋण भुक्तानी स्थगन र जलवायु जोखिमका आधारमा सहुलियतपूर्ण वित्त उपलब्ध गराउने विषय नेपालले अझ स्पष्ट रूपमा उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता पनि औँल्याएका थिए। उनले जलवायु संकटका कारण विकासका उपलब्धि उल्टिने अवस्थालाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले राजनीतिक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यसलाई हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र हिमाली मुलुकका लागि विशेष संयन्त्रजस्ता ठोस एजेन्डामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।’
आगामी नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुने र नेपालले उक्त बैठकमा पनि आफ्ना कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्नुपर्ने ढकाल बताउँछन्।
‘राष्ट्रसंघमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्न देशभित्रै आन्तरिक तयारी तीव्र पार्नुपर्छ,’ ढकालको भनाइ छ। उनले यसका लागि समग्र सरकारी संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ २०:४७ शुक्रबार