रसुवाको भोटेकोसीमा बाढी आएको सात दिन वितेको छ । बाढीमा सयौं बिलाएका छन् । तर, आफन्तले अझै जीवनको आश मारेका छैनन् । आफ्ना प्रियजनहरू घरमा टुप्लुक्क आइपुग्ने र भेटिने झिनो आशा परिवारका सदस्यहरू छन् । धेरैले अब शासको आश मारेर लाशको खोजिमा छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले सोमबार बाढीमा फसेकाहरूलाई अब जिवितै उद्धारको सम्भावना न्यून भएको ब्रिफिङ गरेका छन् ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूले भोटेकोसीको बहावमा आइरहेको परिवर्तन र नदी किनारामा ठूलो मात्रा थुप्रिएको लेदोका कारण उद्धार चुनौतीपूर्ण बनेको ब्रिफिङ गरेको निकट स्रोतको दाबी छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आफ्ना हर नागरिक जिवितै उद्धारको चाहना राख्नु स्वभाविक हुन्छ । र,प्रधानमन्त्रीले पनि सोही अनुसारको चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयका सदस्यको दाबी छ । जसले जति चासो, चिन्ता र प्रथना गरे पनि बाढी र त्यससँगै आएको लेदोमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षा निकायका प्रमुखले भने जस्तै जिवितै उद्धारको सम्भावना निकै कम भएको छ ।
निश्चित क्षेत्रका गाउँ र बजारमा आएको बाढीपछिको उद्धारमा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो त्यो भोलिका दिनमा समिक्षा हुँदै जान्छ र गर्नुपर्दछ । तर, आज जो बाढीबाट बाँचेका छन् उनीहरू बारेमा राज्यको चिन्ता र चिन्तन हुनु पर्दछ । त्यस अनुसारको योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । सोही अनुसार राज्यका अंगहरूलाई तत् तत् काम अनुसारको जिम्मेवार र जिम्मेवारी छुट्याउनु पर्दछ ।
बाढीले करोडौंको भौतिक संरचनामा नोक्सानी पुगेका छन् । ती संरचाहरू राज्यले चाहँदा तत्काल निर्माण हुन्छन् । तर, सयौले परिवार गुमाएका छन् । त्यसको परिपुरण अब हुँदैन । परिवारसँगै उनीहरूले आफ्ना सबै धनसम्पत्ती पनि गुमाएका छन् । उनीहरूको आगामी जीवनको साहारा राज्य बन्नु पर्दछ ।र,जनधन गुमाएका सयौ नागरिक गम्भीर मानसिक समस्यामा छन् । उनीहरू बारेमा सरकारले तत्काल योजना बनाउनु पर्दछ । सयौ बालबालिका अविभावक बिहिन बनेका छन् । उनीहरूको संरक्षक राज्य बन्नु पर्नेछ । त्यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
राहातका नाममा केही छाक खाना होइन नाना र छाना उनीहरूलाई चाहिएको छ । विद्यालय बगेका छन्, विद्यार्थी र अविभाकमा गहिरो मनवैज्ञानिक त्रास गढेको छ । त्यसबाट प्रभावितहरूलाई बाहिर निकाल्न मनोपरार्मशको आवश्यकता छ । भोटेकोशी बाढीले मात्र होइन हामी कहाँ पटक पटक आउने विपद्ले हाम्रो विकास र त्यसका मोडलका विषयमा पटक पटक प्रश्न मात्र उठाएको छैन ‘हामी विकास गरिरहेका छौं कि जोखिम सारिरहेका छौं ? भत्किएका सडक र पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेका छन् । विद्युत आपूर्ति क्रमशः सहज बन्दै गएका छन् । भोटेकोशीले बगाएका संरचना फेरि त्यही ठाउँमा, उही डिजाइनमा, उही जोखिम बोकेर बनाउनेछौ ? भोटेकोशीले सडक, पुल र घर मात्र बगाएको छैन, हाम्रो पूर्वाधार विकासको एउटा आधारभूत कमजोरी उजागर गरेको छ । विकास आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल त हिसाब गर्छौं, तर जोखिम हिसाब कहिल्यै गरिएको छैन । अब पनि हामीले यस्तै र त्यस्तै विकास गर्ने हो ?
पछिल्लो बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन १३ बढी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । सयौं अर्ब रुपैयाको क्षेती भएको प्रारम्भीक अनुमान छ । यी आयोजना केवल कंक्रिट र फलामका संरचना मात्र होइनन् । त्यहाँ सयौं कामदार र प्राविधिक थिए र छन् । उनीहरू सुरुङभित्र फसेका छन् । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बाढीको जोखिम मात्र हेरेका थियौं कि हिमाली भूगोलको बदलिँदो जोखिम पनि हेरेका थियौं ? जलबायुको असरले हिमाल पहिला जस्तो छैन । तापक्रम बढिरहेको छ । हिमनदी पग्लिरहेका छन् । हिमतालको जोखिम बढिरहेका छन् । पहाडी ढलान अस्थिर भइरहेका छन् । आगामी दिनमा यसबाट हामीले के सिक्छौ र कस्तो नीति अबलम्बन गर्दछौं ?
भत्किएको संरचना देख्नेबित्तिकै जस्ताको तस्तै निर्माण गर्ने भन्दा अबको २०÷३० वर्षसम्म जोखि नहुनेगरी निर्माण थाल्ने की ? पुल बग्यो, त्यही बनाऊ, सडक बग्यो त्यही रेखामा निर्माण गर्ने,जलविद्युत् संरचना क्षतिग्रस्त भयो पुरानै डिजाइनमा पुनः निर्माण गर्ने, बस्ती बग्यो त्यही फेरि बसाउने भने पुनर्निर्माण होइन विपद्का लागि अर्को विपद् निम्त्याउनु हो । त्यसैले पहिले जे थियो, त्यही फर्काउने होइन अब सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने योजना बनाउनु पर्दछ । जोखिमको नयाँ नक्सा बनाउनुपर्छ । नदीको सम्भावित बहाव क्षेत्र, हिमताल र हिमपहिरोको जोखिम, पहिरो सम्भावित ढलान, बस्तीको जोखिम, जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको जोखिम एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्नुपर्छ ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादन बढाउनु पर्दछ । तर कति मेगावाट मात्र होइन कति सुरक्षित ? मुख्य सुरुङ अवरुद्ध भयो भने वैकल्पिक उद्धार मार्ग छ ? सञ्चार बन्द भयो भने सम्पर्कको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रकृतिमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न त सक्दैनौ तर जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न भने सकिन्छ । अब विकास मोडलमा आम परिर्वतन आवश्यक छ । सडक बनाउँदा बाढीको जोखिम, जलविद्युत् आयेजान निर्माणमा हिमताल र पहिरोको जोखिम,बस्ती बसाउँदा नदी र पहिरोको सम्भाव्यता, विद्यालय र अस्पताल बनाउँदा आपत्कालीन पहुँचलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
त्यसैले भत्किएका संरचना जस्ताको तस्तै बनाएर फेरि अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्नुभन्दा नयाँ सोच र ठाउँसहित भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ । त्योभन्दा पहिला बाढीले भत्केका मनमा मलम पट्टी गर्न अब राहात र पुनःस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । र, नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८३ १५:५१ मंगलबार