दसैँ–तिहार नजिकिँदै जाँदा रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको खर्च तथा अनुदानको हिसाब मिलान हुन नसकेपछि जिल्लाका १२ स्थानीय तहको खाता सञ्चालन र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ता निकासा रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले जनाएको छ।
कोलेनिकाका अनुसार स्थानीय तहले स्रोतगत रूपमा खर्च व्यवस्थापन नगरेको, खर्च हुन नसकेको रकम समयमै फिर्ता नगरेको तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण मिलान हुन बाँकी रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको निकासा प्रक्रियामा समस्या देखिएको हो।
रौतहटका गौर, देवाही गोनाही, कटहरिया, बौधिमाई, गुजरा र वृन्दावन गरी छ स्थानीय तहको आवश्यक हिसाब मिलान भइसकेकाले रकम निकासा भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। बाँकी १२ स्थानीय तहको भने हिसाब मिलान पूरा नभएकाले खाता सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ।
खाता सञ्चालन नहुँदा स्थानीय तहको दैनिक आर्थिक कारोबारदेखि कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानीसम्म प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। दसैँ–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहको वित्तीय कारोबार रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा समेत पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
गढीमाईमा चार करोडको सशर्त अनुदानको खोजी
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष प्राप्त भएको सशर्त अनुदानमध्ये खर्च हुन नसकेको भनिएको करिब चार करोड रुपैयाँको व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
सशर्त अनुदान तोकिएको कार्यक्रम र प्रयोजनमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खर्च हुन नसकेको रकमसमेत सम्बन्धित तहले फिर्ता गर्नुपर्ने वित्तीय प्रावधान छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भए सम्बन्धित स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो रकम फिर्ता नभए अर्को वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर गढीमाई नगरपालिकामा खर्च हुन नसकेको भनिएको रकम अन्य शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिएको स्रोतको दाबी छ। कोलेनिकासँग समन्वय गरेर हिसाब मिलान गरी खाता सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताइए पनि उक्त रकमको वास्तविक अवस्था, कुन शीर्षकमा खर्च देखाइएको हो र कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने थियो भन्नेबारे नगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट विवरण दिएको छैन।
रौतहटका केही स्थानीय तहले खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा गढीमाई र गरुडा नगरपालिकाले त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ।
गरुडामा पनि करिब ६ करोडको अनुदान
गरुडा नगरपालिकामा समेत गत आर्थिक वर्ष सशर्त अनुदानतर्फ करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।
खर्च हुन नसकेको रकम सरकारी खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि उक्त रकम फिर्ता नगरी नगरपालिकाको खाता सञ्चालन तथा निकासा गरिएको आरोप स्रोतले लगाएको छ।
यद्यपि रकम वास्तवमै कुन शीर्षकमा खर्च देखाइएको हो, कति रकम खर्च भयो र कति फिर्ता गर्नुपर्ने थियो भन्ने विषयमा आधिकारिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक नभएकाले आरोपलाई वित्तीय परीक्षणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यससँगै कोलेनिकाबाट भएको हिसाब मिलान, निकासा प्रक्रिया र रकमको वास्तविक अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
लेखापालको सरुवाले थप्यो अर्को विवाद
गरुडा नगरपालिकामा कार्यरत लेखापाल कुमार ठाकुरको सरुवा पनि विवादमा परेको छ।
स्रोतका अनुसार ठाकुरलाई मधेस प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरुवा गरिएको हो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी प्रक्रियामा सम्बन्धित कार्यालयबीचको समन्वय र सहमतिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला भएको सरुवाले प्रशासनिक प्रक्रियामाथि थप चासो बढाएको छ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवाको कानुनी आधार, सम्बन्धित निकायको अधिकार क्षेत्र तथा आवश्यक सहमतिको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले यसबारे पनि आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएको छ।
हिसाब मिलानको समस्या मात्रै कि वित्तीय अनुशासनको कमजोरी ?
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रौतहटका १२ स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको हिसाब मिलान गर्न नसक्नुले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी सशर्त अनुदानजस्तो तोकिएको उद्देश्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने रकमको खर्च, बाँकी रकम र फिर्तीको विवरण सार्वजनिक नहुँदा आर्थिक व्यवस्थापन थप शंकाको घेरामा परेको छ।
अब सम्बन्धित पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको सशर्त अनुदान, भएको खर्च, बाँकी रकम, फिर्ता गरिएको रकम र फिर्ता गर्न बाँकी रकमको स्रोतगत तथा शीर्षकगत विवरण सार्वजनिक गरे मात्रै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुनेछ।
तर रकमको व्यवस्थापन कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष आरोपका आधारमा निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि कोलेनिका, महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित निकायबाट हुने वित्तीय परीक्षण र अभिलेखको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८३ १७:४२ आइतबार