पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारले बजेट मार्फत लागू गरेको ‘शिक्षा समता शुल्क’ ले समताको नाममा मध्यम तथा निम्न–मध्यम वर्गको जनतामा आर्थिक भार थपिने बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘शिक्षा समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अभिभावकमाथि थप कर लगाउनु न्यायसंगत नभएको बताए।
उनले समता शुल्क वास्तवमा अप्रत्यक्ष थप करले प्रत्यक्ष रुपमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकमा असर पर्ने बताए। डा खतिवडाले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय करिब रु २ लाख २० हजार मात्र रहेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा पढाउने सबै अभिभावक उच्च आम्दानी भएका हुन्छन् भन्ने सरकारी बुझाइ गलत भएको बताए।
‘निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थी वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने परिवारका होइनन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नभएकै कारण ३७ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्,’ उनले भने।
उनले सरकारको प्राथमिकता निजी विद्यालयलाई करको दायरामा तान्नेभन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर निजी विद्यालयप्रतिको निर्भरता घटाउने हुनुपर्ने बताए।
डा खतिवडाले सरकारले कुल बजेटको करिब १० दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटाउँदै निजी क्षेत्रमाथि थप शुल्क लगाउनु नीति विरोधी भएको बताए। ‘सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको बजेट घटायो, निजी क्षेत्रको शिक्षामा कर लगायो। यो समताको सिद्धान्त विपरीत हो,’ उनले भने।
उनले समताको अर्थ बढी आम्दानी हुनेले बढी कर र कम आम्दानी हुनेले कम कर तिर्ने प्रगतिशील कर प्रणाली भएको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवामा अप्रत्यक्ष कर लगाउनु समताको अवधारणा विपरीत हुने बताए। उनले भने, ‘समता भनेको प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम हो। बढी आम्दानी हुनेले बढी कर तिर्ने र कम आम्दानी हुनेले कम तिर्ने हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा अप्रत्यक्ष कर लगाउनु समताको नाममा अन्याय हो।’
डा खतिवडाले सरकारले समता शुल्कबाट उठेको रकम सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च हुने सुनिश्चित गर्ने कुनै स्पष्ट संयन्त्र सरकारसँग नभएको बताए। ‘समता शुल्कबाट उठेको पैसा सामुदायिक शिक्षामै खर्च हुन्छ भन्ने ट्र्याक गर्ने संयन्त्र छैन। अहिलेको बजेट प्रणालीले त्यसको हिसाब देखाउन सक्दैन।’
प्रकाशित: २ श्रावण २०८३ १६:२५ शनिबार