सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्ने चर्चाले कर्मचारीमा त्रास र अन्योल पैदा भएको छ। खासगरी ५५ वर्ष र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी त्रासमा र अन्योलमा छन्।
केही दिनअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले केही सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत नभई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट आउने बताएकी थिइन्।
मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रीको चाहना र प्रयास अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउने छैन, संसदीय प्रक्रियाबाट निजामती विधेयक आउनुपर्छ भन्ने छ तर निजामती सेवा विधेयकमा राखिएका तीन मात्र विषयलाई मात्र समेटेर केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तयारी छ।’
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘सिंगो निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशबाट आउँदैन, ऐनकै रूपमा संसद्बाट आउँछ तर अध्यादेशमा राखिएका विभिन्न विषयमध्ये सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने, सचिव तथा सहसचिव पदमा छड्के प्रवेश तथा मुख्यसचिव तथा सचिवको कार्याकालय छोटो बनाएर केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अध्यादेश आउने सम्भावना धेरै छ। यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सचिवको कार्याकाल ५ वर्ष र मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्ष राखिएको छ तर अध्यादेशमार्फत सरकारले सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष र मुख्यसचिवको कार्याकाल २ वर्ष तोक्न खोजेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने हाल कार्यरत वरिष्ठ सहसचिवहरूले सचिवमा बढुवा हुने अवसर पाउनेछन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ५५–३० को व्यवस्था कायय गर्ने हो भने वर्तमान मुख्यसचिवसहित अधिकांश सचिव अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यसैगरी आधाजसो सहसचिव अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने रिक्ततालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै समस्या पर्ने एक कर्मचारी बताउँछन्।
अध्यादेश आउनेबित्तिकै तत्काल १३ हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अध्यादेशको त्रासले कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा गर्न थालेका हुन्। केही कर्मचारीले भने अन्य कारण पनि देखाउँदै राजीनामा गरेका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठका अनुसार गत साउन १ गतेयता ४ सय ६४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। राजीनामा गरेकामध्ये ४ जना सचिव तथा ३३ जना सहसचिव सरहका कर्मचारी छन्। यसैगरी ७२ जना उपसचिव र ५८ जना शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारी छन्।
किताबखानाका अनुसार सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले पनि राजीनामा गरेका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सनका लागि सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले पेन्सन सुविधामा कटौती नहोस् भन्ने उद्देश्यले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले राजीनामा गरेको बताइएको छ।
जस्तो कि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि काम गरेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा ३० वर्ष मात्र सेवा अवधि मानिने छ तर अध्यादेश आउनुअघि नै राजीनामा गरेर ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि काम गरेका कर्मचारीको सोहीअनुसार पेन्सन सुविधा बढ्ने छ। यसबाट १ देखि २ हजारसम्म पेन्सनमा फरक पर्न सक्ने अर्का एक कर्मचारी बताउँछन्। स्रोतका अनुसार राजीनामा गरेका कर्मचारीले पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले अहिले पेन्सनसम्बन्धी काममा चाप बढेको छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ ०८:४८ शुक्रबार