विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेपछि यतिबेला नेपाली फुटबल ओझेलमा परेको छ।

फिफाको निलम्बनका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन पाएको छैन भने नेपाली फुटबल खेलाडीहरूको भविष्यसमेत अन्योलग्रस्त बनेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा निलम्बन फुकुवा गराउन नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले आफ्नो पहल र प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छन्।

नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले फिफासँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरिरहेको छ। राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फा निलम्बनको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको बताए।

उनले यस विषयमा फिफासँग निरन्तर छलफल तथा आवश्यक समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै केही समयभित्रै सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गरे।

‘एन्फा निलम्बनको विषयमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर छ। यस विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरिरहेको छ। फिफासँग पनि निरन्तर कुराकानी भइरहेको हुनाले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ सदस्य–सचिव मेहताले भने, ‘म सम्पूर्ण खेलाडी र फुटबलप्रेमीहरूलाई केही समय धैर्य गरेर बस्न आग्रह गर्दछु, नेपाली फुटबलको हितमा चाँडै नै सकारात्मक सन्देश आउनेछ।’

उनले सबै पक्षलाई संयमित भएर केही समय पर्खन आग्रह गर्दै चाँडै सकारात्मक परिणाम आउने पुन: दोहोर्‍याए।

विभिन्न राजनीतिक खिचातानीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको सहभागिता शून्यप्रायः बनेको छ। यसका कारण फुटबल खेललाई नै आफ्नो जीवनयापनको मुख्य आधार बनाएका खेलाडी तथा खेल क्षेत्रमा क्रियाशील प्रतिनिधिहरूको अवस्था निकै निराशाजनक बनेको छ।

फिफाको निलम्बन कायम रहेसम्म एन्फासँग सम्बन्धित कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले फिफा तथा एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) द्वारा सञ्चालित विकास कार्यक्रम, तालिम वा प्रशिक्षणबाट कुनै पनि लाभ लिन नपाउने प्रावधान रहेको छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता ‘साफ च्याम्पियनसिप’ अबको तीन महिनाभित्र बङ्गलादेशमा आयोजना हुँदैछ। तर एन्फा निलम्बनका कारण यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडीहरूमा परेको छ। यो विवाद बेलैमा समाधान नहुँदा उक्त प्रतियोगितामा नेपालले सहभागिता जनाउन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ।

पुरुष साफ च्याम्पियनसिप बङ्गलादेशमा आगामी नोभेम्बर ४ देखि १७ तारिखसम्म आयोजना हुँदैछ। निलम्बनका कारण दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) ले पनि नेपाललाई हालका लागि समावेश गराएको छैन। दक्षिण एसियाका सात राष्ट्रमध्ये छ वटा राष्ट्रलाई मात्र सहभागी गराएर साफले पुरुष साफ च्याम्पियनसिपको समूह विभाजन गरिसकेको छ।

यद्यपि, प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि एन्फामाथिको फिफा निलम्बन फुकुवा भएमा नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपमा भाग लिन दिने सुविधा साफले उपलब्ध गराएको छ।

साफका अनुसार निलम्बन हटेको खण्डमा नेपालले समूह ‘ए’ मा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ। हाल साफ च्याम्पियनसिपको समूह ‘ए’ मा आयोजक बङ्गलादेशसहित श्रीलङ्का र भुटान रहेका छन् भने समूह ‘बी’ मा भारत, माल्दिभ्स र पाकिस्तान परेका छन्।

यदि सरकार र फिफाबीच सकारात्मक समन्वय भई एन्फाको निलम्बन हटेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका साथै अन्य खेलहरूमा पनि सहभागिता जनाउन पाउने बाटो खुल्नेछ।

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा एन्फाका प्राविधिक निर्देशक हरि खड्काले नेपाली फुटबलमा देखिएको मौजूदा विवाद समाधान गर्न सरकारले फिफाको निर्देशिका (गाइडलाइन) अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘फिफाको गाइडलाइन फलो गरेर सरकार अघि बढेमा मात्र यो समस्याको समाधान हुन्छ, अन्यथा निकास पाउन गाह्रो छ। त्यसैले सरकारले नेपाली फुटबलको हित र यसका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित सबै पक्षबीच सघन संवाद, सहकार्य र समन्वय गर्न अत्यावश्यक छ।’

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी खड्काले वर्तमान परिस्थितिको प्रत्यक्ष मार नेपाली फुटबलका खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलगायत अन्य प्राविधिक जनशक्तिमा परेको हुँदा यस विषयमा सरकार तथा फुटबल खेलसँग जोडिएका सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर छलफल चलाउन आग्रह गरे।

अर्कातर्फ, एन्फाका निलम्बित कार्यसमितिका प्रवक्ता सुरेश साहले भने सरकारले एन्फा निलम्बनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘सरकारले यो विषयप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ। अहिले एन्फासँग चुपचाप हेरेर बस्नुको अर्को विकल्प छैन। अब हामी सरकारको स्पष्ट धारणा र आगामी कदमको प्रतीक्षामा छौं।’

गत असार महिनामा फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफा विधानको धारा १४ बमोजिम अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निर्णयहरू तथा सरकारी निकायहरूको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै फिफाले एन्फामाथि यो कारबाही गरेको हो।

फिफाको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार राष्ट्रिय फुटबल सङ्घहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ र तिनमा कुनै पनि सरकारी वा बाह्य निकायको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। तर, २०७९ असार ६ गते निर्वाचित पङ्कजविक्रम नेम्वाङको कार्यसमितिले समयअगावै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि एन्फाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो।

निलम्बित कार्यसमितिले बहुमतको बलमा गत पुस १६ गते जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नै सम्पन्न नगरी गत चैत १३ गतेका लागि केन्द्रीय निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रारम्भमा यस विषयमा फिफा र एएफसीले कुनै आपत्ति नजनाएपछि एन्फाले जबर्जस्ती चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गर्‍यो। तर यही विवादका बीच सरकारको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सो कदम विधानविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसबीच एन्फाका केही कार्यसमिति सदस्यहरूले सो निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि उजुरी दिएका थिए। सोही क्रममा पाटन उच्च अदालतले पनि निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

परिषद्ले एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न निर्देशन दियो। तत्पश्चात् राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको अभियोगमा गत चैत ११ गते एन्फालाई राखेपले तीन महिनाका लागि निलम्बनसमेत गरेको थियो।

पटक-पटकको वार्तापछि राखेपले यसै वर्ष जेठ १ गते एन्फाको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। निलम्बन फुकुवासँगै नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले भारतमा सन् २०२६ मे २५ देखि जुन ६ सम्म आयोजना भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागितासमेत जनाएको थियो।

तर, समग्र प्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै अन्ततः फिफाले एन्फालाई निलम्बन गर्ने कदम चालेको हो।