सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको हिंसामा संलग्न रहेको भन्दै गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई गिरफ्तार गरेको हो।
शुक्रबार मात्र नयाँ जनादेश अनुसार बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगतै बसेको सुरक्षा समितिको बैठकपछि ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको हो।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन माथि नै प्रश्नहरू उठिरहेका बेला सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका विषयमा फेरि अध्ययन समिति गठन गरेर निर्णय लिने र अन्यको हकमा भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णय लगतै राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकार प्रतिशोधमा उत्रिने त होइन भन्ने आशंका शुक्रबार साँझ देखि नै गरेका थिए।
आम नागरिकको चासो र चिन्ता व्यक्ति होइन वर्तमान सरकारले पनि विगतका सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरूले जस्तै विधि, प्रक्रिया र कानुनी राज होइन प्रतिशोध र प्रतिरोधमा उत्रिन्छ की भन्ने छ।
नागरिकले चाहेको कानुनको शासन हो। शासन, सत्तामा होस् कि सडकमा भएका सबैका कानुनका नजरमा समान हुन् र छन् त्यसको प्रत्याभूति जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेका छन्।
विगतमा आशन र शासनमा रहेकालाई एउटा र सडक र शक्तिमा नभएकालाई अर्को व्यवहार शासन सत्तामा बस्ने गरेको आम बुझाइ थियो। जनताले फागुन २१ गतेको निर्वाचन सोही अनुसारको मत प्रकट गरे।
आम नागरिकलाई लागेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई तत्कालीन सरकारले पूर्वाग्रह साँध्यो। र, सहकारीका संस्थाहरूको रकम अपचलनमा मुद्दा चलायो। उक्त विषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको निर्णय नै कानुनी शासनमा अन्तिम हुनेछ।
नागरिकलाई लाग्यो- लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि दसकौँ लडेका राजनीतिक दल र तिनका नेताले लामिछानेविरुद्ध मानवअधिकारको आधारभूत कुरा पनि पालना गरिएन। सभ्य समाजका नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार मात्र होइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि ख्याल गरेन।
त्यही रोष मताधिकारमा जनताले प्रकट गरे। र, जनताले झन्डै दुई तिहाइको अभिमत प्रकट गरेका छन्। सोही अनुसार गठन भएको सरकारले फेरि त्यही पुरानो शैली प्रतिशोधका आधारमा ओली र लेखकलाई गिरफ्तार गरेको नागरिकको बुझाइ छ।
भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वशं अकल्पनीय भएको र रहेको कुरामा विवाद नै छैन। तर, ‘सबैलाई एकैपटक अभियोजन लगाउनु पर्ने हो। अभियोजन नलाउनु पर्नेलाई छोड्नुपर्ने हो। दुई जनालाई मात्र गिरफ्तार गर्नु ठिक होइन।
सामान्य अवस्थाको मान्छेलाई पक्राउ गरेर लाने कानुनी व्यवस्था पनि छैन। प्रचलन पनि त्यो होइन। जुन तरिकाले पक्राउ गरियो, कानुनी शासनको चरित्र अनुकूल देखिँदैन भन्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नागरिक तहबाट नै आएका छन्।
हिजोका गलत काम र प्रक्रियाहरूलाई नयाँ सरकारले सच्याउने छ। र, देश विधि प्रक्रियाबाट चल्छ भन्ने आम बुझाइ र विश्वास हो। साथै लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता भने राज्यको अन्तिम शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रलाई अभिछिन्न राख्ने छ।
सबै नागरिकलाई कानुनको नजरमा समान हुनेछ। सरकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। र, सरकारले मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सभा तथा सम्मेलन गर्ने अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्ने छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति सन्तुलन कायम हुनेछ। उत्तरदायित्व र पारदर्शितासहितको जनउत्तरदायी सरकार नागरिकले खोजेका हुन्।
कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूले भदौ २३ र २४ गते गरेको दुई दिने विद्रोह र त्यसमा व्यक्त जनभावना अनुसार मुलुकमा सुशासन र आर्थिक विकासलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने चुनौती र बाध्यता छ।
निर्वाचनबाट जनताले गरेको भरोसा र विश्वासलाई साकार बनाउन व्यक्ति होइन विधि र प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्नु पर्दछ। शासन र सत्ताको राप र तापमा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका साथै विधिको शासन र संविधानवादलाई भूले। २०७४ को निर्वाचनमार्फत तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका गठबन्धनलाई पनि अहिलेको रास्वपालाई हारारी जिताएका थिए।
जितको उन्मादमा उनीहरूले राष्ट्रपतिलाईसमेत प्रभावित गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नगरी केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। र, विधि र संविधानभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्दा दुर्घटनामा परेका थिए।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुगेको तत्कालीन माओवादी व्यक्ति केन्द्रित हुँदा सङ्कटमा फसेको थियो।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८२ १९:५९ शनिबार