वर्षायाम सुरु भएसँगै रौतहट–सर्लाहीको बागमती नदी पूर्वी तटबन्धको संयुक्त अनुगमन गरी जोखिमयुक्त स्थानमा तत्काल मर्मत गर्ने निर्णय भएको छ। तर नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षले बैरगनियास्थित रहेको बाँध मर्मतका नाममा एकतर्फी रूपमा माटो थप्न थालेपछि रौतहट सदरमुकाम गौरसहित दर्जन गाउँ डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ।
रौतहट र सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन कार्यालयका डिभिजनलसहितको प्राविधिक टोलीले बागमतीको पूर्वी तटबन्धको संयुक्त अनुगमन गरेको हो। टोलीले कटानको उच्च जोखिम रहेका स्थान पहिचान गर्दै तत्काल मर्मत तथा सुदृढीकरणको काम अघि बढाउने बताए।
डिभिजनल इन्जिनियर अभिनय चौधरीले जोखिमयुक्त स्थानमा ढिलाइ नगरी संरक्षणका काम सुरु गरिने बताए। रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले सम्भावित बाढीजन्य विपद्का लागि सबै सुरक्षा निकाय र प्राविधिक टोलीलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको बताए। तटबन्धको नियमित अनुगमन, गरी मर्मत तथा उद्धार–राहतको पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए। प्रशासनले नदी तटबन्धलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिरहँदा सीमापार भारतीय पक्षको गतिविधिले स्थानीयको चिन्ता झन् बढाएको छ।
मर्मतका नाममा भारतीय पक्षको एकतर्फी गतिविधि
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रौतहटको सदरमुकाम गौर र सीमावर्ती भारतको बैरगनिया बजारबिच रहेको रिङ बाँधमा भारतीय पक्षले नेपाली प्रशासनसँग कुनै समन्वय नै नगरी माटो थपेर बाध मर्मत गर्न थालेपछि रौतहटको गौर, राजदेवी, राजपुर र ईशनाथ नगरपालिका साथै दुर्गाभगवती र यमुनामाई गाउँपालीका गरी दर्जनौ गाउँ डुवानमा पर्ने निश्चित भएको छ।
नेपाल भारत सीमाक्षेत्रको दसगजा सँगै टासिएसर दुवै देशको पूर्व सहमतिबिना कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण, विस्तार वा परिवर्तन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी रहे पनि भारतीय पक्षले आफूखुसी बाँध मर्मतको नाममा करिब ७ देखि १० फिट माटो थपेर नेपाली बस्ती डुबान गराउन लागेको देखिएको छ।
भारतले बागमती नदीदेखि पश्चिम लालबकैया नदीसँगै जोडिएको बन्जराहा गाउँसम्म करिब सात किलोमिटर लामो बाँध निर्माण गरी हरेक वर्ष त्यसको स्तर मजबुत बनाउँदै आएको छ। यही बाँधका कारण वर्षायाममा पुर्व बागमती र पश्चिम बकैया नदीमा आउने बाढीको कारण जिल्लाको चार नगरपालिका र दुई गाउँपालिका नेपाली बस्तीमा पानीको निकास अवरुद्ध हुने र डुबान बढ्ने गरेको नागरिक समाजका सचिव बिजय किशोर झाको आरोप छ।
विशेषगरी बैरगनिया क्षेत्रमा बाँध अग्लो बन्दै जाँदा नेपालतर्फबाट बग्ने वागमती र लालबकैया नदीको पानी सहज रूपमा भारततर्फ जान नसक्दा पानी ब्याक भएर नेपालका दर्जनौँ बस्तीमा बाढी पस्ने गरेको नागरिक समाजका झाको कथन छ।
प्रशासनले गरायो भारतीय पक्षलाई ध्यानाकर्षण
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले भारतको सीतामढी जिल्लाकी जिल्ला अधिकारी (डिएम) रुचि पाण्डेसँग यस विषयमा पटकपटक कुरा गर्दै बाँधमा माटो थपिएको विषयमा औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
भारतीय अधिकारीले केन्द्र सरकारको योजनाअन्तर्गत बाँध मर्मत भइरहेको प्रतिक्रिया दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले भारतीय पक्षले गरेको बाँध मर्मतसम्बन्धी भिडियो तथा तस्बिर गृह मन्त्रालयसम्म पठाइसकेको बताए। प्रजिअ भुसालले यस विषयमा केन्द्र सरकारमार्फत थप कूटनीतिक पहलका लागि जानकारी गराइसकेको बताए।
स्थायी समाधान अझै टाढा
रौतहटको सीमा क्षेत्रमा २०३६ सालमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको बाँधका कारण हुने डुबान नयाँ विषय होइन। २०७६ सालको बाढीपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित विभिन्न उच्च पदस्थ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। तर समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुन नसकेको कारण समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। राष्ट्रियसभामा समेत रौतहटका सांसद पूजा चौधरीले बैरगनिया क्षेत्रमा रहेको सुलिस गेट नै बन्द गरेर बाँधमर्मत गरेको कारण नेपाली बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको भन्दै सरकारमार्फत कूटनीतिक पहलको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न स्थानीयको माग
सीमामा भारतीय पक्षले बाँध मर्मतको नाममा गरिरहेको एकतर्फी गतिविधिको कारण बर्खामा फेरि गौर र आसपासका बस्ती डुबानमा पर्ने त्रास बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि स्थानीयले सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। एकातिर नेपालले आफ्ना तटबन्ध सुरक्षित बनाउन अनुगमन र मर्मतलाई तीव्रता दिएको छ भने अर्कोतर्फ सीमापार भइरहेको एकतर्फी संरचनागत गतिविधिले ती प्रयासको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनको पहल मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट देखिएको छ। अब नेपाल सरकारले भारतसँग उच्च तहमा कूटनीतिक संवाद अघि बढाएर सीमावर्ती क्षेत्रको डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता फेरि एकपटक बलियो रूपमा देखिएको छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३ १०:१९ मंगलबार