वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियामा रहेकाे सुक्खा बन्दरगाह बिस्तारको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न प्रभावित जग्गाधनीहरूले माग गरेका छन्।
मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीको नेतृत्वमा रहेको प्रभावित जग्गाधनीहरूले मंगलबार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुआब्जा प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन माग गरेका हुन्।
दुई दशक अघि ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
संघर्ष समितिका अनुसार २०६१ सालदेखि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि कतिपय जग्गाधनीले हालसम्म आफ्नो जग्गाको पूर्ण मुआब्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीलाई एक आपसमा जोड्ने प्रयोजनको लागि सो जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
लामो समयसम्म मुआब्जा नपाउँदा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको उपयोग गर्न नसकेको अवस्था रहेका छ।
प्रभावित जग्गाधनी परिवारले घर निर्माणलगायतका कामसमेत अघि बढाउन नपाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
मुआब्जा प्रक्रियामा भएको ढिलाइले प्रभावित परिवारमा आर्थिक भार बढ्नुका साथै सामाजिक समस्या पनि सिर्जना भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
संघर्ष समितिले सम्बन्धित सरकारी निकायमा पटक–पटक पहल तथा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको जनाएको छ।
अधिग्रहण गरिएको जग्गाको बाँकी मुआब्जा निर्धारण गरी तत्काल भुक्तानी गर्न तथा अधिग्रहण क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा लगायतका भौतिक संरचनाको समेत यथोचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
स्थानीयवासीले मुआब्जा वितरणमा देखिएको नक्सा, फिल्डबुक तथा अन्य अभिलेखसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह समेत गरिएको छ।
नाप जाँचका क्रममा नक्सा तथा फिल्ड बुकमा देखिएका त्रुटिलाई बहाना बनाएर मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गर्ने कार्यमा वर्षौँदेखि आलटाल गरिँदै आएको वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२५ का वडा अध्यक्ष असुतोष चर्तुवेदीले आरोप लगाएका छन्।
अभिलेखमा देखिएको त्रुटि सच्याएर वास्तविक जग्गाधनीलाई बाँकी मुआब्जा उपलब्ध गराउन समेत उनले माग गरे।
वर्षौँदेखि एउटै समस्या झेल्दै आएका प्रभावित परिवारको समस्या समाधानमा राज्यका सम्बन्धित निकायले गम्भीर नभएको उनले बताए।
माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ भएमा संघर्ष समितिले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायमा समेत पठाइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी, नेपाली कांग्रेसका बुथ सभापति भैयाराम पटेल, वडा सदस्य तेतरी देवी, पूर्व वडा सदस्य वैजन्तीमाला लगायत स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८३ १४:५२ मंगलबार