बढ्दो तापक्रम, घट्दो हिमपात, तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदीको क्षय, अत्यधिक मनसुनी बाढी र हिमताल विस्फोटको जोखिमका कारण हिन्दकुश हिमाल क्षेत्र संकटपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। इसिमोडले हालै प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन–२०२५ अनुसार जलवायुजन्य संकटका कारण हिमालबाट बग्ने नदीमा निर्भर करिब दुई अर्ब मानिस पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाको गम्भीर जोखिममा छन्।
प्रतिवेदनमा २०२५ लाई हिमाली क्षेत्रमा देखापरेको जलवायु जोखिमलाई सामान्य घटनाका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने भनिएको छ। १२ वटा प्रमुख नदीको जलाधार (बेसिन) क्षेत्रमा अभूतपूर्व न्यून हिमपात, तीव्र मनसुनी बाढी र हिमताल विस्फोटबाट जनधन र पुस्तौं लगाएर निर्माण गरिएका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले हिमाली समुदायको बढ्दो जोखिम उजागर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘हिन्दकुश हिमाल क्षेत्रमा जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ। सन् २०२५ ले यो वास्तविकतालाई अझ स्पष्ट पारेको छ,’ इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सोले प्रतिवेदनमा भनेका छन्। उनका अनुसार न्यून हिमपात, बाढी तथा हिमताल विस्फोट अब ‘असामान्य घटना होइनन्, नयाँ प्रवृत्ति हुन’ र यस्ता परिवर्तन सावधानीपूर्वक गरिएका प्रक्षेपणभन्दा पनि तीव्र गतिमा भैरहेका छन्।
हिन्दकुश आठ देशमा फैलिएको करिब तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो पर्वतीय क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा एसियाका महत्वपूर्ण हिमनदी र नदी प्रणाली छन्। यहाँ करिब ५४ हजार हिमनदी र एसियाका १० प्रमुख नदी प्रणाली छन्। यी नदी तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।
प्रतिवेदनअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्रत्येक दशकमा ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र हो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिन्दकुश हिमाल क्षेत्रमा हिमनदीको क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले घटेको छ, जुन सात हजार तीनसय वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी हो। सन् २०२३ मा विश्वव्यापी हिमनदीको पिण्ड क्षति निरन्तर अभिलेख राख्न थालिएको पाँच दशकयताकै उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको असर हिमालमा मात्र सीमित रहने छैन। सन् २१०० सम्म तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित भए पनि हिन्दकुश हिमालका करिब आधा हिमनदीको पिण्ड मात्र बाँकी रहन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तापक्रम वृद्धि ३ डिग्री सेल्सियस पुगेमा यो हिस्सा एक चौथाइसम्म झर्न सक्छ। हिमनदीबाट हुने पानीको बहाव सन् २०५० सम्म उच्च बिन्दुमा पुग्ने र त्यसपछि नदीको बहाव उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्ने अनुमानले यी नदीमा निर्भर समुदाय र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ।
बदलिँदो हिमपातको चरित्रले पनि अर्को गम्भीर संकेत गरेको छ। सन् २०२५ मा हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ रहने अवधि सामान्य अवस्थाभन्दा २३.६ प्रतिशत कम रह्यो। यो दुई दशकभन्दा बढी समययताकै न्यून अवस्था हो र लगातार तेस्रो वर्ष हिउँको आवरण घटेको हो। हिमाली हिउँले करिब २४ करोड पर्वतीय बासिन्दा तथा तल्लो क्षेत्रमा बस्ने करिब दुई अर्ब मानिसले प्रयोग गर्ने नदीमा पानी उपलब्ध गराउने भएकाले हिमपात र हिउँ पग्लिने प्रक्रियामा आएको परिवर्तनले कृषि, जलविद्युत् र खानेपानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
यसैगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका ताल पनि विस्फोटको जोखिममा छन्। प्रतिवेदनअनुसार २५० भन्दा बढी हिमताललाई सम्भावित जोखिमयुक्त मानिएको छ। करिब १० लाख मानिस सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको १० किलोमिटरभित्र बसोबास गर्छन्। तर सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिएका २०० हिमतालमध्ये पाँचवटामा मात्र स्थायी अनुगमन केन्द्र छन्। यसले जोखिमको आकार र त्यसलाई निगरानी गर्ने क्षमताबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछ।
जोखिम हिउँ र पानीमा मात्र सीमित छैन। हिमाली भूभागलाई स्थिर राख्न, पूर्वाधार जोगाउन तथा कार्बन सञ्चय गर्न महत्वपूर्ण मानिने स्थायी रूपमा जमेको जमिन अर्थात् पर्माफ्रोस्ट पनि पग्लिँदै गएको छ। उच्च कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा यस शताब्दीको अन्त्यसम्म हिन्दकुश हिमालयको दुई तिहाइसम्म पर्माफ्रोस्ट हराउन सक्ने अनुमान छ। यसको पग्लाइले पहिरो तथा भूअस्थिरता बढाउने, पूर्वाधार निर्माण लागत बढाउने र सञ्चित कार्बन बाहिर निकाल्ने जोखिम बढ्छ।
हिन्दकुश हिमाल क्षेत्रको वायु प्रदूषण पनि गम्भीर बन्दै गएको छ। हिमालको फेदी र तल्लो क्षेत्र करिब एक अर्ब मानिस वायु प्रदूषणका हिसाबले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। दक्षिण एसियामा विषाक्त वायुका ससाना कण अर्थात् पिएम २.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षित सीमाभन्दा नियमित हिसाबमै १० गुणासम्म बढी पुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वायु प्रदूषणका कारण यो क्षेत्रमा हरेक वर्ष करिब १० लाखको ज्यान जन्छ। प्रदूषण कुनै सीमाभित्र नरहने भएकाले यसको न्यूनीकरण एक देशले मात्र गर्न नसक्ने इसिमोडको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा बिग्रँदो अवस्थाको सूचीकृत मात्र होइन, यो क्षेत्रले जलवायु संकटको सामना थालेका राम्रा कामको चर्चा पनि छ। अनुसन्धान र प्रारम्भिक परियोजनाबाट प्राप्त ज्ञानलाई सरकारी नीतिमा समेट्ने र सफल कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने दिशामा यो क्षेत्र अघि बढिहेको प्रतिवेदनको दाबी छ।
महानिर्देशक ग्याम्त्सोले सन् २०२५ लाई निर्णायक मोडको वर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यो क्षेत्रका सरकारहरूले इसिमोडको उपकरण, मूल्यांकन र कार्यढाँचालाई राष्ट्रिय नीतिमा समेट्न थालेका छन्। नेपालको थप जलवायु प्रतिबद्धता, पाकिस्तानको पानीसम्बन्धी बुलेटिनमा हिमपातको सूचना प्रयोग तथा भुटानको चरन क्षेत्र व्यवस्थापन यसका उदाहरण हुन्।
पाकिस्तानमा इसिमोडसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको भूउपग्रहमा आधारित हिमपातसम्बन्धी सूचना पानी तथा विद्युत् विकास प्राधिकरणको मासिक पानी बुलेटिनमा समेत समावेश गर्न थालिएको छ। नेपाल र भुटानले पनि हिमपात पग्लिने मुख्य मौसम सुरु हुनुअघि मौसमी हिमपातसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने काम अघि बढाएका छन्। यसले घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा पहिले नै योजना बनाउन सहयोग गरेको छ।
इसिमोडकी उपमहानिर्देशक इजाबेला कोजिएलका अनुसार जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र जैविक विविधता ह्रासको संकट हिन्दकुश हिमालमा गम्भीर बन्दै गएको छ। बढ्दो विपद्, तीव्र हिमनदी पग्लाइ र शक्तिशाली मनसुनले दिगो समाधानको आवश्यकता अझ बढाएको भन्दै उनले स्थानीय समुदायको ज्ञानलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानसँग जोडेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
तर सबैभन्दा ठुलो चुनौती वित्तीय स्रोतको अभाव हो। प्रतिवेदनले हिन्दकुश हिमालयका देशलाई जलवायु वित्तका लागि वार्षिक करिब ७६९ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार विकास सहायता गत वर्ष ७.१ प्रतिशतले घटेको छ भने प्रमुख वित्तीय स्रोतमध्ये केही हटेका वा घटेका छन्। दुर्गम भौगोलिक अवस्था, तथ्यांक अभाव, उच्च कारोबार लागत र साना पर्वतीय समुदायका कारण उपलब्ध जलवायु कोषमा पहुँचसमेत कठिन बनेको छ।
अबका चरणमा प्रमाणलाई निरन्तर कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै इसिमोडले पूर्वसूचना प्रणाली र अनुगमन सुदृढ गर्ने, क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान बढाउने, जलवायु–उत्थानशील कृषि र पानी व्यवस्थापन विस्तार गर्ने, सीमापार वायु प्रदूषण घटाउने, हिमनदी तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्ने र अनुकूलनका लागि छुट्याइएको वित्त जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यो क्षेत्रको चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउन पनि इसिमोडले पहल गरिरहेको जनाएको छ। सन् २०२५ मा इसिमोडले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) सँग तीन वर्षे साझेदारी सम्झौता गरेको छ। यसले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, जलवायु लगानी तथा पेरिस सम्झौताको पारदर्शिता कार्यढाँचा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै क्षेत्रीय क्षमता अभिवृद्धि र तथ्यांक आदानप्रदानका लागि हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रीय जलवायु कार्य पारदर्शिता केन्द्र पनि स्थापना गरिएको छ।
प्रतिवेदनले चेतावनीसँगै तत्काल चाल्नुपर्ने कदम पनि सुझाएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार कार्बन उत्सर्जनमा हिन्दकुश हिमाल क्षेत्रको योगदान न्यून भए पनि यसको गम्भीर परिणाम भने यही क्षेत्रले भोगिरहेको छ। ‘जलवायु कार्यका लागि उपलब्ध समयको झ्याल साँघुरिँदै गएको छ,’ इसिमोडका महानिर्देशक ग्याम्त्सोले भनेका छन्। ढिलाइको मूल्य ‘मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन र गुम्दै गएका भूदृश्य’ का रूपमा चुकाउनुपर्ने उनको चेतावनी छ। ‘अब चुनौती हिमाल किन महत्वपूर्ण छन् भनेर प्रमाणित गर्नु होइन, हिमाली जोखिम, समाधान र समुदायलाई जलवायु कार्यका हरेक तहमा व्यवस्थित रूपमा समेट्नु हो,’ इसिमोडले भनेको छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८३ ११:२८ मंगलबार