कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षअघि निकै तामझामका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट सुरु गरिएको कार्यक्रम ०७९/०८० यता प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छैन।
१ पुस ०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो गृह जिल्ला कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका दुई जना दलित समुदायका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए।
२०७६ साउन एक गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको खातामा पहिलोपटक एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने गरेर कार्यविधि बनाइएको थियो। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०७८/०७९ सम्म कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहका ५५ हजार ९१६ छोरीको खाता खोलेर रकम जम्मा भएको छ। खातामा प्रदेश सरकारले हालसम्म ४० करोड ६२ लाखभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमार्फत जम्मा गरिसकेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी जन्मेको पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछिको २० वर्षसम्म प्रत्येक महिना ५०० रुपैयाँका दरले एक लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा गरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तीन वर्षसम्म नियमित कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम त्यसयता अलपत्र छ। संघीयता कार्यान्वयको पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही र त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेका थिए। दोस्रो निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। त्यसयता खाता खोलिएका र नयाँ जन्मिएका छोरीहरूको खातामा रकम जम्मा भएको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि त यो कार्यक्रममा आवश्यक बजेटको पनि ब्यवस्था गरिएको छैन।
सामाजिक विकास महाशाखाका अनुसार हालसम्म सुर्खेतका ९ हजार ७१, दैलेखका १० हजार ७०३, जाजरकोटका ६ हजार २११, कालिकोटका ६ हजार २४२, मुगुका एक हजार ३८६, जुम्लाका चार हजार २५३, हुम्लाका एक हजार ५६६, रुकुम पश्चिमका ६ हजार ३८७, सल्यानका आठ हजार ४७८ र डोल्पाका १ हजार ६१९ छोरीको बैंक खाता खोलेर रकम जम्मा गरिएको छ। महाशाखाका अनुसार हिमाली जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका ७७ जना छोरीको मात्रै खाता खोलिएको छ भने हुम्लाकै अदानचुली गाउँपालिकाको कुनै रेकर्ड मन्त्रालयसँग छैन्।
गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विकले छोरीहरुका लागि प्रभावकारी मानिएको कार्यक्रम रोकिँदा स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टी पैदा भएको बताइन्। ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत मासिक जम्मा गरिदिने भनेको रकम दुई वर्षदेखि रोकिएको छ,’ उपप्रमुख विकले भनिन्, ‘स्थानीयस्तरमा रकम किन रोकियो भन्दै दैनिक सेवाग्राहीहरु पालिकामा आइराख्नु हुन्छ।’
उपप्रमुख विकले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्। ‘यो कार्यक्रमबाट छोरी मात्रै जन्माउनेहरु हर्षित थिए, गर्भपतनलगायतमा पनि कमि आएको थियो, छोरीहरुको शिक्षामा पहुँच पुग्ने अवस्था थियो,’ उनले भनिन्, ‘यति प्रभावकारी कार्यक्रम प्रदेश सरकारले रोक्नु हुन्नथ्यो।’ उनले प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपनि जन्मिएका छोरीहरुको खाता खोल्नेक्रम भने नरोकिएको बताए। ‘खाता खोल्दा पालिकाको सिफारिस आवश्यक पर्छ, अहिले पनि निरन्तर खाता खोल्नका लागि अभिभावकहरु आइराख्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि भएपनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा छोरीमाथि हुने हिंसा, भ्रुण हत्या, छोरीलाई न्यूनतम माध्यामिक शिक्षासम्मको पहुँचसम्म पुर्याउन, लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न, उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो।
कार्यक्रममार्फत २० वर्षसम्म प्रदेश सरकारको दायित्व झण्डै एक अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान थियो। कार्यविधिमा छोरीका नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरु २० वर्षको पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था थियो। उमेर २० वर्ष पुगेपनि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा नगरेमा, पढाइ बीचैमा छोडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने खातामा जम्मा भएको रकम उनीहरुले नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
कार्यविधिमा खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाईका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेशभरिका छोरीका नाममा खोलिएका खाताको विवरण लिने तयारी गरिरहेको बताए। उनले हालसम्म जम्मा भएको रकमलाई मुद्दती खातामा राख्ने वा बिमामा जम्मा गर्ने भनेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने बताए।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८२ १५:५९ बिहीबार