डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकास्थित सडक निर्माणको ठेक्कामा न्यूनतम बोलपत्रदातालाई गैरकानुनी रूपमा पन्छाएर सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव स्वीकृत गरी ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, कर्मचारी र ठेकेदारसहित ८ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं-६ स्थित हरियापानी-पालङ्ग-माझफाल हुँदै रुकुम जोड्ने मोटरबाटो निर्माण योजनामा १ करोड ८ लाख २६ हजार ४९८ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई-बिडिङमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। जसमा सातवटा निर्माण व्यवसायीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत बदनियत राखी प्रोप्राइटर वा सञ्चालकको नागरिकता अनिवार्य गर्ने सर्त राखी अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएका थिए।
योजनामा सबैभन्दा कम ३० लाख ९९ हजार ८१४ रुपैयाँ ४४ पैसा कबोल गर्ने निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गराई मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी १ करोड ४ लाख ६१ हजार ७७२ रुपैयाँ कबोल गर्ने छल निर्माण सेवा प्रा.लि. दुनै, डोल्पाको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको अख्तियारको ठहर छ।
न्यूनतम र अधिकतम कबोल रकमबीचको फरक ७३ लाख ६१ हजार ९५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र हानि-नोक्सानी पुर्याइएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले सोही रकम बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ।
साथै, बोलपत्र पुनरावलोकनका लागि दिनुपर्ने ७ दिनको म्याद समेत छल्नका लागि प्रकाशित मिति २०७९ जेठ २७ राखी अन्तिम दिन २०७९ असार २ गते मात्र पत्रिकामा सूचना छापेर अन्य व्यवसायीलाई उजुरी गर्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरिएको खुलेको छ।
अख्तियारले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल प्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्ण बहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिरा चन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भिम बहादुर थापा र एमआइएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्टविरुद्ध जनही ७३ लाख ६१ हजार ९५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ।
उनीहरूमाथि गलत प्रतिवेदन तयार गरी गराएको कसुरमा समेत थप सजाय माग गरिएको छ।
यसैगरी, सोही कार्यमा मतियार बनेको ठहर गर्दै बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य शिशिर कुमार गुरूङ तथा ठेक्का पाउने छल निर्माण सेवा प्रा.लि., दुनै डोल्पा र उक्त फर्मका प्रोप्राइटर दिपचन्द्र रोकायाविरुद्ध मुख्य कसुरदार सरह बिगो, कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ २१:२७ मंगलबार