बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको भेटिएको छ। परिषदमा घुम्ती शौचालय खरिददेखि भाडामा गाडी लिँदा, यात्री निवास मर्मत र कर्मचारी नियुक्तिसम्ममा अनियमितता भएको पाइएको हो।
परिषद्माथि घुम्ती शौचालय खरिद गर्दा रकम हिनामिना गरेको, गाडी भाडामा लिँदा, यात्री निवास मर्मत गर्दा र नियमावली स्वीकृत नगरी १४ वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना गरी तलबसहितका सेवासुविधा दिएको जस्ता आरोप छन्।
कर्मचारी सुविधाबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिदको विषयमा परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीसहित ६ जनाविरुद्ध दोस्रो पटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई थान बायो घुम्ती शौचालय खरिद गर्दा सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। परिषद्ले खरिद ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धाबिना सोझै बायो घुम्ती शौचालय खरिद गरेको आयोगको दाबी छ।
भारतको टोटल बिजनेस सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी सोलुसन्सबाट ३३ लाख ५० हजार ९४६ रूपैयाँमा खरिद गर्न सकिने घुम्ती शौचालयलाई परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीले इसिता ट्रेडर्ससँगको मिलेमतोमा अस्वाभाविक मूल्य बढाएर ५५ लाख २ हजार ८५४ रूपैयाँमा किनेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आरोपपत्रमा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालीग्राम सिंह, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवीराज शर्मा ढुंगाना, तत्कालीन लेखापाल सावित्रीकुमारी गिरी, खरिदार मदनकुमार चौधरी सुडी र इसिता ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर पशुपतिनाथ पाठकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले ५० थान पोर्टेबल शौचालय खरिदमा झन्डै ५५ लाख रूपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा सिंहसहित ५ जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा सिज चलाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत बदनीयतपूर्वक काम गरेको भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको हो। बजारमा करिब ४२ लाख १६ हजार ५०० रूपैयाँमा उपलब्ध हुने सामानलाई अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रूपैयाँमा सोझै खरिद सम्झौता अयोगको दाबी छ।
परिषद्मा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्ति लिएका ठाकुरले केही समयपछि २०७६ मा निजी प्रयोगका लागि बा.१३च.२०३७ नम्बरको स्कार्पियो गाडी खरिदका लागि बैना गरी स्वामित्वसमेत बुझेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेर उनले गाडी विक्रेतालाई रकम भुक्तानी गरेको आयोगको दाबी छ। भुक्तानी व्यवस्थापन गरेपछि २१ साउन २०७७ मा उनले गाडी देन्डी शेर्पाबाट खरिद गरेका थिए। उनले उक्त गाडी पत्नी इन्दुलेखाकुमारी ठाकुरको नाममा यातायात कार्यालयबाट नामसारी गरेको देखिएको छ। गाडी भाडामा लिनेदेखि परिषदन्तर्गतका विभिन्न योजनामा कमिसन लिएर एकै वर्षमा उनले निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरेको स्कार्पियोको २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका अभियोगमा आयोगले यसअघि पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले बा.१६च ६४७ नम्बरको गाडी गाडीधनी मुकेश यादवसँग भाडामा लिने सम्झौता गर्दा गलत लिखत तयार पारेका थिए। कीर्ते कागजातका आधारमा यादवका नाममा ८ असोज २०७६ मा १० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
उक्त रकम ठाकुरको निर्देशनमा स्कार्पियो गाडी विक्रेता शेर्पाको खातामा दाखिला गरेको अनुसन्धानबाट पाइएको थियो। उनले यात्री निवास मर्मतसम्भार गर्दा पनि कमिससनबापत लिएको रकम गाडी विक्रेता शेर्पालाई भुक्तानी गरेका थिए।
यात्री निवास मर्मतसम्भारका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मधेश प्रदेश सरकारबाट परिषद्ले ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद कानुनप्रतिकूल हुने गरी आयोजना अघि बढाइएको थियो। आयोजना अघि बढाउन १७ असार २०७६ मा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता भएको दुई दिनपछि १९ गते पेस्की रकम माग गर्दै उपभोक्ता समितिले परिषद्मा निवेदन दिएको पाइएको छ। निवेदन पेस गरेकै दिन कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गराएका थिए। रकम भुक्तानी पाएपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विजयकुमार चौधरी र कोषाध्यक्ष ववितादेवी शाहले यसको कमिसन व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ।
परिषद्को नियमावली स्वीकृत नगरी कर्मचारीलाई विगत १४ वर्षदेखि तलबसहितका सेवासुविधा लिइएको विषयमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पछिल्लो समय कामै नगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सिधै तलब बुझिरहेको पाइएपछि आयोगले थप अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२ ०८:२३ सोमबार