अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै पटक पाँच पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरूसहित ५५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आइतबार आठ अर्बमाथिको मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), बिरामी अवस्थामा रहेका रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। आचार्य मंसिर २७ गते सुरु हुने एमालेको महाधिवेशनमा पदाधिकारी बन्ने तयारी गरेका बेला उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियारका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। दुवै जना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताका पनि प्रतिवादी हुन्। हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार थुनछेक बहस चलिरहेको थियो। आइतबार नै उनीहरूविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणको क्रममा ठुलो संख्याका प्रतिवादी बनाएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको थियो। संसद् र सडक दुवै ठाउँमा यसबारे चर्चा भइरहेका बेला नियमक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
अख्तियारका सहाय प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रतिवादी सबैलाई एउटै बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ। पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थियो। २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले एक प्रतिवेदन दिएको थियो।
२०८२ वैशाखमा सो प्रतिवेदनले अख्तियारलाई छानबिनका लागि सिफारिससमेत गरेको थियो। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो। समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पठाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको सात महिनापछि अख्तियारले आइतबार अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
२०६५ साल (सन् २००८) मा पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा बनेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि २०६७ (सन् २०१०) मा जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट, योजना र माटोको अनुमान पेस गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले भ्याटसहित १७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बनाउने गरी निर्माणतर्फ १४५ मिलियन र थप ५५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न ३० मिलियन डलरसहित कुल १७५ मिलियन लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार पारेको थियो। तर यसलाई टुंगोमा नपुर्याई २२ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय मिलेमतोमा टुंगो लगाइएको थियो।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध जनही आठ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ५५ हजार ९९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको हो। स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाई, संशोधन गरिगराई २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर लागत अनुमान कायम गरी अस्वाभाविक मूल्य तिरेर खरिद कार्यको सम्झौता गरी अनियमितता गरेको अरोपपत्रमा उल्लेख छ।
दुई वर्षपछि मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आयोजनाका सबै कागजपत्र दुई वर्षअघि नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। २०८० कात्तिक १२ गते नै अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। विमानस्थल निर्माणको लागत दोब्बर बनाएको, निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेकोलगायत आरोपमा कागजात लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो।
पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन सहयोग गरेको, विमानस्थल निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको, आयोजना निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध आयोगमा थुप्रै उजुरी परेका थिए। उजुरीमाथि छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारले दुई वर्षअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा छापा मारेको थियो। अख्तियारमा धेरै वटा उजुरी आयोगमा परेपछि कागजात नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
सुरुमा १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी स्टमेट गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत पछि बढाइएको थियो। त्यतिबेला विमानस्थल आयोजना प्रमुख निलम्बित महानिर्देशक रहेका प्रदीप अधिकारी थिए। अधिकारीले नै १२ अर्बबाट लागत बढाएका थिए। एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा र २ अर्ब अनुदान गरी २४ अर्ब लागतमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिएको थियो।
तत्कालीन आयोजना प्रमुख अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सेटिङमा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएका थिए। सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग नेपाली ठेकेदार कम्पनी क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सनलाई जेभीमा राख्ने चाँजोपाँजो पनि उनैले मिलाएको थिए। सरकारले एक्जिम बैंकबाट लिएको सहुलियत ऋण प्राधिकरणले सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको थियो।
चीनबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने भएपछि सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिच २०७३ जेठ २३ मा सम्झौता भएको थियो। सरकारले प्राप्त गरेको सो ऋण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्राप्त गरेर निर्माण सम्पन्न भएपछि सात वर्षसम्म २ प्रतिशतका दरले ब्याज मात्र तिर्ने उल्लेख छ।
सात वर्षपछि भने १३ वर्षमा २६ किस्ता गरेर साँवा चुुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यति धेरै खर्च गरेर विमानस्थल निर्माण गर्दा नै भ्रष्टाचार भएको सो उजुरीमा उल्लेख थियो।
यी हुन् तत्कालीन भिआइपीहरू
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ। त्यस्तै १० तत्कालीन सचिवहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य मनरूप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की, फुर्वाछिरिङ शेर्पा, सदस्य–सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई मुद्दा चलाइएको छ।
त्यस्तै रतिशचन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, उपमहानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्यायलाई मुद्दा दायर गरिएको छ।
व्यावसायिक भार
यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएका कारण नेपालले तिरिसक्नुपर्ने चिनियाँ ऋणको भार बढिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक रूपमा चिनियाँ ऋण धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्न विमानस्थलमा कम्तीमा एक सय दैनिक आन्तरिक उडान र सातामा पाँच सय विदेशी उडान हुनुपर्छ। विमानस्थलको नाम अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि व्यवहारमा यो आन्तरिक टर्मिनल नै भएको छ।
पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रुटको विषयमा भारतसँग छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन। भारतले यो विषयमा सकारात्मक जवाफ दिन सकेको छैन। बुद्ध, हिमालयसँगै जजिरा, थाई स्माइल, कतार एयरवेज र फ्लाई दुबईले पनि पोखरामा उडानको इच्छा देखाएका थिए।
विमानस्थल निर्माणका लागि पोखराको छिनेडाँडामा २०३२ सालमा ३१ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। जग्गा अधिग्रहणको ४१ वर्षपछि २०७३ वैशाखमा विमानस्थलको शिलान्यास गरिएको थियो। शिलान्यासपछि थप करिब आठ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। निर्माणको काम भने २०७४ साउन १८ बाट सुरु गरिएको हो।
२०२३ जनवरी १ (२०७९ पुस १७ गते) बाट व्यावसायिक उडान थाल्ने घोषणा गरेको थियो। ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण, रिट्ठेपानी डाँडा कटान र प्याराग्लाइडिङको समस्या समाधान भने अहिलेसम्म भएको छैन। रिट्ठेपानी डाँडा ४० मिटर काटेर ठुलो जहाज अवतरणका लागि सहज बनाउनुपर्नेछ भने पोखराको पहिचानजस्तै बनेको प्याराग्लाइडिङ बन्द गर्न चुनौती छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०८२ ०६:३७ सोमबार