समाज

हाजिरीमा हेरफेर गरी तलब निकासा गर्ने पूर्वप्रधानाध्यापक र शिक्षिकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकामा सञ्चालित श्रीमती कृष्णादेवी जनता माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको हाजिरी तथा बिदाको अभिलेखमा हेरफेर गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र एक शिक्षिकाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र प्राथमिक द्वितीय श्रेणीकी शिक्षिका प्रियंका कुमारी सिंह विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार शिक्षिका प्रियंका कुमारी सिंह विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिलाई नियमित देखाउने गरी हाजिरी तथा बिदाको अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा हेरफेर गरिएको थियो।

विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको लामो अवधिको हाजिरीसमेत अद्यावधिक नगरी पछि एकमुष्ट हाजिर गराइएको र उक्त हाजिरीमा पुनः टिपेक्स लगाई हेरफेर गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादवले विद्यालयमा अनुपस्थित रहेकी शिक्षिकाको हाजिरी नियमित गराई तलब निकासा गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेको तथा सरकारी कागजातमा गलत विवरण कायम गरी सरकारी रकम भुक्तानी गराएको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार शिक्षिका प्रियंका कुमारी सिंह अनुपस्थित रहेको अवधिको तलबबापत रु। ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ ९० पैसा गैरकानुनी रूपमा निकासा गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।

आयोगले उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ तथा दफा १७ बमोजिमको कसुर मानेको छ। सोही आधारमा बिगो रकम कायम गरी कैद तथा जरिवानासहित बिगो असुलउपरको माग दाबी गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादवले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम हिनामिना हुने गरी कार्य गरेको र शिक्षिका सिंहले समेत अनुपस्थित रहेको अवधिको तलब सुविधा लिएको देखिएपछि दुवैलाई प्रतिवादी बनाइएको हो।

सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको वास्तविक उपस्थिति, हाजिरी तथा बिदाको अभिलेखमा चलखेल गरी अनुपस्थित अवधिको समेत तलब निकासा गरिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै विद्यालय प्रशासनमा हुने अभिलेख व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम दुवै प्रतिवादीलाई बिगो असुल उपरसँगै कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन माग दाबी गरेको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने विशेष अदालतबाट हुने छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ १७:२६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App