गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीस्थित कालीगण्डकी कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य र व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास भएको चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर सडकमा जोडिएका स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि विकास कार्यालय र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रमार्फत २०/२० लाख रुपैयाँ बजेट परिचालन भएको उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि गत वर्ष बराबर नै बजेट प्राप्त भएको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई वटै कार्यालयले कृषकहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका छन्। कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बाँस्तोलाले लोकमार्ग तथा करिडोर आसपासका क्षेत्रमा तरकारी, माछामासु, अण्डा र दूधको उत्पादन वृद्धिसँगै सहज बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो।
“युवाहरुलाई कृषि तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म कृषि फार्म, समूह तथा सहकारीलाई अनुदान दिन्छौँ,” उनले भने, “कालीगण्डकी कोरिडोर सडकमा समेटिएको बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छ।”
कोरिडोर सडक र मुस्ताङका होटल तथा रेष्टुरेन्टका लागि आवश्यक पर्ने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको स्थानीयस्तरमै आपूर्ति गराउने र आयात घटाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले बताए।
कार्यक्रममार्फत कृषितर्फ तरकारी खेतीका लागि पलास्टिक घर, सिँचाइ पोखरी, खेती विस्तार तथा पशुतर्फ फार्म स्थापना र क्षमता विस्तारमा सहयोग गरिएको छ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा फलफूल, तरकारी, आलु र खाद्यबाली खेती गरेका किसानलाई अनुदान वितरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पठाएको छ।
सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार कार्यालयले फलफूल तथा आलु र खाद्यबालीको उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ तथा यान्त्रिकीकरण विस्तार, फलफूल तथा आलु खेतीको व्यावसायिकीकरण, रैथाने बाली संरक्षण, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु अनुकूल प्रविधि र कृषि उद्यम विकासलाई जोड दिँदै किसानको आयआर्जन र व्यवसायीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०८३ ०७:१० आइतबार