नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यका लागि निर्णायक मोड बनाउनुपर्ने भन्दै जलवायु अभियन्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूले टर्कीको अन्तल्यामा आगामी महिना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) लाई ‘नेपाल कोप’ बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले जोखिममा रहेका देशलाई तत्काल जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका लागि सहयोग बढाउनुपर्ने र हानि तथा क्षतिको कोषमा पर्याप्त रकम जुटाउनुपर्ने बताएका छन्। जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट बाहिरिने प्रक्रिया तीव्र बनाउन र जलवायुजन्य क्षतिका लागि प्रदूषकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता र जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका देशले वास्तवमा प्राप्त गरिरहेको सहयोगबीच ठूलो खाडल रहेको उनीहरूको तर्क छ।
बैंकक क्लाइमेट एक्सन विक २०२६ का सन्दर्भमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट बाहिरिने विषयमा क्षेत्रीय छलफल गर्न बैंककमा आयोजित कार्यक्रममा यी माग उठेका हुन्। जीवाश्म इन्धन सन्धि पहल, अक्सफाम इन्टरनेसनल, क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क साउथ एसिया र क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क साउथइस्ट एसियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका पत्रकार, सरकारी अधिकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
सहभागीहरूले नेपालको विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दै गएको जोखिम र समयमै कदम चाल्न नसक्दाको परिणामबारे विश्वलाई सचेत गराउने चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
‘कोप–३१ ‘नेपाल कोप’ बन्नुपर्छ। जलवायु संकट समाधानमा हामी खतरनाक हिसाबले पछाडि पर्दै छौँ। यो समग्र विश्वका लागि चेतावनी हो,’ जीवाश्म इन्धन सन्धि पहलका रणनीतिक सल्लाहकार तथा ‘फिल द फन्ड’ अभियानका विश्वव्यापी संयोजक हरजित सिंहले भने।
‘प्रदूषकलाई उनीहरूले पुर्याएको क्षतिको मूल्य तिराउन, जीवाश्म इन्धनबाट तीव्र गतिमा बाहिरिन, अनुकूलनका प्रयास बढाउन र सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि हानि तथा क्षतिको कोषमा पर्याप्त रकम जुटाउन यो विपत्तिलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। ढिलो गर्ने छुट र समय हामीसँग छैन,’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तनविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न नसकेको विश्वव्यापी असफलतालाई नेपालको विपत्तिले उजागर गरेको सिंहको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पर्याप्त सहयोगबिना नेपालले पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले हानि तथा क्षतिको कोषबाट उपलब्ध सहयोग अपर्याप्त रहेको बताए।
वाटरकिपर एलायन्सका बोर्ड सदस्य सरिफ जमिलले नेपालको विपत्तिले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विश्वव्यापी संकट र त्यससँग जोडिएको असमानताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गम्भीर हुन बाध्य बनाउनुपर्ने बताए।
ग्लोबल नर्थका देशहरूको स्रोत दोहन, सैन्यीकरण र अनैतिक व्यवहारको परिणाम लामो समयदेखि ग्लोबल साउथका देशहरूले भोग्दै आएको र नेपाल त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको उनको भनाइ छ।
‘यदि कोप–३१ ले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न र आवश्यक जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेन भने मानवताले पटक–पटक यस्तै विनाशकारी घटनाको सामना गर्नुपर्नेछ। प्रकृतिले ग्लोबल नर्थलाई पनि छाड्नेछैन,’ जमिलले भने।
भारतको द टेलिग्राफ का वरिष्ठ पत्रकार जयन्त बसुले नेपालको विपत्तिको व्यापकता र त्यसको आकस्मिकताले जलवायु परिवर्तनले विद्यमान जोखिमलाई कसरी अझ गम्भीर बनाउन सक्छ भन्ने कुरा विश्वले बुझ्नुपर्ने बताए। यस्ता घटनामा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन पर्याप्त समयसमेत नहुने उनको भनाइ छ।
विपत्तिअघिको अवधिमा स्थानीय तापक्रम असामान्य रूपमा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै बसुले घटनाको कारण बुझ्न दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार यसको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित छैन; ग्लोबल साउथका अन्य जोखिमयुक्त देशले पनि यस्तै संकट सामना गरिरहेका छन्।
बसुले जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन भएको ढिलाइले निम्त्याउने जोखिमसमेत औँल्याए। उनले हिमनदी अनुगमन र अनुकूलनसम्बन्धी ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड परियोजनाका लागि नेपालले गरेको पहलमा रकम उपलब्ध हुन वर्षौं लागेको अनुभव सुनाए।
‘उपयुक्त समयमा सहयोग उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा, तपाईं हजारौँ मानिसको जीवनसँग खेलवाड गरिरहनुभएको हुन्छ,’ उनले भने।
भारत र बंगलादेशजस्ता देशले पनि जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै बसुले कुनै पनि देशले आफ्नो आर्थिक सम्पन्नता वा विकासको स्तरका आधारमा आफू गम्भीर विपत्तिबाट सुरक्षित रहेको ठान्न नहुने बताए।
बंगलादेशका वातावरण पत्रकार पिनाकी रोयले हिमालयमा देखिएको जलवायु संकटले पहाडी समुदायलाई मात्र नभई दक्षिण एसियाभरका लाखौँ मानिसलाई प्रभावित पार्ने भएकाले कोप–३१ को छलफलमा नेपाललाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी तथा अनिश्चित वर्षाका कारण जनजीवन, जीविकोपार्जन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार जोखिममा परेको उनले बताए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको उनको तर्क छ।
रोयले जलवायु वार्तामा सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली तथा हानि र क्षतिको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। हिमालयको संरक्षण नेपालका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाका लाखौँ मानिसको पानी सुरक्षा, खाद्य प्रणाली र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क साउथइस्ट एसिया (क्यान्सिया) का निर्देशक तथा क्षेत्रीय संयोजक निथि नेसादुराईले कोप–३१ ले जलवायु क्षेत्रमा कदम चाल्नुपर्ने मागलाई ठोस निर्णयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।
विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यअनुसार जलवायु कार्य तीव्र बनाउनुपर्ने, अनुकूलनका लागि वित्त बढाउनुपर्ने, हानि तथा क्षतिको कोषमा तत्काल पर्याप्त रकम जुटाउनुपर्ने र प्रभावित देश तथा समुदायसम्म प्रत्यक्ष एवं समयमै सहयोग पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी, जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
‘कोप–३१ लाई ‘नेपाल कोप’ बनाउँदा यी परस्पर सम्बन्धित मुद्दाले वार्तामा प्राथमिकता पाउने र पर्याप्त वित्तसहित ठोस कदम चाल्न दबाब सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने। नेसादुराईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता प्रतिबद्धता दोहोर्याउने प्रक्रियामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन।
जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणसम्बन्धी सान्ता मार्टा सम्मेलनको निरन्तरताका रूपमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले यस विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य र सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखेको थियो।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०८३ २०:०३ आइतबार