नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले रसुवाको भोटेकोशीको बाढीपछि राहत वितरणमा ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ अपनाउन आग्रह गरेका छ।
विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको आठौँ बैठकले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान एकद्वार नीतिलाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’का रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै राजनीतिक दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राहत अभियानमा संलग्न रहेकाले प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। राहत वितरणको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उसको धारणा छ।
साथै बाढीका कारण अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाको वास्तविक तथ्यांक संकलन तथा अवस्थाको अनुगमन गर्न कांग्रेसले आफ्नो बाल अधिकार उपसमितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ। परिवारका सदस्य गुमाएका ज्येष्ठ नागरिकको तत्कालीन राहत तथा दीर्घकालीन संरक्षणका लागि समेत पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यस्तैगरी बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा संघ तथा प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, अभिभावक, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन तथा पुनर्निर्माणको खाका तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। विज्ञहरूको सहभागितामा एक महिनाभित्र आवश्यकता आकलन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्ययन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने निर्णय बैठकले गरेको हो।
आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपद्लाई ध्यानमा राख्दै प्रतिरोधी क्षमता भएका पूर्वाधार निर्माणका लागि विज्ञहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त मोडल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रजनन स्वास्थ्य तथा दीर्घरोगीहरूमा जटिलता देखिन सक्ने र झाडापखाला, हैजा तथा टाइफाइडजस्ता रोग फैलिन सक्ने सम्भावनाप्रति समेत कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्य उपसमितिमार्फत आवश्यक सहयोगका लागि तयारी थाल्ने निर्णय गरिएको छ। बाढीमा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारसँग सम्पर्क र सहजीकरणका लागि प्रतिष्ठानले छुट्टै समिति गठन गरेको छ। पीडित परिवारलाई आवश्यक साथ, सहजीकरण र संवेदना प्रदान गर्ने समितिको उद्देश्य रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको असर र नेपालको बढ्दो जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै ठूला राष्ट्रहरूलाई उत्सर्जन घटाउन दबाब दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा साना राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै ठूला राष्ट्रसँग संवाद र दबाबको नीति अघि बढाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। यसका लागि सरकारलाई आफ्नो दृढ साथ र समर्थन रहने कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८३ १२:१८ बुधबार