जलवायु परिवर्तनका कारण जलाशय सुक्दै जाँदा साझा स्रोतमा भार पर्न गएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
काठमाडौंमा बिहीबार एक्सनएड नेपालले ‘युथ–लिड इभिडेन्सीङ अन कमन रिसोर्ससेज एन्ड डिसेन्ट वर्क’ (सामुदायिक स्रोतसाधन र मर्यादित रोजगारी सम्बन्धी युवाहरूको नेतृत्वमा प्रमाण संकलन) विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियो। जसमा जलवायुको मारमा साझा स्रोतमा भार परेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनमा अध्ययन सीमाक्षेत्र अन्तर्गत ९ जिल्लाका २ हजार ३ सय ५८ घर धुरीमा १ हजार ७ सय ७३ जना युवाबिच सर्वेक्षण गरिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा ७२.२ प्रतिशत घर धुरीले पानी संकलन र सिँचाइमा झनै कठिनाइको सामना गर्नु परेको जनाएको छ।
सिराह, बर्दिया, सुर्खेत, पर्सा, कपिलवस्तु, काठमाडौं, डोटी, मकवानपुर र चितवन गरी ९ जिल्लामा सर्वे गरिएको हो। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारणले त्यस जिल्लाका ८४.२ प्रतिशत जनजीवन प्रभावित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तापक्रम बढ्दै गएको र वर्षा हुने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण आएको अवस्था देखिएकोछ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट सुरक्षित हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै वातावरण विशेषज्ञ डा. रोशन शेरचनले जलवायु परिवर्तनको असरले सार्वजनिक स्रोतको पहुँच खुम्चाउँदै र प्रयोगमा जटिल बनाउनै गएको बताए। 'पोखरीमा पानी सुक्दै गएपछि त्यहाँका स्थानीय खासगरी महिला मारमा पर्छन्,' उनले भने, 'जलवायु परिवर्तनले समाजको संरचनादेखि अर्थतन्त्रमा समेत असर पारेको छ।'
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत सुमित्रा राईले मानव अधिकार र पर्यावरण अधिकार एक अर्काका परिपुरक भएको बताउँदै यसबाट सिमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावीत भएको सुनाइन्। एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालका कार्यक्रम, नीति तथा व्यवसाय विकास, प्रमुख सरोज पोखरेलले जलवायु संरक्षणमा युवा सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल महिला एकता समाज कार्यसमितिका सचिव धन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको पहिलो पीडित महिला र बालबालिका हुने बताउँदै राज्यले संरक्षित योजना बनाउन आवश्यक रहेको सुनाए।
त्यस्तै, कार्यक्रममा गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अधिकृत रुपनारायण ढकालले सुरक्षित र स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मानव अधिकारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए। साथै, श्रमिक अधिकारकर्मी कृष्णा थारुले श्रमिक र पर्यावरण अन्तरसम्बन्धीत विषय भएकाले यी दुवै क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाएर सरकारले कार्ययोजना तय गर्नु पर्ने धारणा राखे।
एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज र युथ एड्भोकेसी नेपालको संयुक्त आयोजनामा गरेको कार्यक्रममा ‘युथ–लिड इभिडेन्सीङ अन कमन रिसोर्ससेज एन्ड डिसेन्ट वर्क’ र मर्यादित श्रमको सन्दर्भमा ज्याला ठगीको अवस्था’ विषयक दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। साथै श्रमिक र जलवायुपरिवर्तनको अन्तर सम्बन्ध बारे सरोकारावालाबिच छलफल समेत गरिएको थियो।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८३ ११:४३ शुक्रबार