बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ। उक्त सहमतिसँगै विधेयकमा राखिएको ५५-३० को प्रावधान कायमै रहने देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको बताए। ‘संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। अब यो विधेयक मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ,’ भुजेलले भने, ‘बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त विधेयक सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा लाने कार्यक्रम छ।’
आयोगले सहमति दिएपछि सरकारले उक्त विधेयकमा संसद्मा लाने छ। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेरसीमा पुगेका अथवा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यस व्यवस्थालाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन्छ कि दिन्न भन्ने चासो र जिज्ञासा निजामती वृत्तमा थियो। कानुनले सहमति दिन्न भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए तर संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो विधेयकमा दुई पटक सहमति दिइसकेको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुने हो भने ५५ वर्ष उमेरसीमा पुगेका अथवा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्। यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या १३ हजारभन्दा बढी हुने अनुमान छ।
यसबाट अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन राज्यको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास आठ वर्षदेखि हुँदै आए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८३ ०९:१५ मंगलबार