मधेश प्रदेशका खुला सीमा नाकाबाट तस्करी व्यापक रूपमा बढिरहेको गुनासो सुनिरहेका बेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं भेष बदलेर बारा–पर्साको सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेका छन्।
सुरक्षा निकायलाई पूर्वसूचना नदिई गरिएको करिब २० घण्टाको छड्के अनुगमनले सीमा क्षेत्रमा मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रभित्र समेत तरंग उत्पन्न गरेको छ।
रास्वपाको चितवन महाधिवेशन सकेर शुक्रबार साँझ मकवानपुरको हेटौँडाबाट पथलैया हुँदै सिमरा पुगेका गृहमन्त्री गुरुङ सामान्य नागरिकझैँ एउटा होटलमा बसे। उनले सुरक्षाका लागि खटिएका पीएसओ बाहेक कसैलाई आफ्नो कार्यक्रमबारे जानकारी दिएनन्। राति सिमरामै बिताएका मन्त्री गुरुङ शनिबार बिहानै मोटरसाइकल चढेर पर्साका ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रमा निस्किए।
स्रोतका अनुसार उनले वीरगञ्ज भन्सार आसपासका गाउँ, सिर्सिया, अलौं, पनटोक्का लगायत बढी तस्करी हुने मानिएका नाकाहरूमा पुगेर स्थानीयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए। कालो चस्मा, क्याप, मास्क, सेतो हाफ टिसर्ट, कालो हाफ पाइन्ट र चप्पल लगाएर पुगेका मन्त्रीलाई धेरै स्थानीयले सुरुमा चिन्न सकेनन्।
अनुगमनका क्रममा स्थानीयले सीमामा हुने तस्करी सुरक्षाकर्मीको संरक्षण र मिलेमतोमै चलिरहेको गम्भीर आरोप गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।
सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा स्थानीयले सिसिटिभी जडान भए पनि निगरानी गर्ने निकाय नै सुरक्षाकर्मी भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको गृहमन्त्री गुरुङलाई बताएका थिए।
स्थानीय बासिन्दाले दैनिक उपभोगका लागि ल्याइने सामान्य सरसामानमा समेत सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। एक स्थानीयले सीमाबाट एक बोरा चामल आधा–आधा गरेर ल्याउँदा रोक लगाइने, तर ठूलो परिमाणको सामान निर्बाध रूपमा ओसारपसार हुने गरेको बताएका थिए। अर्का एक मजदुरले १२ वटा अण्डा घरायसी प्रयोगका लागि ल्याउँदा समेत रोक्ने गरेको गुनासो गरेका थिए।
गृहमन्त्री गुरुङले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर, खानेपानी, शिक्षा र रोजगारीका विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेका थिए। स्थानीयले खानेपानी र विद्यालयको समस्या रहेको बताएका थिए।
गृहमन्त्री गुरुङ गाउँकै एक छहारीमा ढलान गरिएको सडक पेटीमै सर्वसाधारण अगाडि “यहाँ के–के हुन्छ?” भनेर विस्तारै प्रश्न गर्दा एक जनाले भने, “पल्दारको काम गर्दा–गर्दै राति १२ बज्छ। थाकान लागेर सुत्छु, केही थाहा छैन।”
गृहमन्त्री गुरुङले फेरि प्रश्न गरे, “यहाँ भन्सारबाट काम पाइहाल्छन् नि?”
स्थानीयले जवाफ दिए, “भन्सारबाट हामीलाई काम पाइँदैन। सीमावारपार गर्नेहरूका लागि भन्सार हो।” संवादमा यो स्पष्ट सुनिन्छ।
सुरक्षा निकाय बेखबर
गृहमन्त्रीको यो भ्रमणबारे बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख तथा अन्य सुरक्षा निकायलाई पूर्वजानकारी थिएन। सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार सीमामा तस्करीबारे प्रत्यक्ष सूचना संकलन गर्न जाँदा मन्त्रीमाथि नै सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले यस्ता भ्रमणमा कम्तीमा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ।
दिनभर सीमा नाकाको अवस्था बुझेर साँझ साढे पाँच बजे सिमरा विमानस्थल पुगेका गृहमन्त्रीले त्यहीँ बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले सीमामा हुने तस्करी, राजस्व चुहावट तथा अन्य अपराध नियन्त्रणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका थिए।
निरन्तर बढ्दो तस्करीप्रति सरकारको चासो
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका विभिन्न नाकाबाट ठूलो परिमाणमा फर्सीको बीउ तस्करी भएको घटनाले सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाएको छ। सिरहा, सर्लाही, रौतहट र बाराका विभिन्न नाकाबाट पछिल्ला केही सातामै करिब एक हजार ३० बोरा फर्सीको बीउ बरामद गरिएको छ।
जेठ १८ गते सिरहाको बरियारपट्टीबाट ७० बोरा, जेठ २७ गते रौतहटको बंकुलबाट ३२२ बोरा, असार ४ गते सर्लाहीको मलंगवाबाट ७५ बोरा, बाराको सिम्रौनगढबाट ३१४ बोरा तथा असार ११ गते सर्लाहीको बलरा–२ हथियौल–छनकी नाकाबाट २४९ बोरा फर्सीको बीउ नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिबासका बाहिनीपति डिआइजी विष्णु प्रसाद भट्टको नेतृत्वमा गरिएको विशेष कारबाहीमा एक करोड नौ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको फर्सीको बीउ तथा पाँचवटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ। यसलाई तस्करी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीको हालसम्मकै ठूलो उपलब्धिमध्ये एक मानिएको छ।
मूल्याङ्कन विवादले उठायो अर्को प्रश्न
तस्करी नियन्त्रणका नाममा बरामद सामानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएर सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीय व्यापारीहरूले बजारमा प्रतिकिलो करिब २४० रुपैयाँ पर्ने फर्सीको बीउलाई सुरक्षाकर्मीले झण्डै ७०० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्याङ्कन गरी प्रचारात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्।
रौतहटको बंकुलबाट बरामद १२ हजार ८८० किलोग्राम फर्सीको बीउको वास्तविक मूल्य करिब २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्ने भए पनि ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको भन्दै व्यापारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तै विवाद सिरहा र सर्लाहीमा बरामद गरिएका बीउको मूल्याङ्कनमा पनि देखिएको छ।
प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन र समन्वयको संकट
सीमा क्षेत्रमा मौलाएको तस्करीसँगै मधेश प्रदेश प्रहरीभित्रको आन्तरिक समन्वय र अनुशासनको प्रश्न पनि फेरि उठेको छ। विगतमा धनुषासहित विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक भएका अडियो विवाद, घुमुवा प्रहरीमाथि लागेका आरोप तथा उच्च तहसम्म जोडिएका आरोपहरूले प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न खडा गरेका थिए।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लंघनको आरोपमा तीन जना प्रहरी निरीक्षकसहित ३२२ जना प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पाँच जना एसपीसहित २६८ जना प्रहरी कर्मचारी विभागीय कारबाहीमा परिसकेका छन्।
प्रहरीका पूर्व डिआइजी पीताम्बर अधिकारीका अनुसार सूचना संकलन र अपराध नियन्त्रणका लागि खटाइने घुमुवा प्रहरीलाई आर्थिक असुलीको माध्यम बनाउँदा संगठनको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ।
सीमाको यथार्थ बुझ्न मन्त्री स्वयं मैदानमा
मधेशका खुला नाकाबाट भइरहेको तस्करी, सुरक्षाकर्मीमाथि लागिरहेका आरोप र सीमावर्ती नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्न गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं मैदानमा उत्रिनु असामान्य कदम मानिएको छ। तर, यो अनुगमनले उजागर गरेको अर्को यथार्थ भने सीमामा तस्करी नियन्त्रण अझै पनि सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ भन्ने हो। स्थानीयले सुनाएका गुनासा र सुरक्षाकर्मीमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन तथा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सके मात्र गृहमन्त्रीको यो गोप्य सीमायात्राले सार्थकता पाउने देखिन्छ।
गृहमन्त्रीको छड्के अनुगमन सकिएपछि सीमानाकामा कडाइ
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बारा–पर्साको सीमावर्ती क्षेत्रको छड्के अनुगमन गरी फर्किएलगत्तै सुरक्षा निकायले तस्करी नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएको देखिएको छ। अनुगमनपछि सशस्त्र प्रहरी बलले पर्सा र बाराका विभिन्न नाकाबाट लाखौँ रुपैयाँ बराबरका तस्करीका सामान बरामद गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल पर्साले करिब २३ लाख रुपैयाँ बराबरका कपडा र मोबाइलका स्पेयर पार्ट्स बरामद गरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएका ती सामान सीमा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल बाराले पनि करिब दुई लाख रुपैयाँ बराबरको तस्करीको सामान नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ।
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका विभिन्न सीमा नाकाबाट तस्करी बढेको गुनासो चुलिरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं बारा र पर्साको सीमाक्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए। स्थानीयले सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको आरोप लगाएपछि गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रकाशित: १५ असार २०८३ १४:०२ सोमबार