बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलन, २०८३ ले बालअधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ३७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
‘विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् र ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ भन्ने नारासहित बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को आयोजनामा भएको दुई दिने सम्मेलनको समापनका अवसरमा बुधबार घोषणापत्र जारी गरिएको हो।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय बालबालिका नीति तथा सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनामा रहेका बालअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माणमा अर्थपूर्ण बालसहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाका लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै बाल बजेट सङ्केत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लागू गर्दै तीनै तहका सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई अनलाइन हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने र विद्यमान बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, शोषण तथा शारीरिक र मानसिक दण्डको अन्त्य, विद्यालयमा बालमनोविज्ञ र विद्यालय नर्सको व्यवस्था तथा बाल संरक्षण मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत घोषणापत्रमा छ।
सम्मेलनले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ र बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तथा विद्यालयलाई शान्ति, बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।
घोषणापत्रमा दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न, विद्यालयमा मर्यादित महिनावारी वातावरण निर्माण गर्न, बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकासम्म पुर्याउन तथा डिजिटल वातावरणलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाउन पनि माग गरिएको छ।
बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्दै राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न, बालश्रम अन्त्यसम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न तथा बालबालिका बेचबिखन अन्त्य र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका, सीमान्तीकृत, शरणार्थी तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, द्वन्द्व, हिंसा र राजनीतिक गतिविधिबाट बालबालिकालाई मुक्त राख्नुपर्ने तथा बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि नागरिक स्थान र सहभागिताको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
जन्मदर्ता तथा नागरिकताको अभावमा कुनै पनि बालबालिका पहिचानविहीन बन्न नहुने, बाल हेल्पलाइन र बालबालिका खोजतलास सेवाजस्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा बालक्लबका पूर्वसदस्यलाई बालअधिकार अभियानमा परिचालन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
बालबालिका डुब्ने, बग्ने तथा दुर्घटनामा पर्ने जोखिमपूर्ण संरचनालाई सुरक्षित बनाउन, लागुऔषध दुर्व्यसनबाट बालबालिकालाई जोगाउन तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिक सङ्घसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न पनि घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसलाई स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्रभावकारी रूपमा मनाउन, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव कार्यान्वयन गर्न र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ मा रहेको बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ।
सम्मेलनले बालअधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नेपाली बालबालिका तथा नागरिक समाजलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेको छ। साथै बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र त्यसमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई कायम राख्ने व्यवस्था गरिएकोमा स्वागत गरिएको छ। गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट खारेज गर्ने निर्णय भएको परिषद्लाई साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यथावत राख्ने निर्णय गरेकोमा अभियानले स्वागत गरेको जनाएको छ।
सम्मेलनमा सङ्घीय सांसद, विभिन्न नागरिक सङ्घसंस्था, सञ्जाल तथा विकास साझेदार संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा ५० जिल्लाका १५० भन्दा बढी नागरिक सहभागी थिए।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८३ ११:५४ बिहीबार