सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, विस्तार तथा निर्माणका लागि हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्ने गर्दै आएको छ। सरकारले सडकमा लगानी गरे अनुसार जनताले प्रतिफल पाउन भने सकेका छैनन् किनभने प्रगति सुस्त छ।
नेपाल जस्तो पहाडै पहाडले भरिएको देशका लागि राजमार्गहरू आर्थिक समृद्धि तथा देश विकासका लागि मेरुदण्ड हुन्। भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले सडक पहिलो आवश्यकता हो। यही आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले सडक विकास र मर्मत सम्भारका क्षेत्रमा हरेक वर्ष खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरेको छ। समयमा काम पूरा नहुँदा एकातिर अर्बौ लगानी खेर गएको छ भने अर्कोतिर जनताले सास्ती भोग्न बाध्य हुनु परेको छ। बलियो र भरपर्दो सडक नहुँदा सडक दुर्घटना बर्सेनि बढ्दै गएको छ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, १७ वर्षमा ७२ अर्ब खर्च
पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म कुल लम्बाइ एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजनाका लागि सरकारले हालसम्म ७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र उक्त सडका लागि तीन अर्ब १७ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ। सुरुमा ३३ अर्ब ३६ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो तर उक्त सडकमा लागत अनुमान बढ्दै गएको छ।
आव २०६४/६५ देखि सुरु भएको उक्त सडक २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो तर पटक–पटक म्याद थप्दै कार्यतालिका संशोधन गरी २०८४/८५ सम्ममा ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
उक्त आवमा ५८ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र र ६ पुल निर्माण भई हालसम्म एक हजार पाँच सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्र र एक सय ११ वटा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। १७ वर्षमा उक्त राजमार्गको भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत पुगेको सडक विभागको भनाइ छ।
कालीगण्डकी कोरिडोर
कालीगण्डकी कोरडिोरलाई सरकारले दुई खण्डमा विभाजन गरी आव २०६६/६७ बाट काम सुरु गरेको छ। नेपालको दक्षिणी सीमा नवलपरासीको ठोरीदेखि उत्तरी सीमा कोरलासम्म जोड्ने यस कोरिडोरको लम्बाइ करिब चार सय ९५ किलोमिटर रहेको छ। नवलपरासीदेखि मुस्ताङसम्म यस सडकले नौ जिल्ला समेटेको छ।
यस योजनाको सुरु लागत अनुमान ३२ अर्ब रहेको थियो तर लागत अनुमान संशोधन गर्दै ३५ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त सडकका लागि तीन अर्ब पाँच करोडसहित हालसम्म २२ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
यस सडकको भौतिक प्रगति ८२.४३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६१.७२ भएको देखिन्छ। दुई खण्ड गरी निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डको दुई सय ४५ किलोमिटरमध्ये २३४ किलोमिटर र ५९ पुलमध्ये ३६ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको विभागको भनाइ छ।
विभागका अनुसार बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डको २०२ किलोमिटरमध्ये ८१ किलोमिटर कालोपत्र, ८७ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने कार्य र २६ मध्ये १५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजना सुरु गर्दा २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि यो कार्यतालिका संशोधन गरिएकाले आव २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कोसी करिडोर
मोरङको रानीदेखि संखुवासभाको किमाथांकासम्मको तीन सय ४५ किलोमिटर सडकलाई कोसी करिडोर भनिएको छ। उक्त सडकको संखुवासभाको खाँदवारीदेखि किमाथांकासम्मको एक सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति र २३ पुल निर्माण गर्न ११ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो तर यस सडकको संशोधित लागत अनुमान १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आव २०८१/८२ मा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भई हालसम्म ६ अर्ब ६८ करोड खर्च भइसकेको छ। हालसम्म एक सय ६२ किलोमिटर ट्र्याक, १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र २४ पुलमध्ये १० को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यो आयोजना २०६५/६६ देखि सुरु भई २०७९। ८० मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेकामा हाल २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसवर्षसम्मको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१.२५ प्रतिशत रहेको छ।
कर्णाली करिडोर
कर्णाली राजमार्गअन्र्तगत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्मको दुई सय ६९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न यो आयोजना सुरु गरिएको थियो। यो अयोजना २०६९।७० मा सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य राखिएको थियो तर हाल उक्त आयोजनाको काम पूरा गर्ने समय आव २०८४/८५ सम्म थप गरिएको छ।
आयोजनाको सुरु लागत चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको लागत अनुमान संशोधन भई हाल १८ अर्ब ६६ करोड कायम भएको छ। आयोजनाले हालसम्म २६८.८ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण, दुई सय १६ किलोमिटरमध्ये ७३ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण र २५ पुलमध्ये तीन पुल निर्माण सम्पन्न गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार उक्त आवमा ७७ करोड १५ लाख खर्च भई हालसम्म तीन अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ। यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति १७.६३ प्रतिशत भएको विभागले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता एवं तीव्रता ल्याउन नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धको कमी, आयोजनाको पूर्व तयारी, स्रोतको यथोचित व्यवस्थापन तथा परिचालन अन्तरनिकाय समन्वय र सरोकारवालासँगको सहकार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्ता आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा हरेक वर्ष लागतमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ।
योजना अनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, सरोकारवाला निकायबिच समन्वय, उपलब्धिमूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आयोजनाको लागत र समय वृद्धि हुन नदिने गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८३ १०:१५ शुक्रबार