रसुवाको भोटेकोसीमा बुधबार आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएपछि नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको घोषणा तीव्र बनेको छ।
छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनदेखि विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस र अमेरिकासम्मले उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर विभिन्न निकायले घोषणा गरेको रकम र नेपालले तत्काल प्राप्त गरेको सहायता कति हो भन्ने यकिन तथ्यांक सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक विवरणलाई आधार मान्दा केही सहयोग नगद कोषमार्फत परिचालन हुने चरणमा छ भने केही सहायता सामग्री तथा औषधिका रूपमा नेपालतर्फ पठाइसकिएको छ। कतिपय मुलुकले सहयोग गर्ने बताए पनि रकम सार्वजनिक गरेका छैनन्।
हाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहत तथा उद्धारका काममा सहयोग परिचालन गरिरहेको जनाइएको छ। यस्तो छ प्रतिबद्धताको अवस्थासहयोगका लागि सबैभन्दा ठुलो अंक विश्व बैंकको छ।
विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक डेभिड सिसलेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई बाढीपछि विभिन्न स्रोतबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहायता परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए।
उक्त रकम उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने बताइएको छ तर यसलाई तत्काल नेपाल सरकारको खातामा २५ अर्ब जम्मा भइसकेको रकमका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। विश्व बैंकले सहयोगका लागि घोषणा गरेको २५ अर्ब परिचालन गर्न सकिने अधिकतम सम्भावित सहायता हो, तत्काल प्राप्त नगद होइन।
त्यसैले बाढीपीडितका लागि विदेशी सहयोगको हिसाब गर्दा विश्व बैंकको २५ अर्ब रुपैयाँलाई ‘घोषित/परिचालनयोग्य सहायता’को श्रेणीमा राखिएको प्राधिकरणका गुनासो सुन्ने अधिकारी सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए।
‘हाल नेपाल सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको पुरानै दुई अर्ब रुपैयाँ रकमबाट सरकारले बाढीबाट मुख्य रूपमा प्रभावित रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा राहत, उद्धार तथा पुनः व्यवस्थापनका काममा खर्च गरिरहेको छ,’ गुनासो सुन्ने अधिकारी श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘भारत सरकारको राहत सामग्री घटनास्थलमा वितरण भइरहेको छ भने विश्व बैंकको २५ अर्बको घोषणा पुनर्निर्माणसम्मका लागि हो।’
उनले हाल विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेका खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडालगायत राहत सामग्री वितरण भइरहेको बताए। ‘विगतमा पनि विदेशी नियोगले घोषणा गरेका रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै कोषमा आउने गरेको हो।
अहिलेको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै आउने हो,’ उनले भने। नेपालकै एनसेल फाउन्डेसनले पनि एक करोड राहत सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ तर उक्त रकम नगदका रूपमा प्राप्त भइसकेको वा नभएको स्पष्ट छैन।
भारतबाट घोषणालगत्तै राहत सामग्री
भारतको सहयोग भने तत्कालै भौतिक रूपमा देखिएको छ। भोटेकोसीको विनाशकारी बाढीको जोखिम बढ्दै गएको सूचना पउनासाथ भारतले प्रारम्भिक चरणमा १० टन मानवीय सहायता तथा विपद् राहत सामग्री र अत्यावश्यक औषधि नेपाल पठाएको छ। त्यसपछि भारतले दोस्रो चरणमा थप ३७.६ टन राहत सामग्री पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसमा खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री समावेश छन्। अर्थात् भारतको हकमा ‘सहयोग गर्छौं’ भन्ने प्रतिबद्धताभन्दा अघि बढेर राहत सामग्री नेपालतर्फ पठाइसकिएको देखिन्छ।
अमेरिकाद्वारा पाँच लाख डलर घोषणा
अमेरिकाले बाढीपीडितका लागि पाँच लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसमार्फत आपत्कालीन आश्रयलगायत क्षेत्रमा प्रयोग हुने छ। अमेरिकाले विपद् प्रतिक्रिया सल्लाहकारसमेत परिचालन गर्ने जनाएको छ तर यो रकम नेपाल सरकारलाई सिधै हस्तान्तरण गरिएको रकमका रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले यसलाई घोषित सहायताका रूपमा लिन सकिन्छ।
रेडक्रसबाट करिब एक मिलियन स्विस फ्रांक ‘रिलिज’
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघ (आइएफआरसी) ले भने अन्य केही घोषणाभन्दा फरक रूपमा करिब १० लाख स्विस फ्रांक आपत्कालीन कोषबाट जारी गरेको जनाएको छ।
आइएफआरसीका अनुसार उक्त रकम डिजास्टर रेस्पोन्स इमर्जेन्सी फन्ड (डिआरइएफ) बाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि परिचालन गरिएको हो। यसलाई केवल ‘प्रतिबद्धता’ नभई आपत्कालीन कोषबाट जारी तथा परिचालन गरिएको सहायताका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
यसैगरी चीन सरकारले पनि सक्रिय रूपमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ तर नगद रकमको स्पष्ट सार्वजनिक हिसाब छैन। चीनले नेपाललाई आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार चीनले आपत्कालीन राहत सामग्री र नगद सहायता उपलब्ध गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र डब्लुएचओको प्रत्यक्ष राहत
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री र बहुउद्देश्यीय टेन्ट पठाएको छ। यसैगरी युरोपेली संघले थप सहयोगका लागि तयार रहेको सार्वजनिक गरेको छ। तर भदौ ११ गतेसम्म बाढीसम्बन्धी नयाँ आपत्कालीन सहयोगका रूपमा नेपाललाई कति नगद रकम दिने भन्ने स्पष्ट नयाँ अंक सार्वजनिक भएको देखिँदैन।
यसअघि सन् २०२६ का लागि नेपालमा प्राकृतिक विपद् तथा विपद् पूर्वतयारीका लागि इयुले २.९ मिलियन युरो छुट्याएको छ तर उक्त रकमलाई अहिलेको भोटेकोसी बाढीको नयाँ राहतमा आएको रकमका रूपमा जोड्न नमिल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढीपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा विदेशी सहयोगको ठुलो रकमबारे चर्चा भइरहेको छ। विगतमा पनि विपद्का बेला प्राप्त सहयोगबारे यसैगरी चर्चा हुने गरेको थियो तर घोषित सहायता, परिचालन गर्न सकिने रकम, कोषबाट जारी रकम र नेपालमा भौतिक रूपमा आइपुगेको सामग्रीबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कुन देश वा संस्थाले कति प्रतिबद्धता जनायो, कति रकम स्वीकृत भयो, कति रकम नेपालमा प्राप्त भयो, कति सामग्री आइपुग्यो र कति पीडितसम्म पुग्यो भन्ने छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८३ ११:३१ शुक्रबार