भोटेकोसी बाढीले नेपालको विपद् इतिहासमै सबैभन्दा जटिल मानवीय क्षति निम्त्याएको छ। यो बाढी मूलतः भारी वर्षाले होइन, चीनको तिब्बततर्फ ल्हेन्दे खोलामा खसेको हिउँ–चट्टानको विशाल पहिरोले नदी थुनिएर बनेको अस्थायी ताल अचानक फुट्दा आएको थियो, तर यसले पुर्याएको क्षतिको आकार हेर्दा प्रश्न उठ्छ– के यो केवल प्रकृतिको प्रकोप थियो कि राज्यको तयारीहीनताको परिणाम पनि?
सुरुमा धेरैले यसलाई सामान्य बर्से बाढी ठाने, तर विज्ञहरूका अनुसार वास्तविकता फरक थियो। भू–उपग्रह विश्लेषणले लाङटाङ लिरुङभन्दा करिब १५ किलोमिटर पश्चिममा रहेको हिमनदीको तल्लो भाग करिब ६०० मिटर चौडा हिउँ र चट्टानको विशाल पिण्ड भत्किएर बगेको देखाउँछ।
भूगर्भविद् प्रकाश पोखरेलका अनुसार यही ‘आइस–रक एभलान्स’ ले ठुलो परिमाणमा लेदो, ढुंगा र बरफ नदीमा मिसाएपछि भोटेकोसी र त्रिशूली भीषण बाढीमा परिणत भए।
चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरू थप्छन्, २२ किलोमिटर लामो खोंच हुँदै बग्ने क्रममा नदीले थप माटो, ढुंगा र ठुला रूख (गेग्रान) बटुल्दै गएकाले सामान्य बाढी ‘हिमाली सुनामी’ जस्तो घातक बन्न पुग्यो। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यो हिउँ वा पहिरोले नदी थुनिएर ताल बन्ने र त्यो फुट्ने ‘शृंखलाबद्ध जोखिम’ थियो, जुन नेपालको परम्परागत वर्षामा आधारित पूर्वानुमान प्रणालीको दायराभन्दा बाहिर पर्छ। जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बढ्दो तापक्रमले हिमाली क्षेत्रमा कडा भएर बसेको हिउँ कमजोर बनाइरहेको छ, जसले यस्ता घटना बढाउँदै लगेको छ।
भोटेकोसीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जलाधार क्षेत्र चीनतर्फ पर्छ। सन् २०२५ को बाढीपछि दुवै देशले वास्तविक समयमा सूचना साट्ने सहमति गरे पनि हालसम्म औपचारिक सम्झौता र स्वचालित सञ्चार प्रणाली बनेको थिएन। परिणामस्वरूप, चीनतर्फ नदी थुनिएर ताल फुटेको जानकारी नेपाली अधिकारीले घटना भएको झन्डै पाँच घन्टापछि मात्र पाए त्यो पनि अनौपचारिक माध्यमबाट। यति ढिलो सूचनाले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सचेत गराउने समय नै दिएन।
बाढीविज्ञका अनुसार नेपालको बाढी पूर्वानुमान प्रणाली मुख्यतः वर्षा र नदी जलस्तर मापनमा आधारित छ। तर यो बाढी हिमपहिरोबाट बनेको अस्थायी ताल फुट्दा आएको भएकाले पानीको सतह क्रमशः घट्ने कुनै संकेत नै देखिएन। बाढी सिधै प्रतिसेकेन्ड १५ देखि २० मिटरको तीव्र गतिमा आइपुग्यो।
बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार ‘नदी किनारमा सामान्यतः १० मिटर उचाइमा जडित स्वचालित जलमापन सेन्सरहरू संकेत पठाउनुअघि नै बगेर नष्ट भए।’ बिहान ८ः५० मा रसुवागढी नाकाभन्दा कैयौं किलोमिटर तलपट्टिकै स्याफ्रुबेसी जलमापन केन्द्रले विवरण दिन छाडेको थियो। सीमा क्षेत्रमा यस्तो जटिल भौगोलिक अवस्था पत्ता लगाउन सक्ने मौसमी राडार वा सिस्मिक सेन्सर उपलब्ध नै थिएनन्।
बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार भदौ १० गते बिहान ०९ः१५ बजेदेखि नै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदीतटीय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन पूर्वसूचना जारी गरिएको थियो। यस क्रममा नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत जम्मा ६ लाख ७९ हजार २९५ वटा एसएमएस पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ।
तर संख्याका हिसाबले ठुलो देखिने यो सूचना अभियान व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेन। माथिल्लो तटीय क्षेत्र (रसुवागढी, टिमुरे) मा भने यो एसएमएस चेतावनी बाढी आउनुभन्दा जम्मा केही मिनेट अगाडि मात्र पुग्यो, जसले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा भाग्ने पर्याप्त समयसम्म दिएन। अझ बाढी आइपुगेसँगै नेपाल टेलिकम र एनसेलका दर्जनौं मोबाइल टावर र अप्टिकल फाइबर नै बगेपछि तल्लो तटीय क्षेत्र (नुवाकोट, धादिङ, चितवन) सम्म सूचना पु¥याउने सञ्चार सञ्जाल नै ठप्प भयो। स्याटलाइट फोन वा भिस्याट जस्ता ब्याकअप प्रणाली अभावले यो अवस्था झनै गम्भीर बनायो। जुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सूचना आवश्यक थियो, त्यहीं सूचना पुर्याउने माध्यम नै भत्किसकेको थियो।
यसरी हेर्दा समस्या सूचना नपठाइनुमा थिएन, बरु सूचना समयमै र पर्याप्त अवधिअघि नपुग्नु तथा त्यसलाई बोक्ने पूर्वाधार नै जोखिमयुक्त हुनुमा थियो। ठुलो संख्यामा एसएमएस पठाउनु आफैंमा पर्याप्त सुरक्षा उपाय नभएको यो घटनाले प्रस्ट्याएको छ।
भोटेकोसी बाढीबाट पाठ सिक्दै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अधिकारीहरूले सूचना प्रवाहको शैलीमै आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन्। ‘भोटेकोसी जस्तै उच्च तहमा आएको बाढीको सूचना पनि सामान्य ठुलो बाढी जस्तै गरी दिइयो, यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ’, विभागका एक अधिकारीले भने।
उनका अनुसार सूचनाको यही अस्पष्टताले ठुलो जोखिम निम्त्यायो। ‘ठुलो बाढी आउँदै छ’ भन्ने जानकारी पाउँदा पनि कतिपय स्थानीय झन् पुलमा उभिएर भिडियो खिच्न पुगे, माइकिङ गर्दागर्दै प्रहरी जवानसमेत बाढीमा बगे। यही अनुभवका आधारमा अब ‘बाढी कति मिटर माथि छ’ भन्ने ठोस र मापनयोग्य सूचना जारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
रसुवामा बाढी आएपछि मात्रै बाढीको जानकारी पाएकाले त्यहाँ सूचना जारी गरेर मानवीय क्षति जोगाउन नसके पनि विदुर र त्रिशूली जोगाउन सकिने उनले बताए। ती अधिकारीका अनुसार त्यहाँबाट विदुरसम्म बाढी आइपुग्न झन्डै आधा घन्टा लाग्ने भएकाले चाहेको भए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने पर्याप्त समय थियो। ‘तर मानिसलाई तत्काल भगाउन हामीले दिएको सूचना स्पष्ट थिएन, मानिसले पुरानै बाढी सम्झिए’, उनले भने।
नुवाकोटका एक स्थानीयले पनि यसैलाई पुष्टि गर्दै विगतका अनुभवले यसपटक झन् घातक असर पारेको बताए। ‘विगतमा पनि ठुला बाढी भनेर सूचना जारी हुँदा वास्तवमा सानो बाढी मात्र आउने गरेको थियो, त्यसैले यसपटक पनि मानिसहरू सूचनालाई त्यति गम्भीर नलिई झुक्किए’, उनले भने।
यी अनुभवले प्रस्ट्याउँछन्– नेपालको बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको समस्या केवल प्रविधि वा समयमै मात्र सीमित छैन, सूचनाको भाषा, स्पष्टता र विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। बारम्बार अतिरञ्जित वा अस्पष्ट चेतावनी दिँदा जनताले वास्तविक खतरालाई समेत सामान्यीकरण गर्ने र समयमै प्रतिक्रिया नजनाउने जोखिम रहेको यस घटनाले देखाएको छ।
बाढी विश्लेषकका अनुसार, नेपालमा अन्तर्देशीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली पनि छैन। यसका कारण सूचना आदानप्रदान कमजोर देखिन्छ। सूचना पाए पनि ‘कुन क्षेत्रका मानिस कता भाग्ने ?, सुरुङभित्र काम गरिरहेका मजदुरलाई कसरी तत्काल बाहिर निकाल्ने’ भन्ने स्पष्ट पूर्वयोजना र नियमित ड्रिल (अभ्यास) कहीं भएन। यसैको परिणामस्वरूप जलविद्युत् आयोजना र नदी किनारका बस्तीमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भयो।
‘खोला आफ्नै ठाउँमा बगेको छ, समस्या हामीमा हो’, स्थानीय एक वृद्धाको यो भनाइले वास्तविकता उजागर गर्छ। विज्ञहरूले नदीको उच्च जोखिमयुक्त बगर र बहाब क्षेत्रमै ठुला बजार, होटेल र भन्सार संरचना बन्नबाट रोक्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउँछन्।
त्रिशूली– ३ए र चिलिमे जस्ता आयोजनाले यस्तो अकल्पनीय बाढी र गेग्रानको भार थेग्ने गरी सुरक्षात्मक पर्खाल वा सुरुङद्वार निर्माण गरेका थिएनन्। गल्छी–रसुवागढी सडक खण्ड निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई बेवास्ता गरी जथाभावी पहाड खनिएकाले बाढी आउनासाथ ४० किलोमिटर सडक र दर्जनौं पुल तासको घरझैं भत्किएको विश्लेषण छ।
बाढी आएको १० दिनपछि शुक्रबार मात्र त्रिशूली– ३ए को सुरुङबाट दुईजना जीवितै उद्धार भएको घटनाले सुरुङभित्रको संघर्ष कति भयानक थियो भन्ने संकेत गर्छ, जुन विवरण अझै पूर्णरूपमा बाहिर आउन बाँकी छ। उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग आधुनिक उपकरण त परको कुरा, हिलोमा लगाउने बुटजस्ता आधारभूत सामग्रीसमेत पर्याप्त थिएनन्।
यो विपद्पछि सरकारले रसुवागढी र टिमुरे क्षेत्रमा काठमाडौंबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न मिल्ने सिसिटिभी क्यामेरा, सिस्मोमिटर र स्याटलाइट इन्टरनेट जडान सुरु गरेको छ, तर विज्ञहरू यसलाई पर्याप्त मान्दैनन्।
उनीहरूको साझा सुझाव छ– यो विपद्पछि सरकारले रसुवागढी र टिमुरे क्षेत्रमा काठमाडौंबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न मिल्ने सिसिटिभी क्यामेरा, सिस्मोमिटर र स्याटलाइट इन्टरनेट जडान सुरु गरेको छ। तर विज्ञहरू यसलाई पर्याप्त मान्दैनन्।
चीनसँगको सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई कानुनीरूपमै अनिवार्य र स्वचालित बनाउने, हिमाली सीमा क्षेत्रमा सिस्मिक सेन्सर र मौसमी राडार जडान गर्ने, नदी कोरिडोरमा जलविद्युत्, सडक र बस्ती विस्तार गर्दा हिमाली जोखिम पूर्वानुमानलाई अनिवार्य बनाउने, भविष्यका संरचना जलवायु–अनुकूलित (क्लाइमेट रेजिलिएन्ट) बनाउने, स्थानीय स्तरमा नियमित निकासी अभ्यास (ड्रिल) सञ्चालन गर्ने लगायत छन्।
प्रकाशित: २० भाद्र २०८३ ११:०८ शनिबार