भोटेकोशी बाढीका क्रममा विपद् पूर्वतयारीमा कमजोरी हुँदा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलगायत जोखिममा रहेका धेरैको जीवनरक्षा गर्न नसकिएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
ललितपुरमा आयोजित विपद्पछिको राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम ‘राइजिङ फ्रम द रोअर’ मा बोल्दै अपांगता अधिकारकर्मी रमेश पोखरेलले सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई विपद् पूर्वतयारीको प्रक्रियामा स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको बताए।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अनुसार उक्त विपद्मा परी अपांगता भएका १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना हालसम्म बेपत्ता छन्। युनिसेफका अनुसार चार जिल्लामा एक हजार ८५४ जना अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित भएका छन्।
पोखरेलले विपद् पूर्वतयारीका क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनरक्षाका लागि स्थानीय तहसम्म आवश्यक संयन्त्र नहुनु र तथ्यांक व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर हुनुका कारण विपद्पछि राहत तथा सहयोग वितरणमा समेत समस्या देखिएको बताए।
‘अपांगता भएका व्यक्तिले सामान्य सूचना ग्रहण गर्न पनि कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसकै कारण विपद्मा उनीहरूले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको देखियो।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने बताए। उनले वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम विपद् व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले विपद्का बेला पहिलो प्राथमिकता खोज तथा उद्धार र जीवनरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि हेलिकोप्टरमार्फत राहत तथा उद्धारका काम सञ्चालन गर्नुपरेको बताए।
उक्त विपद्का क्रममा १३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको तथा राहत सामग्री ढुवानी र शव संकलनजस्ता चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव निरा अधिकारीले विपद् पूर्वतयारीका क्रममा केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई सुधार गर्दै लगिएको बताइन्।
‘पूर्वतयारीका क्रममा सूचना सम्प्रेषण संयन्त्रलगायत विषयमा समस्या देखिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर राहतका क्रममा हामीले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ।’
प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोगका बिरामीका लागि आवश्यक औषधि र नियमित मनोसामाजिक परामर्श पर्याप्त नरहेको नुवाकोटका रामहरि न्यौपानेले बताए।
तर स्वास्थ्य, खाद्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा दीर्घकालीन रोगका औषधि उपलब्ध गराउनुका साथै मनोसामाजिक परामर्शसमेत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी सहप्रमुख निष्ठा श्रेष्ठले दीर्घकालीन रोगका औषधि र मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।
‘हामीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक औषधि पठाउने काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मनोसामाजिक परामर्श पहिलेभन्दा घटेको भन्ने कुरा सत्य होइन।’
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले विपद्बाट प्रभावित विशेष समुदाय र वर्गका मुद्दालाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको बताए। यस्ता मुद्दालाई उजागर गर्न सामुदायिक रेडियोहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो।
‘स्थानीयका स्थानीय मुद्दामा सामुदायिक रेडियोहरूले निरन्तर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले स्थानीय सरकारले पछाडि परेका र बढी जोखिममा रहेका समुदायलाई विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताइन्।
‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्ति हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ। यसमा सुधार आवश्यक छ।’
कार्यक्रमका आयोजक सामुदायिक सञ्चार अभियानले विपद्पछिको पुनर्स्थापनाका क्रममा देखिएका चुनौती, समस्या र पारदर्शितासँग जोडिएका विषयमा निरन्तर पैरवी गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८३ १६:२५ शनिबार