सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाँके जिल्लाको नाम किटेरै कुनै ठूला योजना घोषणा गरिएको छैन। बाँकेलाई केन्द्रमा राखेर विशेष कार्यक्रम नआएपछि स्थानीयस्तरमा केही निराशा देखिनु स्वाभाविक हो। तर, नीति तथा कार्यक्रमभित्र समेटिएका राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई हेर्दा बाँकेका लागि अवसरका धेरै ढोका भने खुलेका छन्।

सरकारले तराई-मधेस क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको छ। बाँके कृषि उत्पादनको दृष्टिले महत्वपूर्ण जिल्ला हो। सिक्टा सिँचाइ आयोजना, डिप बोरिङ तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनु बाँकेका किसानका लागि सकारात्मक संकेत हो। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, खडेरी र उत्पादनमा आएको गिरावटले किसान चिन्तित भइरहेका बेला सिँचाइ विस्तारको नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भए बाँकेमा कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै सरकारले हलुकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकेमा पनि पर्ने देखिन्छ। नेपालगन्ज देशकै महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो भने जमुनाहा नाका हुँदै दैनिक ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात–निर्यात हुने गर्दछ। जमुनाह–हिल्सा सडकसमेत छ। तर सडक स्तरोन्नति, ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावका कारण यहाँको व्यापारिक गतिविधि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा सडक सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नतिको विषय समेटिनुले बाँकेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

रोजगार र वैदेशिक रोजगारीलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। बाँके वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने प्रमुख जिल्लामध्ये एक हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सञ्चालन भइरहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट मात्रै हजारौँ सेवाग्राहीले परामर्श लिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, श्रमिक अधिकार र ‘रिमोट वर्क’ जस्ता अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु बाँकेका युवाका लागि अवसर बन्न सक्छ। यदि यी कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म प्रभावकारीरूपमा पुगे भने विदेश पलायनलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ।

डिजिटल सेवा र ई–गभर्नेन्स विस्तारको सरकारी योजनाले पनि बाँके लाभान्वित हुन सक्छ। नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेशकै महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सेवा केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, नागरिक एपमार्फत सेवा विस्तार गर्ने र साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने योजना कार्यान्वयन भए सेवाग्राहीको झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षणका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। बाँकेको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, कर्णाली तथा राप्ती नदी क्षेत्र, धार्मिक स्थल र सीमावर्ती व्यापारिक सम्भावनालाई जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने अवस्था छ। सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएकाले बाँकेले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।

यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा बाँकेका ठूला र बहुप्रतिक्षित योजनाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिनु कमजोरीकै रूपमा लिन सकिन्छ। सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, सडक सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रणजस्ता विषय स्थानीय सरोकारका मुख्य मुद्दा हुन्। यस्ता विषयमा ठोस कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित नहुँदा स्थानीय जनतामा चासो बढेको छ।

समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा बाँके प्रत्यक्षरूपमा उल्लेख नभए पनि कृषि, सडक, रोजगार, डिजिटल सेवा, पर्यटन र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भए बाँकेले त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब चुनौती भनेको घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने र स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने हो।