निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई धराशयी बनाउने सरकारी निर्णयप्रति सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार मातहतका निकायलाई सरकारी सूचना/विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न पत्राचार गरेपछि सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकाय, सचिवालय, आयोग तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ। सरकारको यो निर्णयबाट विज्ञापन एजेन्सी तथा निजी सञ्चार माध्यम चिन्तित भएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको तीनबुँदे परिपत्रमा सार्वजनिक खरिदलगायत सरकारी कोष प्रयोग हुने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न भनिएको छ। ती सामग्रीको भुक्तानी सिधै सम्बन्धित संस्थाको कोषमा जानुपर्ने र भुक्तानी गर्दा करको दर छुट आधिकारिक रुपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि परिपपत्रमा उल्लेख छ। यो परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई धराशयी पार्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्। साथै यसले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयअनुसार सरकारी निकायले विज्ञापन प्रसारण र प्रकाशनका लागि निजी सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्न पाउने छैनन् र विज्ञापनको भुक्तानी पनि सिधै सरकारी सञ्चारगृहलाई गर्नुपर्ने छ। विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकारको यो कदमले लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी सन्देश पुग्न कठिन हुने, सिर्जनात्मक विज्ञापन प्रणालीमा असर पर्ने र निजी क्षेत्रका सञ्चार उद्योगमा अंकुश लगाउने भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले सबै सरकारी निकायबाट प्रकाशन र प्रसारण गरिने विज्ञापनहरू सार्वजनिक खरिदको जस्तो नियमनकारी मात्र र समान प्रकृतिको नहुने बताएका छन्। उनले विज्ञप्तिमार्फत निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूले विज्ञापनको लक्ष्य र विज्ञापनदाताको उद्देश्यबमोजिम लक्षित वर्गमा पहुँच र प्रभावबमोजिम उचित सञ्चार माध्यमको पहिचान र सिर्जनात्मक उत्पादन गरी प्रकाशन र प्रसारणको व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।
विज्ञापनदाता संस्था वा निकायको स्वामित्वका आधारमा मात्र कारोबार गर्ने माध्यम र व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारबाट जारी विज्ञापन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पनि बर्खिलाप हुन जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विज्ञापनदाताले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत नै गर्नुपर्ने र सरकारले पनि विकास निर्माणलगायत अन्य क्षेत्रमा जस्तै निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सेवाप्रदायकहरूको दक्षतामा आधारित सेवा लिने व्यवस्थाअनुरुप विज्ञापन एजेन्सीको सेवा अब सरकारी निकायहरूले लिन नपाउने भएका छन्। तसर्थ नेपालमा सरकारी सञ्चारगृह मात्र भएको बेलादेखि नै सरकारी निकायहरूलाई विज्ञापन गर्न सहजीकरण गर्ने र सरकारी सञ्चारगृहलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउनेलगायत यस पेसा तथा व्यवसायलाई नियमन तथा नीतिगत तहमा व्यवस्थित गर्दै आएको नेपाल विज्ञापन संघ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो कदमको परिमार्जन हुने अपेक्षा गर्छ।’
सरोकारवालाहरूले संघीय प्रणाली र सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।
नेपालमा अहिले तीन तहको सरकारमार्फत संघीयताको अभ्यास भइरहेका बेला संघीय सरकारले मातहतका सरकारलाई समेत निर्देशन दिएपछि संघीयताको अभ्यासमा समेत सरकार बाधक बन्न खोजेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ।
संविधानको धारा २३२ (१) मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने’ भन्ने छ। संविधानको अनुसूची ६ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र संयुक्त अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएको छ।
अहिलेसम्म सरकारी विज्ञापन सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाइ निजीस्तरका सञ्चार संस्थामार्फत पनि प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने अभ्यास रहँदै आएको छ। विज्ञापन (नियमन) गर्ने ऐन, २०७६ ले पनि विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने तर जुनसुकै सञ्चार माध्यमलाई पनि सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कानुनमा निजी सञ्चार माध्यमले पनि सरकारी सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ र संविधानको अनुसूचीमा पनि स्पष्ट क्षेत्राधिकार उल्लेख गरेर स्वायत्त रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको निर्देशनलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
कोरोना कहर र जेनजी आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने निर्णयप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दै महासंघले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। ‘यो निर्णयबाट निजी सञ्चार माध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सिर्जना भएको छ भने अर्कातिर प्रेस सेन्सरसीपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको ठहर छ’, महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरीतको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गरी सूचना एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय फिर्ता नलिइए समग्र सञ्चार जगत्को नेतृत्वसहित प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।
यसैबिच प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिनु भनेको उनीहरूमाथि छुरा प्रहार गर्नु भएको बताएका छन्। उनले सरकारको यो निर्णय गोरखापत्रसहित सरकारी मिडियाबाहेक कसैलाई बचाउन नसक्ने भन्दै निजी मिडियामाथि सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
प्रकाशित: २० चैत्र २०८२ ०७:३१ शुक्रबार