अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ।
आयोगले ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आरोपपत्र बमोजिमकै सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ।
आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. अर्यालसमेत १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको दाबी गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना गर्न मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
तर, विशेष अदालतले गत मंसिर १३ गते गरेको फैसलामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै र डा. अर्यालसहित बहुमत प्रतिवादीलाई पूर्ण सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले पुनरावेदन गरेको हो।
पुनरावेदनमा अख्तियारले डा. अर्यालको सफाइ त्रुटिपूर्ण रहेको मुख्य जिकिर लिएको छ।
सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा डा. अर्यालले गैरकानुनी खरिद प्रक्रियालाई रोक्नुपर्नेमा मौन स्वीकृति दिएको, अधिकार नै नभएको खरिद गुरुयोजना आफैँले स्वीकृत गरेको र कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँगको बदनियतपूर्ण सम्बन्धका कारण राज्यलाई नोक्सानी पुगेको अख्तियारको दाबी छ।
‘खरिद प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने डा. अर्यालको बयान गलत र भ्रामक छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘आपराधिक षडयन्त्र स्थापित भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ।’
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८२ १५:०३ आइतबार