आठ वर्षयता विभिन्न कारणले अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५५–३० को प्रावधान राखेर टुंगो लगाइँदै छ। अर्थ मन्त्रालयले दोहोर्याएर ५५–३० को प्रावधानलाई सहमति दिएको छ। यो भनेको ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव हो। यतिबेला निजामती विधेयकमा ५५–३० प्रावधान सबैभन्दा चर्चित विषय हो। ५५–३० को प्रावधान लागु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय अहिले निजामती क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि चर्चा र बहसको विषय बनेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बुधबार ५५–३० को प्रावधानलाई अर्थ मन्त्रालयले दोहोर्याएर सहमति दिएको बताए। ‘अब यो मस्यौदा फेरि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा र त्यसपछि लोकसेवा आयोगमा जाने छ,’ भुजेलले भने।
उनका अनुसार लोकसेवाको सहमतिपछि सरकारले उक्त मस्यौदा संसद्मा लाने छ। ‘अर्थ मन्त्रालयले ५५–३० प्रावधानलाई दोहोर्याएर सहमति दिएपछि यो विषयमा अब करिबकरिब टुंगो लागेजस्तो देखिएको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।
५५–३० को प्रावधान लागु हुनेबित्तिकै तत्कालै १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्। त्यतिबेला २५ अर्बभन्दा बढी राज्यको व्ययभार बढ्ने छ।
कानुन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा ७२ दिन होल्डमा राखेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै गत सोमबार फर्काएको थियो। बुधबार अर्थले त्यसमा दोहोर्याएर सहमति दिएको छ। उक्त विधेयक अर्थमा पुगेको यो दोस्रो पटक हो।
यसअघि गत वैशाखको अन्तिम साता उक्त विधेयक संघीयबाट अर्थमा पुगेको थियो। त्यतिबेला अर्थले एक सातामै विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
सो सहमतिपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते उक्त विधेयकमा सहमति लिन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अध्ययन भइरहेको भन्दै ७२ दिन कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयक रोकेर राखेको थियो। ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा राख्ने हो र यही व्यवस्थासहित विधेयक पास हुने हो भने अनिवार्य अवकाशमा पठाइएका कर्मचारीहरू अदालतमा जाने सम्भावना छ। किनभने निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार निजामती सेवामा भर्ना भएका कर्मचारीहरूले ५८ वर्षसम्म सेवामा रहने गरी सरकारसँग करार सम्झौता गरेका हुन्छन्। त्यसैले सरकारसँग गरिएको सम्झौताविपरित ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा पठाउँदा यो विषय अदालतमा जाने सम्भावना छ।
निजामती सेवा ऐनलाई वर्तमान सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने तयारी गरेको छ। गत वर्ष भदौ १७ गते संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो तर भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन शून्य अवस्थामा पुगेको थियो। निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा २०७५ सालमै तयार गरिएको थियो। त्यतिबेलादेखि हालसम्म यो विधेयक ल्याउन पटक पटक प्रयास गरिएको थियो।
विधेयकमा पटकपटक नयाँनयाँ विषय राख्ने र पुरानो विषय हटाउने काम भइरहेको छ तर विभिन्न कारणले विधेयक आउन सकेको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा २०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐनबाट हाल प्रशासन सेवा चलाइएको छ।
त्यतिबेला उक्त कानुन बनाउँदा देश संघीयतामा गइसकेको थिएन। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणाअनुसार २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याइएको थियो।
देश संघीयतामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणाअनुसार निजामती कानुन नबन्दा कर्मचारी खटनपटन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८३ ०८:४१ बिहीबार