बालबालिकाको स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै साउन २५ गतेलाई राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसका रूपमा मनाउन बाल अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले अपिल गरेका छन्।
बालबालिकाले स्वतःस्फूर्त रूपमा स्थापना गरेको जागृति बाल क्लब नेपाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले दर्ता नगरेपछि बालबालिकाले आफ्ना अधिकारका लागि सङ्गठित हुन पाउनुपर्ने मागसहित २०५५ माघ ४ गते बालबालिकाको तर्फबाट तिलोत्तम पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०५८ साल साउन २५ गते बालबालिकाले सङ्गठन स्थापना गर्न तथा सङ्गठित हुन पाउने पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसला नेपालमा बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठित हुन पाउने अधिकारले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइन्छ।
जारी विज्ञप्ति अनुसार सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले शासन तथा सेवा प्रवाहमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० लगायतका व्यवस्थामा बाल सहभागितालाई समेटिएको छ।
त्यसैगरी बालमैत्री स्थानीय शासन, पोषणमैत्री स्थानीय शासन तथा निर्णय प्रक्रियामा बाल सहभागिता प्रवर्द्ध गर्न बालभेला लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बालबालिका सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३(४) ले स्थानीय तहभित्र गठन भएका बाल क्लबहरू स्थानीय तहमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारअनुसार बालबालिका पनि नागरिक भएकाले उनीहरूलाई सङ्गठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कानुनले स्पष्ट रूपमा बन्देज नगरेसम्म नागरिकले उपभोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार बालबालिकालाई पनि उपलब्ध हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला गरेको थियो।
बाल सहभागितासँग जोडिएको यही ऐतिहासिकतालाई मध्यनजर गर्दै बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सिजप कन्सोर्टियम लगायतको पहलमा साउन २५ गतेलाई राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसका रूपमा मनाउन सुरुवात गरिएको जनाएको छ।
दिवसलाई संस्थागत गर्दै बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय तथा बाल अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील सबै पक्षसँग अभियानले आग्रह गरेको छ। साथै बालमैत्री नेपाल निर्माणका लागि बालबालिकाका विचार, आवाज र सहभागितालाई निर्णय प्रक्रियामा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अभियानले राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस २०८३ का अवसरमा देशभरका बालबालिका, बाल क्लब तथा समूह, बाल अधिकार अभियन्ता, संघसंस्था र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण व्यक्तिलाई शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८३ ११:३६ सोमबार