बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ७२ दिनसम्म होल्डमा राखेर भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै फर्काएको छ। उक्त विधेयक संघीय मामिला मन्त्रालयले मंगलबार पुनः अर्थमा पठाएको छ।

विधेयकमा राखिएको बहुचर्चित विषय ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयले सहमति पनि दिएन, रद्द पनि गरेन। उल्टै उक्त विधेयकमा सहमति जुटाउन अर्थमा पठाउन कानुन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अह्राएको छ। कानुनको अनुरोधपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयक पुनः अर्थमा पठाएको हो।

उक्त विधेयक अर्थमा पुगेको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि गत वैशाखको अन्तिम साता उक्त विधेयक संघीयबाट अर्थमा पुगेको थियो। अर्थले एक हप्तामै विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।

अर्थले सहमति दिएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते उक्त विधेयकमा सहमति लिन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अध्ययन भइरहेको छ भन्दै ७२ दिनसम्म कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयक होल्डमै राख्यो।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहमति लिन मंगलबार पुनः अर्थमा पठाइएको बताए। सोमबार मात्र उक्त विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयमा फर्काएको थियो। विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा अर्थबाट सहमति लिन कानुनले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।

कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसअघि अर्थले सहमति दिइसकेपछि पनि मस्यौदामा केही प्रावधान थप भएका छन्, कर्मचारीको तलब बढेको छ। त्यसैले थप भएको विषयसहित अन्तिम मस्यौदामा अर्थबाट सहमति लिन कानुन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अह्राएको हो। ती कर्मचारीका अनुसार संघीय मामिलाबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि पनि केही प्रावधान थप गरिएको थियो, तर त्यसरी थप गरिएका प्रावधानका बारेमा अर्थको धारणा बुझ्न कानुनले अर्थको सहमति लिन अह्राएको हो।

विधेयकमा राखिएको बहुचर्चित विषय ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा राख्ने हो कि नराख्ने हो भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ। यही विषयमा बुझ्न कानुन मन्त्रालयले पुनः अर्थमा पठाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अह्राएको हो। यस विषयमा अर्थले सहमति दिइसकेपछि लोकसेवा आयोगले पनि सहमति दिनुपर्छ। लोकसेवा आयोगले सहमति दिएपछि मात्र उक्त विधेयकलाई सरकारले संसद्मा लैजान सक्छ।