न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका विराटनगरका ७ वटा आँखा अस्पतालमा प्रशासनले सिलबन्दी गरिदिएको छ।
बिहीबार विशेष अनुगमनका क्रममा ती अस्पतालहरूले कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक मापदण्ड मिचेर सेवा दिइरहेको पाइएपछि प्रशासनले सिलबन्दी गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेतको संयुक्त टोलीले आँखा अस्पतालको अनुगमन र निरीक्षण गरेको हो।
मापदण्ड मिचेर सेवा दिइरहेको पाइएपछि प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।
अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सिडिओ) पवनराज कोइरालाले विराटनगरमा रहेका आँखा अस्पतालका विषयमा गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसहितको टोलीले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो।
‘अनुगमन गरिएका अस्पतालमा धेरै समस्या भेट्यौँ’, सहायक सिडिओले भने, ‘न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डसमेत पूरा नगरेको, उपचार केन्द्रको अनुमति लिएर शल्यक्रिया गर्ने गरेको जस्ता कैफियत भेटिएपछि कानुन बमोजिम सिलबन्दी गर्नुका साथै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ।’
विराटनगर–९ को विराट रानी आँखा अस्पताल, विराटनगर–१५ को अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, विराटनगर–१३ को हिमाल आँखा अस्पताल, विराटनगर–१३ को नेपाल आँखा अस्पताल, विराटनगर–१० को सञ्जीवनी आइ केयर र विराटनगर–१५ को इफराह आँखा अस्पतालमा अनुगमन टोलीले सिलबन्दी गरेको छ।
इफराह आँखा अस्पताल साउन ११ गते उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको हो। अस्पतालको उद्घाटन तत्कालीन कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर राई र विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले गरेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र महानगरपालिका दुवै नियामक संस्था हुन्। तर, दुवै नियामक संस्थाका प्रमुखले अस्पतालको उद्घाटन गरेको १८ दिन नबित्दै अनुगमन टोली अस्पताल नै मापदण्ड विपरीत भएको पाइएपछि सिलबन्दी गरिएको हो।
त्यस्तै, विराटनगर–१४ को विराट आँखा अस्पतालको प्रयोगशाला (ल्याब) मापदण्ड विपरीत भएपछि सिलबन्दी गरिएको छ।
प्रचलित नियमअनुसार आँखा अस्पताल सञ्चालन गर्न कम्तीमा १०० शय्या (बेड) हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सिलबन्दी गरिएका यी अस्पतालहरूले कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट ‘आँखा उपचार केन्द्र’ को रूपमा मात्र अनुमति लिएर जटिल प्रकारका शल्यक्रिया (सर्जरी) समेत गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको बताइएको छ।
सहायक प्रजिअ कोइरालाका अनुसार ६ वटा अस्पताल र एउटा अस्पतालको ल्याबले कानुनी र प्राविधिक मापदण्डको ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको बताए।
अन्य आँखा अस्पतालहरूमा पनि अनुगमन जारी रहेको बताउँदै, कोइरालाले भने, ‘मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने छ र अस्पताल सिलबन्दी गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस हुन्छ।’
नियमअनुसार २०० शय्यासम्मको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गर्दछ। सामान्य उपचार केन्द्रको अनुमति स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ भने २०० शय्याभन्दा माथिका र विशिष्टीकृत अस्पतालको अनुमति संघीय स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरिएका अस्पताल करिब २ किलोमिटर वरिपरि मै रहेका छन्। यहाँ उपचार गराउन अधिकांश भारतीय नागरिकहरू आउने गरेका छन्।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८३ १९:१८ बिहीबार