सरकारले हालै प्रस्ताव गरेको जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२ मस्यौदाले गैरसरकारी निकायको पहुँच संकुचित पार्न र अर्थ मन्त्रालयको अधिकार विस्तार गर्न चाहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आरोप लगाएकाछन् ।
अर्थमन्त्रालयद्धारा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा प्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नागरिक समाजका १२ विभिन्न संगठन र अन्य प्रतिनिधीले यो प्रतिक्रिया दिएका हुन ।
सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नागरिक समाजका प्रतिनिधीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कार्यविधिमार्फत अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो अधिकारलाई विस्तार गर्ने प्रयास गरेको र यसले जलवायु वित्तपहुँचमा उत्तरदायित्वका नाममा नियमन र अनुगमनलाई बहाना बनाएर ‘गैर–सरकारी पक्षको पहुँच संकुचित’ गर्न चाहेको उल्लेख छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त सम्बन्धी बहसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) बाट आफ्नो नियन्त्रणमा सार्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो दस्तावेजलाई केबल आर्थिक कार्यविधिबाट होइन, अन्य जलवायु परितर्वन तथा वातावरण सरक्षण नीतिहरको आधारमा तयार गर्नुपर्छ । ’
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्षप्रभावमा रहेका अग्रपंक्तिका तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था स्वीकार नगरी जलवायु वित्तलाई केवल वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय कोष नियमन गर्ने साधनको रूपमा गलत हिसाबले व्याख्या गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
नागरिक समाजको मर्म, भोगाई तथा आवश्यकतालाई समावेस गर्न जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि–२०८२ पूर्ण रूपमा अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यविधिले जलवायु न्यायका आधारभूत नैतिकतालाई उल्लङ्घन गरेको छ, जसमा समानता, समावेशिता र अधिकार–आधारित दृष्टिकोण लाई पर्याप्त जोड दिएको छैन । निर्णय प्रक्रियामायी समूहहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छैन ।’
कार्यविधिले जलवायु वित्तलाई अत्यधिक नियमन र अवरोधमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ‘समस्या’ को रूपमा गलत हिसाबले व्याख्या गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘बास्तवमा, जलवायु वित्त भनेको विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई आ–आफ्नो क्षमताअनुरुप ‘संयुक्त तर भिन्न जिम्मेवारी सिद्धान्त अन्तर्गत दिने दायित्व हो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धि र पेरिस सम्झौताले पुनः पुष्टि गरेका छन् । सन् २०२५ जुलाई २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले समेत यसबारे परामर्श मतमा स्पष्ट रूपमापुनः पुष्टि गरेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जलवायु वित्त प्राप्त गर्दा सरकारको प्राथमिकता न्यूनीकरण नभई अनुकूलन हुनुपर्ने र दुवैलाई मिसाउँदा ठूला निजी समूहहरूले थोपर्ने अन्यायपूर्ण संक्रमणमा नेपाल फस्न सक्ने र त्यसले समुदायहरूको अधिकार तथा नेपालको विकासको अधिकार नै उल्लङ्घन हुने दावी गरिएको छ ।
‘कार्यविधिले जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेका कमजोर तथा सीमान्तकृत समूहहरू (आदिवासी समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिकपहिचान, दलित, जनजाती, यौनिक विविधता भएका व्यक्ति –तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिआदि) लाई केन्द्रमा राखेको छैन,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
‘यी समूहहरू नै जलवायु वित्तका मूल लाभग्राही हुनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष सरोकारवाला समूहहरूसँग परामर्श गरी सहभागी र तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्मको (बट्मअप) दृष्टिकोणबाट नीतिनिर्माण अघि बढाउन आग्रह गर्दछौँ। जलवायु वित्तको वितरणमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ नागरिक समाजका प्रतिनिधिले भनेकाछन् ।
ज्ञापनपत्रमा कार्यविधिमा जलवायु वित्तको विनियोजन र प्रयोगसम्बन्धी सार्वजनिक प्रकटीकरणको विस्तृत संयन्त्र नभएको कोषको दुरुपयोग वा गलत विनियोजन भएमा उजुरी व्यवस्थापन (ग्रिभ्यान्स रिड्रेस मेकानिज्म)को प्रावधान नरहेको उल्लेख छ । यसैगरी यसमा स्थानीय सरकार तथा समुदाय–आधारित संगठनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच पाउने व्यवस्था नभएको र सीमान्तकृत समूहका लागि प्रत्यक्ष पहुँचका स्पष्ट मापदण्ड र सरलीकृत प्रक्रिया समेत अभाव रहेको दावी गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन अर्थमन्त्रालय पुगेका वातावरण कानुनका अधिवक्ता पदम वहादुर श्रेष्ठले जलवायु ऐ्न बनाएर मात्र यस्तो कार्यविधि ल्याउन सकिने बताए ।
‘कार्यविधिलाई जून कानुनी आधारमा ल्याइएको छ त्यो नै गलत छ । यसको कानुनी पाटो र जिम्मेवारी त्रुटिपूर्ण छ,’ श्रेष्ठले बताए ।
कार्यविधिलाई अन्तीम रुप दिनुअघि सम्पुर्ण भुईस्तरको प्रतिनिधित्व सहित, समावेशी सिद्धान्तहरू सहित पुनः लेखनकालागी जोडदार मागगर्दछौ,’ दिगो विकास इन्सिच्यूट, सृष्टि सेवा समाज, किर्डाक नेपाल लगायतका संस्थाले वुझाएको उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । ज्ञापनपत्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई वोधार्थ बुझाइएको छ ।
२० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चको सीमाको विरोध ?
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उक्त कार्यविधिमा जलवायु परियोजनामा कुल लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक वा प्राविधिक कार्यमा प्रयोग गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सरकार सलग्न परियोजना र गैरसरकारी सस्थाले सचालन गर्ने परियोजनामा लागु हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘परियोजनाको आकार अनुसार परियोजना कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशत रकम मात्र प्रशासनिक र प्राविधिक विषयमा खर्च गर्न पाइनेछ,’ मस्यौदा कार्यविधिमा रकम प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा अन्य नाममा आउने जलवायु वित्तको प्रयोगलाई व्यवश्थित र लिपिवद्ध गर्न र दुरुपयोग रोक्न यो कार्यविधि ल्याउन लागेको मन्त्रालयको तर्क छ ।
मस्योदा कार्यविधि बनाउन सलग्न रहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘के गर्ने भन्दा पनि कसरी गर्ने’ भन्ने विषयमा कार्यविधि केन्द्रित रहेको बताए । उनले वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत गैरसरकारी सस्थाले २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने उल्लेख रहेको बताए । गैरसरकारी सस्थाका प्रतिनिधिहरु खुलेर नभने पनि सरकारले तोकेको यो सीमा त्यति व्यवहारिक नरहेको तर्क गर्छन् ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०८२ १६:२२ मंगलबार