वैशाख २६ गतेदेखि खाली गराइएको क्षेत्रबाट विस्थापित भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई अस्थायीरूपमा राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा बसाइँ बसेको एक महिना बितिसकेको छ । तर, अस्थायी बसोबास भनिएको स्थानमै उनीहरूको जीवन अहिले अत्यन्तै कठिन बन्दै गएको छ । छ त, ‘अभाव र भविष्यप्रति अन्योल मात्र छ ।’
अधिकांश सुकुम्बासीको भान्सामा खाना छैन, ग्यास इन्धन छैन । होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित परिवारहरूको सबैभन्दा गम्भीर समस्या अहिले खाना पकाउने ग्यास सकिनु हो । सुरुमा किनेको ग्यास प्रयोग गरेर केही दिन गुजारा चले पनि नयाँ ग्यास भर्ने आर्थिक क्षमता नभएपछि उनीहरू चुलो बाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
वैकल्पिकरूपमा दाउरा वा आगो बाल्नसमेत अनुमति नपाइएपछि उनीहरूको दैनिकी झन् जटिल बनेको हो । ‘ग्यास सकियो, पैसा छैन । आगो बाल्न पनि पाइँदैन । अब के पकाउने सरकार ?’ भन्दै उनीहरू निराशा व्यक्त गर्छन् ।
नगरपालिकाले सुरुआती चरणमा झुल उपलब्ध गराए पनि त्यसबाहेक अन्य राहत सामग्री पर्याप्त नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । स्वास्थ्य परीक्षण नियमित भए पनि दैनिक जीवन सञ्चालनका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ । रोजगारी गुमेपछि आयस्रोत बन्द भएकोले अधिकांश परिवार पूर्णरूपमा राहतमै निर्भर छन् ।
पहिले जस्तो दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएपछि उनीहरू आर्थिक संकटमा परेको बताउँछन् । ‘यहाँ काम पाइँदैन,’ एक सुकुम्बासीले भने, ‘भारतका विभिन्न ठाउँमा गएर कमाइ गर्थिम् । अहिले परिवारलाई यस्तो अवस्थामा जान सकिएको छैन ।’ उता (भारत) नजाँदा कमाइ शून्य भएको र त्यसको प्रभाव चुलोसम्म परेको उनी बताउँछन् । उनीहरु खुलस्त परिचय दिएर बोल्न समेत डराउँछन् । बोल्दा नगरले भोलि दिने राहतमा विभेद् तथा राहतबाटै वञ्चित हुने भय उनीहरुमा छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसोबासको अवस्था पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । एउटै कोठामा तीनदेखि चार परिवारसम्म बस्न बाध्य हुँदा सरसफाइ, गोपनीयता र स्वास्थ्यमा असर परेको छ । विशेषगरी बालबालिका र महिलाहरूलाई असहज अवस्था भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार दिपशिखा क्षेत्रबाट १४ परिवारका ३४ जना, नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट १०० परिवारका २८० जना र थप दुई परिवार गरी ठूलो संख्यामा सुकुम्बासीहरू होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । अस्थायी व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टर समयसँगै संकटपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।
बाक्लो बसोबास, खानेकुराको अभाव, इन्धनको कमी र रोजगारीविहीन अवस्थाले उनीहरूको जीवन कष्टकर बनाएको छ ।
महिलाहरूका अनुसार बालबालिकाको खानपान व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सीमित राहत सामग्रीले लामो समय धान्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहले अस्थायी व्यवस्थापनमार्फत सुरक्षा र आश्रय दिएको भए पनि जीवनयापनसँग जोडिएका आधारभूत पक्षमा अझै गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग सुकुम्बासीहरूले गरेका छन् ।
‘हामीलाई बस्न ठाउँ त दिइयो, तर बाँच्ने आधार दिइएन,’ उनीहरूको साझा गुनासो छ । एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरू भविष्यप्रति अनिश्चित छन् । स्थायी समाधान कहिले हुने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । हाल उनीहरूको एउटै माग छ, ‘ग्यास सकियो, चुलो निभ्यो, अब बाँच्ने बाटो देखाइदिनुहोस् सरकार ।’
उनीहरुले राज्यले अमानवीय व्यवहार देखाएको बताएका छन् । ‘होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएपछि के छ कस्तो छ सोधपुछ गर्न कोही आउनु भएको छैन,’ अर्की एक वृद्धाले भनिन्, ‘हामी भोक र समस्याले गुज्रिरहेका छौं । सरकार हाम्रो खबरसमेत बुझ्दैन् ।’
यता नगरपालिकाले भने तत्काल राहतको प्याकेज नभएको बताएको छ । केन्द्रीय सरकारले गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर जाने नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
‘हामीहरुसँग स्रोत साधन छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा उपलब्ध गराएर बसोबास व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई भूमि अधिकारसमेत छैन । जसले गर्दा केन्द्रीय सरकारको निर्णय कुर्नुबाहेक अरु उपाय छैन ।’ अहिले वास्तविक सुकुम्बासीहरु तथ्यांक संकलन गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८३ १६:३० बिहीबार