लमजुङमा संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयतापछि सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुगे पनि रोजगारी र सुशासनको अभावमा बसाइँसराइ रोकिन सकेको छैन।
विगतमा एउटा सिफारिसका लागि दुई-तीन दिन लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई नागरिकले ‘गाउँमै सरकार’ को अनुभूति त गरेका छन्। तर सेवाको गुणस्तर, पूर्ण अधिकार र आर्थिक अवसर नपाउँदा उनीहरूको अपेक्षा अझै अधुरै छ।
चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा वडाबाटै सेवा प्रवाह हुन थालेपछि सरकार र नागरिकको दूरी घटेको छ।
तर, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले सङ्घीयताको सफलतामाथि फरक चुनौती खडा गरेको छ। विसं २०६८ मा १ लाख ६७ हजार ७२४ रहेको लमजुङको जनसङ्ख्या २०७८ मा घटेर १ लाख ५४ हजार ३६० मा झरेको छ। जिल्लाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुले गाउँमा सुविधा पुगे पनि मानिस अडिन नसकेको पुष्टि गर्छ।
बेँसीसहर नगरपालिका-८ का रामकुमार श्रेष्ठ वडा कार्यालयबाटै धेरै सेवा पाउनुलाई सङ्घीयताको ठूलो उपलब्धि मान्छन्। यद्यपि, सेवाको गुणस्तर, पारदर्शिता र दलगत दबदबाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ।
दोर्दी गाउँपालिका–४ की ६३ वर्षीया धन्खु गुरुङको अनुभव पनि उस्तै छ। पहिले दिनभर हिँडेर सदरमुकाम पुग्ने उनी अहिले वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा खुसी छिन्। तर, जग्गासम्बन्धी काम गाउँमै हुनुपर्ने र युवा बाहिरिने क्रम रोक्न स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने उनको जोड छ।
नागरिकका यी अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय तहहरू प्रयासरत रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङका अनुसार शिक्षा र पुराना सडकको स्तरोन्नतिलाई पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ।
सबै वडाका विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए। दूधपोखरी-६ गौडा क्षेत्रमा हालसम्म २०० मिटर सडक कालोपत्र भएको र चालु वर्ष थप २ किलोमिटर कालोपत्र गर्न करिब ३ करोड बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।
यद्यपि, ठेक्का रद्द हुने, योजना अधुरै रहने र बजेट फ्रिज हुने समस्याले विकास निर्माण प्रभावित भएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि स्रोत, जनशक्ति र कानुन अभाव मुख्य चुनौती बनेको प्रशासकहरू बताउँछन्।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलका अनुसार, कित्ताकाट, नामसारीलगायत जग्गासम्बन्धी कामका लागि अझै सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ।
विसं २०७५ मा कायम गरिएको दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी संरचना रहेकाले थपिएको जिम्मेवारी बहन गर्न जनशक्ति अभाव भएको उनले बताए।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारी पुनर्गठन गर्नुपर्ने र आर्थिक रूपमा सङ्घ र प्रदेशमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संविधान जारी भएको एक दशकमा स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको साथीका रूपमा स्थापित त भएको छ, तर अब चुनौतीको स्वरूप फेरिएको छ।
अबको मूल्याङ्कन ‘गाउँमा सरकार आयो कि आएन’ भन्नेमा होइन, बरु त्यो सरकारले सेवाको गुणस्तर कति बढायो, सुशासन कसरी कायम गर्यो र गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरी ऋणात्मक बन्दै गएको जनसङ्ख्यालाई कसरी रोक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ १५:०२ शनिबार