सभासदहरूले गृहले अर्धसैनिक बल संरचनाको सशस्त्रलाई प्रहरी संगठनझैं अधिकार दिएर परिचालन गरेको, प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्दै पक्राउपुर्जीको अधिकार दिएको, स्वविवेकका आधारमा गोली हान्ने अधिकार दिएर स्वेच्छाचारीलाई बढावा दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
गौतमले सशस्त्रको नयाँ नियमावलीले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार नमिचेको दाबी गर्दै समय र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सशस्त्रको नियमावली पारित गरिएको बताए। उनले पुर्जीबिना कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार निर्णय लिइएको दाबी गरे।
स्वविवेकका आधारमा गोली हान्न पाउने अधिकारका विषयमा बोल्दै उनले भाग्न लाग्दा पक्राउ गर्न छाडेर स्थानीय प्रशासनको आदेश कसैले नकुर्ने भएकाले सशस्त्रलाई सोहीअनुसार अधिकार दिइएको बताए।
स्थानीय प्रशासन ऐनमा प्रहरीले प्रयोग गर्न सक्ने बलको वर्गीकरण गर्दै गोली हान्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि सशस्त्रको हकमा त्यस्तो बाध्यकारी छैन। सशस्त्रको नियमावलीले अन्तिम बल प्रयोगको अधिकार कार्यक्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र कर्मचारीलाई नै तोकेको छ।
गृहमन्त्री गौतमले विषयको सामान्यीकरण गर्दै सुरक्षाकर्मीले गोली हान्नु सामान्य रहेको बताएका छन्। 'जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अपराधी देख्यो भने समाउन खोज्छ, भाग्न खोज्यो भने गोली हान्छ, यो सर्वव्यापी सिद्धान्त हो,' उनले भने।
सभासदहरूले मन्त्रालयले सशस्त्रको ऐन र नियमको म्यान्डेटविपरीत सशस्त्र परिचालन गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। गौतमले भने त्यस्तो नभएको दाबी गरे।
सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ र हालै पारित भएको नियमावलीले सशस्त्रलाई विशेष अवस्थामा मात्रै परिचालित हुने फोर्सका रूपमा उल्लेख गरेको छ। ऐन र नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरी सरकार वा विशिष्ट श्रेणिका अधिकृतको निर्णयबाट परिचालन हुन सक्ने प्रावधान छ।
गृहमन्त्रालयले २०६९ मा पारित गरेको विवादित सशस्त्र परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकालाई टेकेर सशस्त्र प्रहरीझैं सामान्य गस्ती, पेट्रोलिङ, चेक प्वाइन्ट थाप्न सक्रिय छ। सशस्त्र ऐनमा सशस्त्र परिचालित भएको अवस्थामा उसको गतिविधिबारे प्रतिवेदन प्रत्येक साता केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहे पनि ५ वर्षदेखि प्रतिवेदन नआएको गृहका अधिकारी बताउँछन्।
कांग्रेस र एमाओवादी सभासदले सशस्त्रको नियमावलीप्रति बढी असन्तुष्टि जनाएका थिए भने एमाले सभासद मौन बसेका थिए। गृहमन्त्रीको जवाफपछि समिति सभापति जनार्दन शर्माले सशस्त्रको नयाँ नियमावलीप्रति लेखा समितिको ध्यानाकर्षणसहितको पत्र राज्यव्यवस्था समितिमा पठाउने बताए।
प्रकाशित: २४ असार २०७२ १९:२४ बिहीबार