अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको सोरु गाउँपालिकास्थित एक सडक निर्माण योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियाले निर्माण योजनामा नभएको काम देखाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिका पदाधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, सोरु गाउँपालिका-१ स्थित जवलधारा पीसीसी सडक निर्माण योजनामा ७ लाख ६ हजार ७९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएपछि संलग्नहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित उक्त योजनाका लागि सरकारी अनुदान र जनश्रमदान गरी कुल ४० लाख १३ हजार ४३९ रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो।
तर, सडक निर्माणका क्रममा लागत अनुमानभन्दा कम काम गरी कागजातमा भने बढी काम भएको देखाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
फिल्डमा भएको वास्तविक कामभन्दा बढी नापजाँच देखाई गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेर रकम हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारको प्राविधिक अनुसन्धानले सडक निर्माणका विभिन्न चरणमा कागजी बिल र वास्तविक कामबीच ठूलो भिन्नता रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, सडकमा माटो खन्ने र ढुङ्गा बिछ्याउने (सोलिङ) काम ३२.५२ घनमिटर कम भए पनि कागजातमा बढी देखाइएको थियो।
त्यसैगरी, सडकको छेउमा गरिने ढलान (पीसीसी) १६.२६ घनमिटर र सुक्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम ५.९५ घनमिटर कम भएकोमा त्यसलाई पनि बढाएर बिल पेश गरी भ्रष्टाचार गरिएको थियो।
यसरी नभएको कामलाई समेत भएको देखाएर आपसी मिलेमतोमा ७ लाख ६ हजार ७९९ रुपैयाँ ७५ पैसा बढी भुक्तानी लिने/दिने कार्य भएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले संलग्न प्रतिवादीहरूमाथि सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरू वीरेन्द्र मल्ल (तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत), प्रकाश आचार्य (इन्जिनियर), जगत बहादुर मल्ल (सव-इन्जिनियर), जेठ बहादुर बुढा (लेखापाल), नविन बुमी (योजना शाखा प्रमुख), उपभोक्ता समितिका चक्र बहादुर छत्याल (अध्यक्ष), विष्णु छत्याल (सह-संयोजक), घोगीसरा शाही (कोषाध्यक्ष), मुकुन्दे दमाई (सचिव), दलवीर सार्की (अनुगमन समिति संयोजक तथा कार्यपालिका सदस्य), पुने शाही (समिति सदस्य) र मिसिन्द्र शाही (तत्कालीन वडा नं. १ का वडाध्यक्ष) रहेका छन्।
आयोगले सरकारी कर्मचारी र लेखापालमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) अनुसार कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ। साथै, गलत प्रतिवेदन तयार गरेकोमा दफा १९(२) अनुसार थप सजायको माग गरिएको छ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीमाथि ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरी बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी, अनुगमन समितिका संयोजक, सदस्य र वडाध्यक्षले गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै ऐनको दफा १९(२) अनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८२ २१:२८ आइतबार