मन्त्रालयले गत वर्ष कात्तिक ६ देखि मंसिर ५ सम्म म्याद दिएर अनलाइन दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। 'तर यो अवधिमा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण सेवा र पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालकले दर्ता नै गराएनन्,' प्रधानले नागरिकसँग भने, 'त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः यो वर्ष जेठमा २१ दिनको म्याद दिएर दर्ता आह्वान गर्योग। तर यो अवधिमा पनि खासै दर्तामा आएनन्।' उनका अनुसार मन्त्रालयले २ हजारभन्दा बढी शैक्षिक संस्था कक्षा सञ्चालन अनुमतिका लागि दर्तामा आउने अनुमान गरे पनि साढे चार सयको मात्र निवेदन परेको छ।
मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवाभन्दा भाषा शिक्षण कक्षा र पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाकै संख्या बढी छ। यस्ता शैक्षिक संस्था कम्पनी र घरेलुमा दर्ता भई सञ्चालन भए पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ ले गरेको छ। उपसचिव प्रधानका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाले नै परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षणसम्बन्धी सेवा प्रधान गर्ने तर एउटा माात्र सेवाको मन्त्रालयमा दर्ता गराउनाले व्यवस्थापनमा चुनौती छ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकारले सुरु गरेको दर्ता प्रक्रियाले देशमा विद्यार्थी तथा अभिभावकको लगानी सुरक्षित र भरपर्दो हुने विश्वास व्यक्त गरे।
०००००००
निर्देशिकाले शैक्षिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने शैक्षिक संस्थाहरुको दर्ताकोलागि अधिकारीक रुपमा कमपनीमा ऐनमा दर्ता भई कर प्रयोजनकोलागि भ्यादमा दर्ता भएको आधार तोकेको छ। साथै शैक्षिक परामर्स दाताहरुले संस्था संचलन गर्न योग्यता पुगेको (स्नातक पास )२ जना परामर्शदाता अनिवार्य रुपमा ब्यवस्था गरेको हुनु पर्ने,दुई कलेज वा विश्वविद्यालयले समबन्धित शैक्षिक परामर्श संस्था उनीहरुको आधिकारीक प्रतिनिधि भएको प्रमाणित गरेको हुनु पर्छ। उक्त संस्थाको कारोवार बैंक मार्फत भएको र दुई वर्षको घर भाडा वा आफनै घरमा संस्था संचालन भएको काजग सहित ५ हजार राजस्व तिरेको प्रमाण पेस गर्नु पर्छ।
यसैगरी भाषा शिक्षण र पुर्व तयारी कक्षा शिक्षा मन्त्रालयमा संचालन अनुमति लिन आधिकारीक रुपमा कमपनीमा दर्ता भएको ,भ्यादमा दर्ता भएको,५ हजार दर्ता शुल्क तिरेको ,२ वर्षको घरभाडा कागजात भएको र योग्यता पुगेको २ जना विषय प्रशिक्षक अनिवार्य ब्यवस्था गरे मात्र संचालन अनुमतिकोलागि योग्य ठहर हुने निर्देशिकाले ब्यवस्था गरेको छ।
एक पटक दर्ता भएपनि वर्षेनी नविकरण गर्न ३ हजार दस्तुर तिर्नु पर्ने ब्यवस्था पनी निर्देशिकाले गरेको छ। 'निवकरण गर्न पनि समबन्धित संस्थाले कति विद्यार्थी विदेश पठायो , अवस्था कस्तो छ,कुन भाषा पढायो,पुर्व तयारी कक्षाको अवस्था लगाएतको कार्य विवरण पेस गर्नु पर्छ,'उपसचिव प्रधानले भने'हाम्रो अध्ययनले नविकरण पनी नभएका संस्थाहरु संचाल भइरहेको पाइएकोले यस्तालाई पनी खारेजी गरिने छ।'
शैक्षिक परामर्श,भाषा शिक्षण र पुर्वतयारी कक्षा समबन्धि हालसम्म सरकारी तवरबाट कानूनी ब्यवस्था नभएको कारण यो क्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढदै गएको बताउँदै अध्यक्ष बरालले अब सरकारलेनै निर्देशिका जारी गरी मन्त्रालयबाटै अनिवार्य दर्ता गराउने ब्यवस्थाले अभिभावक र विद्यार्थीकोलगानी सुरक्षित हुने विश्वास ब्यक्त गरे।
राज्यले दुई पटक सम्म पनि दर्ताकोलागि सूचना सार्वजनिक गर्दा दर्ता प्रकृयमा नआउने शैक्षिक संस्थालाई राज्यले कारावही गर्ने प्रकृयामा ईक्यानले पुर्ण सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। हाल देशभरि करिब ५ सय शैक्षिक परामर्श संस्था संचालन रहेको तथ्याँक ईक्यानको छ। जसमध्ये ३ सयले ईक्यानको सदस्यता लिएका छन् भने मन्त्रालयमै दर्ता भएका ४ सय२५ हाराहारीमा रहेको उनले जनाए।
' ईक्यानले पनि मन्त्रालयमा दर्ता हुन आफना सबै सदस्य संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ,'अध्यक्ष बरालले नागरिकसँग भने'कानूनको दायराभित्र शैक्षिक परामर्श,भाषा कक्षा तथा पुर्व तयारी कक्षाका संस्थाहरु संचालन भएमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु ठगिनबाच जोगिन्छन्। 'उनले थपे'अब शैक्षिक पराशर्म दातृ निकायहरु पनि ब्यवस्थित र कानूनी दायराभित्र संचालन हुने छन्।'
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७१ २०:२७ सोमबार