राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। विभागले दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
विभागले ई–पासपोर्ट छाप्न सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ जर्मन कम्पनी भेरिडोस जिएमबिएच र मुहलबाउर आइडी सर्भिसेजलाई दिएको दिने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता कुसुम किशोर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन्। रिटबारे सर्वोच्चल थप प्रमाण झिकाउने आदेश गरिसकेको छ।
विभागले २०८२ जेठ २२ गते दुई जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कोइराला अदालत पुगेका हुन्। फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आइडिइएमआइएले यसअघि ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेको थियो।
आइडिएसआइएले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको सचिवालयमा निवेदन दिँदै बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरवलोकनको माग गरेको थियो। त्यो माग पूरा नभएपछि अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका विभिन्न प्रावधानको उल्लंघन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्रदान गरेको आरोप आइडिइएमआइएले लगाएको थियो। रिटमा पनि सोही आरोप लगाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिलाई पासपोर्ट विभागका तर्फबाट दिइएको जवाफमा ३४ पृष्ठको राहदानी मूल्य १०.१३ अमेरिकी डलर भएकोमा अहिले त्यति नै पृष्ठको राहदानी ८.६२ अमेरिकी डलरभन्दा कम पर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘यसरी विपक्षीले हालको खरिद प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दा निजसँग नै भेरियसन माध्यमबाट थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने’ उल्लेख विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले गरेका छन्।
‘खरिद प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सकेमा राहदानी आपूर्तिमा अवरोध आउने र त्यसबाट विभागलाई महँगो शुल्कमा राहदानी खरिद गराउन वाध्य पार्न सकिने कुत्सित मनसाय राखेको’ समेत जवाफमा उल्लेख छ।
विभागले प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणका लागि एक अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँको बोलपत्र मुहलबाउरलाई दिने निर्णय गरेको थियो। ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तीकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँमा भेरिडोस जिएमबिएचलाई दिइएको थियो।
विभागले जर्मन दुई कम्पनीलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिने निर्णय गरेको झन्डै एक महिनापछि असार १६ गते सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरिएको थियो। रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले असार १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि २९ गतेको पेसी तोकेको थियो।
असार २९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट अन्य आदेश जारी भएको छ। इजलासले विभागबाट थप प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो। विभागले ‘प्याकेज वान’को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्योकेज टु’ को ठेक्का भेरिडोसलाई दिनका लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकाप्रति फ्रान्सेली कम्पनी आइडिएमआइएले गत असार ११ गते दिएको थियो।
दुवै प्याकेजका लागि आइडिइएमआइएले जति रकम प्रस्ताव गरेको थियो त्योभन्दा १६ लाख ९८ हजार १७१ अमेरिकी डलर (करिब २३ करोड रुपैयाँ) कम मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेका थिए। आइडिइएमआइएले प्रस्ताव गरेको रकम अनुसार औसतमा प्रतिराहदानी खर्च ८.८७ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ भने मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेको रकमअनुसार औसतमा प्रतिराहदानी खर्च ८.६१ अमेरिकी डलर हुने देखिएको छ। विभागले सस्तो दररेट दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८२ ०८:४८ आइतबार