यसैगरी विदेशी शिक्षाविज्ञ प्राडा महेन्द्र सिंह, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका डिन देवराज अधिकारी र त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपिन्द्र पौडेललगायत पनि छलफलमा सहभागी थिए। छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई नागरिककी रुवी रौनियारले प्रस्तुत गरेकी छन् :
पंकज जलान
अध्यक्ष, इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल
तथा कार्यकारी निर्देशक– लर्ड बुद्ध फाउन्डेसन
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट नेपालमा सञ्चालित निजी कलेजले सन् १९९८ देखि विदेशी डिग्रीमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन नेपालको पहिलो कलेज हो, जसले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ।
भारतको भोपालस्थित मखनलाल राष्ट्रिय पत्रकारिता विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमै पहिलोपटक आइटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौंर। ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन र बिआइटी कार्यक्रम नेपालमै सञ्चालन नरहेको अवस्थामा हामीले तत्कालीन समयको नेपालका लागि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं। त्यतिखेर विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै नियम थिएन। हामीले नेपालमा व्यवस्थितरुपमा मान्यता लिएर सञ्चालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय गयौं तर त्रिविले हामीले समकक्षता मात्र दिने हो, सञ्चालन अनुमति शिक्षा मन्त्रालयले दिने हो भन्ने जवाफ दिएपछि हामी मन्त्रालय गयौं। त्यसपछि हाम्रै पहलमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्चशिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशिका २०५९ बनाएर मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति दिन थाल्यो। त्यसपछि बल्ल नेपालमा पहिलोपल्ट इसलिङ्टन कलेजले बेलायती विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाको नयाँ कार्यक्रम नेपालमा भिœयायो।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने कलेजले मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र समकक्षताका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनुमति दिने व्यवस्था गरियो। नेपालका विश्वविद्यालयमा सञ्चालन नभएका नयाँ कोर्स विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजले सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दै गयो।
मुख्य समस्या के देखियो भने हाम्रो यहाँ विद्यार्थीको डिमान्ड नयाँ विषयप्रति बढ्दै जाने तर नेपालका विश्वविद्यालयले खुलारुपमा सम्बन्धन नदिँदा चुनौती थपिँदै गयो। फलस्वरुप नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्न थाल्यो। बर्सेनि ७० देखि ८० हजार विद्यार्थी विदेशिने क्रम छ। हरेक वर्ष यो संख्या बढ्दै गइरहेको छ। हामीले १५ वर्षदेखि भोग्दै आएको अर्को मुख्य समस्या शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविबीच समन्वयको कमजोरी हो। यसले काम गर्न अप्ठेरो भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति दिने तर पछि हामीले समकक्षताका लागि त्रिवि जाँदा तिम्रो कलेजको मापदण्ड पुगेन, पाठ्यभार पुगेनलगायत अड्चन देखाइँदा सञ्चालनमै ठूलो समस्या थियो। मन्त्रालयले नीतिअनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र त्रिविले थाहा छैन भन्दा हामीले सास्ती खेप्नुपरेको थियो। अहिले केही हदसम्म मन्त्रालय र त्रिविबीच समन्वय भएको महसुस भएको छ। मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति दिएपछि त्रिविलाई समकक्षताका लागि पत्राचार गर्दोरहेछ। यसबाट त्रिविलाई पनि विदेशी कलेजको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमबारे थाहा हुने गरेको हामीले पायौं।
अधिकांश विदेशी मुलुकमा ३ वर्षे अवधारणाअनुसार नै स्नातक तह छन्। तर, नेपालमा चार वर्षे भयो। सन् २००० देखि नै त्रिविले बिबिए चार वर्षे गर्योर। त्यसपछि काठमाडौं र पोखरा विश्वविद्यालयले ४ वर्षे कोर्स सञ्चालन गरे। गत वर्षदेखि त्रिविले सबै नयाँ कार्यक्रम चार वर्षे स्नातकमै सञ्चालन गरेको छ। विदेशबाट तीन वर्षे स्नातक गरेकोलाई त्रिविले समकक्षता दिने र नेपालमै सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनका कलेजबाट तीन वर्षे स्नातक गरेकालाई समकक्षता नदिने समस्या छ।
त्रिवि र मन्त्रालयबीच समन्वय गरी पुराना संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिने बाटो खुलाउनुपर्ने हाम्रो माग हो। अर्बौंे रकमको लगानीमा १५ वर्षदेखि सञ्चालित पुराना संस्थालाई राज्यले बन्द गर भन्दा नमीठो लाग्यो। कि नेपाली विश्वविद्यालयले नयाँ कोर्स सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिन्छु भन्नुपर्योन कि त विश्वव्यापी मान्यताअनुसार तीन वर्षे स्नातकलाई नै व्यवस्थितरूपमा शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन हुन दिनुपर्योप।
विश्वभरको क्रेडिट आवर प्रणालीमा स्नातक तह पूरा हुन्छ। ३ वर्षे स्नातक युकेमा ३६ सय घन्टा र अस्ट्रेलियामा ३४ सय ५६ घन्टामा पूरा हुन्छ। अन्य युरोपियन देशमा ४५ सय घन्टामा पूरा हुन्छ भने भारतमा २८ सय ८० देखि ३६ सय घन्टामा पूरा हुन्छ तर नेपालमा चार वर्षे स्नातक १९ सय २० घन्टामा पूरा हुन्छ। त्रिविले ३ वर्षे कोर्सलाई चार वर्षे बनाउँदा हामीसँग छलफलसमेत गरिएन। डेढ दशकदेखि ३ वर्षे स्नातक सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थालाई राज्यले निकास दिनुपर्छ।
हालकै तीन वर्षे स्नातक साढे चार वर्षसम्म पुगेको अवस्थामा त्रिवि र मन्त्रालयले उच्च शिक्षाको स्तर राम्रो र प्रभावकारी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। दुर्गमका विद्यार्थीले चार वर्षे कोर्ष कहिले पूरा गर्ने? उनीहरु कहिले बजारमा आउने? त्यही भएर हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई तीन वर्षको स्नातक कोर्स सञ्चालनका लागि बाटो खुलाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं।
विश्वविद्यालयले हालसम्म निजी कलेजलाई बिबिए सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन। जबकि बजारमा ५ देखि ८ हजार विद्यार्थी यो विषय पढ्न चाहन्छन्। विश्वविद्यालयको क्षमता २ हजार ५ सिटमात्रै छ। यस्तो अवस्थामा समयअनुसारको नयाँ कोर्स सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले अनुमति दिनुपर्छ। यस विषयमा सरोकारवालाले गहन अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नरोत्तम अर्याल
इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर एसोसिएसन नेपाल, महासचिव तथा
कार्यकारी निर्देशक– किङ्स कलेज
हाल विदेशी सम्बन्धनका कलेज सञ्चालन गर्न सास्तीका साथै सञ्चालित कलेजमा नयाँ कार्यक्रम थप्न पनि उत्तिकै कठिनाई भोग्नुपर्छ। सरकारले हामीलाई नयाँ कार्यक्रम थप्न निरुत्साहित गरेको महसुस भएको छ। नयाँ कार्यक्रम थप्न पनि शिक्षा मन्त्रालय, अनुदान अयोग र त्रिवि धाउनुपर्ने अवस्था छ। हाल नेपालमा विदेशी सम्बन्धनबाट सञ्चालित ४५ कलेजमा १५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा कलेज सञ्चालन गर्न ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारले शाखा विस्तारको अनुमति नदिएकाले कलेजको शाखा विस्तार गर्न हामीलाई चुनौती थपिएको छ।
धेरै साथीहरु काठमाडौंबाहिरका जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न चाहनुभएको छ। तर राज्यले निरुत्साहित गर्दै आएको छ किनभने शाखा विस्तार गर्ने नियमै छैन। शाखा विस्तार गर्दा पनि नयाँ कलेज खोल्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। निकै सास्ती छ। कलेजको नाम पनि उही राख्न मिल्दैन। छुट्टै नाम राख्नुपर्ने व्यवस्थाले चुनौती थपिएको छ।
छुट्टै ऐनबाट विदेशी सम्बन्धनका कलेज सञ्चालन गर्नु पाउनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग हो। किनभने नीति र निर्देशिका परिवर्तन भइरहन्छ। यसले सञ्चालित कलेजलाई ठूलो समस्या उत्पन्न गराउने गरेको हामीले महसुुुस गरेका छौं। तर विदेशी सम्बन्धनका कलेजले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसारै गतिविधि बढाइरहेकाले विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो छ। राजनीतिक अस्थिरताले नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढी छ।
त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। अहिले तीन वर्षे कोर्स नै चारदेखि पाँच वर्षमा पूरा भइरहेको छ। विदेशी कलेजको शैक्षिक क्यालेन्डर कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन। विदेशी विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरअनुसारै नेपालमा कोर्स पूरा हुने, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको सबै काम हुन्छ। नेपालमा हडताल पोलटिक्स धेरै छ। विश्वविद्यालयले चाहेर पनि समयमा कोर्स पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसले विद्यार्थीमा एक प्रकारको निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ। यिनै पुस फ्याक्टरले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशिन बाध्य बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरुले स्वदेशमै विदेशी शिक्षा उपलब्ध गराइरहेकाले विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढ्दो छ।
पाठ्यक्रम विदेशी छ। स्वदेशी र विदेशी शिक्षकले पाठनपाठन गराउँदै आएका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजले नेपाली विद्यार्थी विदेशिनबाट रोकेको छ। भारतमा समेत चार वर्षे स्नातकको विरोध भएपछि भारत सरकारले हाले तीन वर्षे स्नातकमा झारेको छ। यस्तै समकक्षताका लागि ठूलो समस्या भोगिरहेका छौं। मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर अनुदान अयोगमा रायका लागि जान्छ त्यसपछि फेरि समकक्षताका लागि त्रिविमा गइन्छ। तीन निकाय धाएर बल्ल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति पाइन्छ।
सरकारले त्रिविलाई समकक्षताका लागि अधिकार दिएको छ। हाल पहिले विश्वविद्यालयले समकक्षता लिनुपर्छ त्यसपछि नेपालमा विषयवस्तु सञ्चालन गर्न खोज्ने कलेजले समकक्षता लिनुपर्छ। अनि कलेजले पुनः विषय सञ्चालन गर्न समकक्षताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। यति हुँदाहँुदै पनि लोक सेवा आयोगले समकक्षताको प्रमाणपत्र मागेपछि विद्यार्थीले पुनः त्रिविमा २ हजार दस्तुर तिरेर समकक्षता लिनुपर्छ। यसरी चार वटा स्टेज पार गरी समकक्षता प्राप्त गर्नु ठूलो समस्या हो। यसलाई राज्यले गम्भीरपूर्वक लिएर व्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देख्छु।
सुमन श्रेष्ठ
बजार निर्देशक, ब्रिटिस कलेज
विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम व्यावहारिक र एसिसमेन्टमा आधारित भएकाले नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको बुझिन्छ। खर्चको हिसावले पनि विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्नु र नेपालमै बसेर विदेशी शिक्षा हासिल गर्नुमा चार गुणा रकम फरक पर्छ। नेपालमै बसेर चार वर्षे स्नातकको विदेशी डिग्री हासिल गर्न १२ लाख नेपाली रुपियाँमा पुग्छ भने विदेशमा गएर सोही कोर्स अध्ययन गर्न चार गुणा बढी खर्च हुन्छ। नेपालमा अझै पनि पुरानै पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा दिने प्रवृत्ति छ। विद्यार्थीले नयाँ विषयवस्तु र समयको मागअनुसार पढ्न पाएका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजले नेपाली विश्वविद्यालयमा नभएको र समयले माग गरेको पाठ्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण यसैले गर्दा बढ्दै गएको छ। विदेशी सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरुबाट उत्पादित जनशक्ति विश्व बजारमा सजिलै बिक्न दक्ष छन्। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजहरुबाट उत्पादित जनशक्ति रोजगारी सिर्जना गर्ने र रोजगारमा समेत अब्बल छन्।
विदेशी विश्वविद्यालयहरुले समय र आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दै जाने भएकाले विद्यार्थी र शिक्षकहरु अपग्रेड हँुदै जान्छन्। यसले गर्दा विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुन्छन्। अब राज्यले यस्ता कलेजलाई थप शाखा विस्तार गर्नसमेत सहज बाटो खुलाउन ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसका कारण हामीले दुर्गम क्षेत्रमा समेत विदेशी स्तरको शिक्षा दिने शिक्षालय खोल्नसक्ने वातावरण बन्छ। राज्यले स्वदेशी शिक्षासाथै विदेशी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। हाल हामीले नेपाली माटो सुहाउँदो वातावरणमा विदेशी शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ।
गोपिन्द्र पौडेल
कार्यकारी निर्देशक,पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,त्रिवि
नेपाली पाठ्यक्रम नराम्रो र विदेशी पाठ्यक्रम राम्रो भएर विद्यार्थीको आकर्षण विदेशी पाठ्यक्रममा बढेको होइन। हाम्रो अक्षमताका कारण विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कलेजहरु खुल्न बाध्य भएको हामीले स्वीकार्नै पर्छ। राज्यसँग उच्च शिक्षासम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट नीति नभएका कारण हामीले आवश्यकता र मागअनुसार पर्याप्तरुपमा सम्बन्धन दिन सकेका छैनौं। हामीसँग कहाँ कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुनै यौजना नै छैन। हतारमा निर्णय गरी विस्तारमा पछताउनुपर्ने काम भइरहेको छ।
विदेशी सम्बन्धनमा नेपालमा चलेका कलेजहरुको सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम मूल्यांकन गर्ने, समकक्षता दिने, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने सबै जिम्मेवारी अनुदान अयोगको हो तर पनि त्रिविलाई समकक्षताको जिम्मेवारी दिएको छ। त्रिवि ०६७ मा विदेशी विश्वविद्यालयको समकक्षताका लागि कार्यनिर्देशिका बनाएर अघि बढेको हो। मन्त्रालय र त्रिविबीच समन्वयको कमीले गर्दा कलेज र तिनका विद्यार्थी बेलाबेलामा समस्यामा पर्छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजको उचित व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली लागु गर्नु उचित हुन्छ।
मन्त्रालयले संस्था चलाउन अनुमति दिन्छ। त्यो संस्थाबाट पास भएपछि विद्यार्थी त्रिविमा समकक्षताका लागि आउँदा बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ। २०७० असारदेखि तीन वर्षे स्नातकलाई सबै संकायमा चार वर्षे बनाउने नीतिगत निर्णय भएको हो। मंसिरमा भर्ना भएको तीन वर्षे स्नातकलाई हामीले समकक्षता दिदैनौं। हालसम्म त्रिविबाट १८ वटा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भएको २९ कलेजले समकक्षताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। ६८ वटा कार्यक्रम सञ्चालन छन्। अझै थुप्रै सञ्चालित कलेजले सकमक्षताको प्रमाणपत्र लिन बाँकी नै छ।
लक्ष्मीकुमार खड्का
उपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सिधै कलेजहरुले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउन थालेका हुन्। सरकारको उच्च शिक्षा नीति स्पष्ट नभएकाले यस्ता प्रकृतिमा खुलेका कलेजहरुको अनुगमनको पाटो कम छ। त्यही भएर ०७१ असार १ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट 'विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९' लाई संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपसमिति गठनको व्यवस्था छ। उक्त उपसमितिमा त्रिवि, केयुका रजिस्ट्रार, योजना अयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, सिटिइभिटीका सदस्य सचिव, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्यसचिव सदस्य र २ जना प्रोफेसर विज्ञका रुपमा रहने व्यवस्था छ।
उपसमितिले नेपालमा भएका ९ विश्वविद्यालयबाट विज्ञहरुको रोस्टर तयार गर्नेछ। निर्देशिकामा विश्वविद्यालयको विभिन्न संकायबाट प्रोफेसर र रिडरलाई विज्ञ टोलीमा राख्ने व्यवस्था छ। पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यायले विज्ञको नाम पठाइसकेका छन्। अन्य पठाउने क्रममा छन्। सबैको विषयगत सूची बनाइनेछ। विज्ञहरुको टोलीले कस्तो कलेज हो, सही छ कि छैन, सम्बन्धन लिएका विदेशी विश्वविद्यालय विदेशमा सञ्चालित छ कि छैन, कुन वर्गको विश्वविद्यालय हो, शैक्षिक कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायतका सबै पाटोको स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गर्नेछ। मन्त्रालयमै रहने गरी व्यवस्थ्ाा गरिएको यो विज्ञहरुको टोलीले नै उपसमितिले पेस गरेको राय सुझावको आधारमै कलेज अनुमति दिइने निर्णय हुन्छ। हाल शिक्षा मन्त्रालयमा एक उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन गरी दिएको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले लजिस्टिक सहयोगमात्र गर्ने हो।
यसैगरी तीन र चार वर्षे स्नातकबारे गहन छलफल नगरी समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसकारण मन्त्रालय छिटै यी विषयमा त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग छलफल गरी टुंगो लागाउनेतर्फ अघि बढिरहेको छ।
डिल्लीराम रिमाल
सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजलाई व्यवस्थित गर्न ०५९ मा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्चशिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशिका ल्यायौं। र, त्यहीअनुसार नेपालमा कलेज सञ्चालित हुँदै गए। नेपालमा ए–लेबल, बिबिएलगायतका कोर्स त्रिविले डिजाइन गरेको छैन। त्यही भएर सञ्चालन गर्न नसेको अवस्था थियो। नेपालमा दुई आधारमा विदेशी शिक्षा भित्रिएको हो। एक त हाम्रा विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र अर्को विश्वविद्यालयहरुले निजी कलेजलाई कोर्स सञ्चालन गर्न सम्बन्धन नदिएको आधारमा पाइन्छ।
ए लेभल आयो नेपालमा कार्यक्रम नभएकाले। यसले सोझै विदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै व्यवस्थापन गरेको पनि छ। यसैगरी बिबिए हाम्रंा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिएको अवस्थामा विदेशबाट सञ्चालन भएको अवस्था हो। त्रिविले सम्बन्धन नदिएकाले विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरु नेपालमा खुले। विदेशी सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको विषयमा उच्च शिक्षा ऐनमा मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ तर ऐन अझै पास नभएर मन्त्रालयमै फर्किएको अवस्था हो।
हाल समकक्षताअनुसार चलिरहेको क्रेडिट आवर जोड्ने र घटाउने प्रणाली नेपालमा व्यवस्था गरिएको छैन। हाम्रो देशमा क्रेडिटेसनको व्यवस्था नभएकाले पनि अलि अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यसकारण मन्त्रालयले यसबारेमा समेत अध्ययन र छलफल कार्य अघि बढाएको छ। विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुले नेपालमा नभएको नयाँ र राम्रो शिक्षा दिएका छन्। नेपालमै बसेर विदेशी डिग्री हासिल गर्ने चलन बढ्दै गएको छ तर पनि युवा विदेशिने क्रम भने रोकिएको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयको यस वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकले २५ हजारले नो अब्जेक्सन लेटर लिइसकेको देखाएको छ। भारतका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने व्यवस्था छैन। भारतको तथ्यांक पाइँदैन। त्यही भएर उच्च शिक्षा ऐनमा मन्त्रालयले भारतका लागि पनि नो अब्जेक्सन लेटरको व्यवस्था गरेको छ नेपालमा भएका ९ विश्वविद्यालय र ४ प्रतिष्ठानहरुले। ९ वटा विश्वविद्यालयले आ–आफनो कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने फोरमसमेत छैन। त्यसकारण मन्त्रालयले उच्च शिक्षा ऐन परिमार्जन गरी पारित गराउने तयारी गरेको छ। सम्बन्धित देशमा कानुनीरुपमा सञ्चालन भएको विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धनमा मात्र नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिइन्छ।
निर्देशिकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिएकाहरुको विश्वविद्यालय अनुदान अयोगबाट रायका लागि पठाइन्छ। अनि छलफल गरी अनुमति दिने पद्धति छ। त्यसपछि समकक्षताका लागि त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट राय मागिन्छ। कलेजहरुले माग गरेको कोर्स आवश्यक्ताअनुसार भए/नभएको राय सम्बन्धित परिषद्बाट लिने व्यवस्था छ। हाम्रो देशमा विदेशी कलेजको सम्बन्धनमा कुल ८२ कलेज सञ्चालन छन्। जसमध्ये ४५ वटा कलेजले उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् भने अन्यले प्रमाणपत्र तह सञ्चालन गरेका छन्। नेपालको शिक्षा प्रणाली बेलायती शिक्षा प्रणालीमा आधारित छ। तुरुन्तै परिवर्तन हुँदैन। खुलेका कलेजमध्ये सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायका छन्।
५ वर्षमा कोर्स परिमार्जन गरिन्छ भने १० देखि १५ वर्षमा मात्र कोर्स पूर्णरुपमा परिमार्जन हुन्छ। एउटा कोर्स तीन दशकसम्म पठनपाठन भएको इतिहास छ। मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धनका कलेजलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका संशोधन गर्दैछ। निर्देशिकाले गठन गरेको उपसमितिमा उच्च ओहोदाका पदाधिकारी भएकाले कार्यान्वयनमै प्राविधिक कठिनाई उत्पन्न भएकाले विज्ञहरुको रोस्टर बनाइएको हो तर कलेजको शाखा खोल्न मन्त्रालय उदार छैन। कोर्स सञ्चालन गर्न अनुमति भने दिने छौं।
देवराज अधिकारी
डिन, व्यवस्थापन संकाय ,त्रिवि
गत वर्षसम्म बिबिएस कोर्स सञ्चालन गरिएको ३ सय कलेजको तथ्यांक छ। ४ वटा समुदायमा आधारित कलेजमा बिबिए कार्यक्रम काठमाडौंबाहिरका जिल्लामा सञ्चालन गरेका छौं। हाल बिएचएम, बिआइएम, बिटिटिएमलगायतका विषय सञ्चालनमा छन्। यसैगरी मास्टरमा एमबिए, एमबिएम विषय पढाइन्छ। एमबिए र एमबी तथा बिबिएम सरस्वती बहुमुखी कलेजमा पहिलो पल्ट सञ्चालन भएको छ। अन्य विश्वविद्यालयले पनि बिबिए र बिबिएम विषय पढाइरहेका छन्। नेपाली पाठ्यक्रम पनि परिमार्जित हुँदैछन्।
रोजगारीको हिसाबले बिबिएभन्दा बिआइएम राम्रो छ। सरकारी क्षेत्र र बैकिङ क्षेत्रतिर प्रवेश गर्दा विदेशी डिग्रीभन्दा पनि त्रिविकै डिग्री बढी मान्यता हुन्छ। विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिएका कलेजमा समेत त्रिविकै प्रोफेसरहरुले पढाउने गरेका छन्। त्यही भएर त्रिविको पाठ्यक्रम, कोर्स नराम्रो भन्न मिल्दैन। त्रिविको कोर्स पनि उत्कृष्ठ छ। त्रिविले पनि बजारमा बिक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन भएको कलेजहरुमा समेत हाम्रै त्रिविका प्राध्यापक पढाउँछन्।
गत वर्ष ३ सय निजी कलेजमा हामीले मास्टर र ब्याचलरमा बिबिएस कार्यक्रम दिएका छौं। कुरा आयो बिबिएको। वास्तावमा हामीले बिबिएका लागि निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएका छैनौँ तर आंगिक र सामुदायिकमा भने यो विषय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छौं। गत वर्ष हामीले ६ वटा आंगिक कलेजमा बिबिए सञ्चालन गर्न अनुमति दियौं। जसमा भक्तपुर, विराटनगर, मेची क्याम्पस, पाल्पाको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, भैरहवा मल्टिपल क्याम्पस र नेपालगञ्जमा बिबिएम कार्यक्रम दियौँ।
हामीले बिबिएम नयाँ कार्यक्रम काठमाडौंबाहिरका जिल्लाहरुबाट सुरु गर्यौँ। अब निकट भविष्यमा काठमाडौँभित्रका कलेजहरुलाई पनि बिबिएम कार्यक्रम दिने हाम्रो लक्ष्य छ। यसैगरी चार वटा सामुदायिक क्याम्पसहरुमा समेत बिबिए सञ्चालन छ। लगभग सबै जिल्लातिर हाम्रो कार्यक्रम पुर्याइसकेका छौं। निकट भविष्यमा हामी दुई वटा नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ। प्रोफेसनल एमबिए र एमबिएआइटी दुई डिग्री स्थापित हँुदैछ।
मेरो हिसाबमा अनुदान आयोग र मन्त्रालयको समन्वयमै कलेज सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनुपर्छ। भारतमा सबै विश्वविद्यालयको बारेमा अनुदान आयोगको वेबसाइटमै राखिएको हुन्छ। मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेर सराहनीय काम गरेको छ। निर्देशिकाले गठन गरेको उपसमिति र विज्ञहरुको टोलीले कलेजहरुको मनिटरिङ, पठनपाठन, भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिनबारे पूर्व अनुगमन गरी कलेज सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जथाभावी कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी अलपत्र पार्ने कलेजहरुलाई कारबाही र सजायको व्यवस्था निर्देशिकामा आउनुपर्छ। यसैगरी आफ्नो लगानी लगाएर पढे पनि अलपत्र भएका विद्यार्थीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारे निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ। निर्देशिकामा यस्ता कलेजहरुको सञ्चालन दूरशिक्षा मोड भन्ने शब्द उल्लेख हुनुपर्ने मेरो सुझाव छ।
अब अनुदान अयोगले विदेशी सम्बन्धनमा चलेका आधिकारीक कलेजहरुको नाम वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले गर्दा त्रिविले समेत कलेजहरुबारे थाहा पाउन सक्छ। विद्यार्थी र अभिभावकहरु पनि सचेत हुन्छन्। राज्यले तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्षे गरेको छ। तर मेरो चिन्ताको विषय के हो भने अब राज्यले विगतदेखि नै तीन वर्षे कोर्स सञ्चालन गरिरहेको कलेजको हकमा के गर्ने? यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनु नित्तान्त आवश्यक छ।
महेन्द्र सिंह
विज्ञ एवं अनुदान आयोग सदस्य
विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुले डेढ दशकदेखि नेपाली उच्च शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। उच्च शिक्षा ऐनमा विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न उच्च शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो बोर्डले समग्र उच्च शिक्षाको नीति निर्माणदेखि सञ्चालन अनुमतिको सबै काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म यो ऐन पास हुन सकेको छैन। हामी आइटीमा बामे सर्ने बेलामा यी कलेजले आइटी शिक्षा नेपालमा भिœयाएर योगदान गरेका छन्।
त्रिविको कार्यक्रम उत्कृष्ट छ। म त्रिविको शिक्षाध्यक्ष हुँदा नै समकक्षताका लागि निश्चित आधार तयार पारिएको हो। त्यही आधारमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरुले समकक्षता पाउँदै आएका हुन्। सार्क देशहरुमा समेत स्नातक ३ वर्षे पाठ्यक्रममा आधारित छ। भारतमा समेत तीन वर्षे नै स्नातक छ। नेपालमा चार वर्षे स्नातक गर्नु जरुरी नै छैन। विदेशमा पढेर आएको तीन वर्षे स्नातकलाई समकक्षता दिने र स्वदेशमा सोही कोर्स पढेकालाई समकक्षता नदिने सरकारी नीति नै विवादास्पद छ।
सरकारले उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरुको सुधार गर्न परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। तर मन्त्रालय र त्रिविले यतातिर ध्यान नदिएर तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्षे बनाएका छन् त्यो पनि बिनातयारी।
प्रस्तुति : रुबी रौनियार
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७१ २२:५० बिहीबार